अमेरिकेत काम करू इच्छिणारे परदेशी कर्मचारी आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांसाठी आजपासून एक मोठा बदल लागू झाला आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी H-1B व्हिसा संदर्भात नवीन नियम लागू केला आहे, ज्यानुसार आता प्रत्येक नवीन H-1B व्हिसा अर्जावर 1,00,000 अमेरिकन डॉलरची एकरकमी फी भरावी लागणार आहे.
वॉशिंग्टन: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शुक्रवार, 19 सप्टेंबर 2025 रोजी एका आदेशावर स्वाक्षरी केली, ज्यानुसार H-1B व्हिसाचे शुल्क वाढवून 1,00,000 अमेरिकन डॉलर (सुमारे 90 लाख रुपये) करण्यात आले आहे. ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे अमेरिकेत काम करणाऱ्या भारतीय व्यावसायिकांवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
तथापि, शनिवार, 20 सप्टेंबर 2025 रोजी व्हाईट हाऊसच्या एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले की, हे नवीन शुल्क केवळ नवीन अर्जदारांना लागू होईल आणि ज्यांच्याकडे आधीपासून व्हिसा आहे, त्यांना याचा कोणताही परिणाम होणार नाही.
H-1B व्हिसा काय आहे?
H-1B व्हिसा हा अमेरिकेचा एक गैर-स्थलांतरित कार्य व्हिसा आहे. या व्हिसानुसार, अमेरिकन कंपन्या परदेशी व्यावसायिकांना त्यांच्या कंपन्यांमध्ये नोकरीवर ठेवू शकतात. सामान्यतः, हा व्हिसा शास्त्रज्ञ, आयटी तज्ञ, सॉफ्टवेअर अभियंते, प्रोग्रामर आणि तांत्रिक क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना दिला जातो. याची प्रारंभिक वैधता 3 वर्षांची असते. नंतर ती जास्तीत जास्त 6 वर्षांपर्यंत वाढवता येते. याच कारणामुळे भारतीय आयटी व्यावसायिक आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांसाठी हा व्हिसा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो.
नवीन नियम कधीपासून लागू होईल?
व्हाईट हाऊसने जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, 21 सप्टेंबर 2025 पासून नवीन नियम प्रभावी झाला आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी 19 सप्टेंबर रोजी यावर स्वाक्षरी केली होती. आता प्रत्येक नवीन H-1B अर्जासोबत 100,000 डॉलर शुल्क अनिवार्य असेल. शुल्काशिवाय सादर केलेले अर्ज आपोआप रद्द होतील. ज्या कर्मचाऱ्यांचे अर्ज रद्द होतील, त्यांना अमेरिकेत प्रवेश मिळणार नाही.
नवीन नियम कोणाला लागू होईल?
व्हाईट हाऊसच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले की, हा नियम केवळ नवीन अर्जदारांना लागू होईल.
- जुन्या H-1B व्हिसा धारकांना याचा परिणाम होणार नाही.
- ज्यांच्या व्हिसाचे नूतनीकरण होणार आहे, त्यांना हे अतिरिक्त शुल्क भरावे लागणार नाही.
- हा नियम पुढील H-1B लॉटरी सायकलपासून लागू होईल.
- 2025 च्या लॉटरी विजेत्यांवर याचा कोणताही प्रभाव पडणार नाही.
तंत्रज्ञान कंपन्यांची प्रतिक्रिया
ट्रम्प यांच्या या निर्णयानंतर लगेचच अमेरिकेतील मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांमध्ये खळबळ उडाली. मायक्रोसॉफ्टने आपल्या परदेशी कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेतच राहण्याचा सल्ला दिला आहे. ॲमेझॉन, मेटा आणि गुगल (अल्फाबेट) यांनी बाहेर गेलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्वरित परत येण्यास सांगितले आहे. आर्थिक क्षेत्रातील दिग्गज संस्था जेपी मॉर्गननेही कर्मचाऱ्यांना सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला आहे.
कंपन्यांचे मत आहे की, एवढी जास्त फी लहान आणि मध्यम स्तरावरील आयटी कंपन्यांसाठी अडचणी निर्माण करेल. यामुळे अमेरिकेत परदेशी प्रतिभेची कमतरता निर्माण होऊ शकते.
ट्रम्प यांचा तर्क: राष्ट्रीय सुरक्षा आणि गैरवापर
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, H-1B व्हिसाचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर केला जात आहे. त्यांच्या मते, अनेक आउटसोर्सिंग कंपन्या याचा वापर त्यांच्या व्यावसायिक हितासाठी करतात. ही प्रथा राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकादायक ठरत आहे. त्यांनी सांगितले की, आता कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्था या गैरवापराची चौकशी करत आहेत.
नवीन नियमानुसार, कोणत्याही H-1B व्हिसा अर्जापूर्वी कंपन्यांना हे सिद्ध करावे लागेल की, त्यांनी 100,000 डॉलर शुल्काची भरपाई केली आहे. यासाठी कंपन्यांना भरपाईचे प्रमाणपत्र सुरक्षित ठेवावे लागेल.
