डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळाच्या सुरुवातीपासूनच त्यांच्या प्रशासनाच्या इमिग्रेशन धोरणांवर कायदेशीर वाद वाढत आहेत. या वेळी H-1B व्हिसा शुल्कात वाढ करण्याच्या निर्णयाला 19 अमेरिकन राज्यांनी न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
H-1B व्हिसा शुल्क: जानेवारीमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळाची सुरुवात झाल्यापासूनच त्यांच्या धोरणांवर कायदेशीर वाद सुरू आहेत, विशेषतः डेमोक्रॅटिक राज्यांसोबत. आता ट्रम्प प्रशासनाच्या एका महत्त्वाच्या इमिग्रेशन धोरणाला, H-1B व्हिसावर $1,00,000 (जवळपास 74 लाख रुपये) शुल्क वाढीच्या निर्णयाला 19 राज्यांनी न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी केली आहे. यामध्ये कॅलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, इलिनॉय आणि इतर राज्यांचा समावेश आहे.
H-1B व्हिसा आणि शुल्क वाढ
H-1B व्हिसा कार्यक्रम अमेरिकन नियोक्त्यांना विशेष व्यवसायांमध्ये परदेशी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्याची परवानगी देतो. हा कार्यक्रम शिक्षक, संशोधक, डॉक्टर, नर्स आणि इतर महत्त्वाच्या व्यावसायिकांसाठी महत्त्वाचा मानला जातो. ट्रम्प प्रशासनाने अलीकडेच H-1B व्हिसा शुल्कात $1,00,000 पर्यंत वाढ करण्याची घोषणा केली होती. कॅलिफोर्नियाचे अटॉर्नी जनरल रॉब बॉंटा यांनी सांगितले की, हे नवीन शुल्क नियोक्त्यांसाठी मोठी अडचण निर्माण करू शकते, विशेषतः सार्वजनिक आणि सरकारी संस्थांसाठी, ज्या या महत्त्वाच्या पदांसाठी भरती करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
बॉंटा यांनी आपल्या विधानात म्हटले आहे की, कोणताही राष्ट्रपती आपल्या मर्जीप्रमाणे आपल्या शाळा, रुग्णालये आणि विद्यापीठांना अस्थिर करू शकत नाही, आणि कोणताही राष्ट्रपती काँग्रेस, संविधान किंवा कायद्यांकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही.
खटला दाखल करणारे राज्य
हा खटला मॅसेच्युसेट्सच्या फेडरल कोर्टात दाखल केला जाईल आणि त्याचे नेतृत्व 19 राज्यांचे अटॉर्नी जनरल करतील. यापूर्वी अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स, युनियन आणि धार्मिक गटांच्या युतीनेही याच शुल्क वाढीला आव्हान दिले होते. राज्यांचा आरोप आहे की, हे शुल्क डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटी (DHS) द्वारे लागू केले गेले आहे आणि हे स्पष्टपणे कायद्याचे उल्लंघन आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की:
- हे शुल्क काँग्रेसने अधिकृत केलेल्या मर्यादेबाहेर आकारले गेले आहे.
- हे H-1B कार्यक्रमाच्या मूलभूत उद्देशाच्या आणि काँग्रेसच्या हेतूच्या विरोधात आहे.
- अॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह प्रोसेस ॲक्ट (APA) च्या नोटीस आणि कमेंट प्रक्रियेचे पालन करून हे लागू केले गेले नाही.
- नवीन शुल्क वास्तविक खर्चापेक्षा खूप जास्त आहे, तर सामान्यतः नियोक्ता $960 ते $7,595 पर्यंत शुल्क भरतात.
राज्यांचा असाही दावा आहे की, APA ची आवश्यक प्रक्रिया न पाळता शुल्क वाढ जारी केली गेली आणि तिच्या संभाव्य परिणामांचा पुरेसा अभ्यास केला गेला नाही. विशेषतः सरकारी आणि अशासकीय संस्थांवर याचा गंभीर परिणाम होऊ शकतो. कॅलिफोर्निया व्यतिरिक्त, इतर राज्ये आहेत: मॅसेच्युसेट्स, ॲरिझोना, कोलोराडो, कनेक्टिकट, डेलावेर, हवाई, इलिनॉय, मेरीलँड, मिशिगन, मिनेसोटा, नेवाडा, नॉर्थ कॅरोलिना, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, ओरेगॉन, रोड आयलंड, व्हर्मोंट, वॉशिंग्टन आणि विस्कॉन्सिन.
खटल्याची सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालय हे ठरवेल की, ट्रम्प प्रशासनाने H-1B व्हिसा शुल्क वाढवण्याचा निर्णय कायदेशीर आहे की अवैध. जर न्यायालय राज्यांच्या बाजूने निर्णय देत असेल, तर ते ट्रम्प प्रशासनाच्या इमिग्रेशन धोरणासाठी मोठा धक्का असेल आणि नियोक्ता आणि H-1B व्हिसा धारकांसाठी दिलासा देईल.
