हल्द्वानीमध्ये काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या सभेनंतर कथितरित्या मंचाचे ‘शुद्धीकरण’ करण्यात आल्याच्या घटनेवरून राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. काँग्रेसने या घटनेला जातीय भेदभाव आणि दलितांच्या अपमानाशी जोडले असून, राहुल गांधी यांनी भाजप आणि आरएसएसवर ‘मनुवादी विचारसरणी’ला प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप केला आहे. भाजप अध्यक्ष आणि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा यांनी ही घटना दुःखद असल्याचे सांगत पक्ष अशा कोणत्याही कृतीचे समर्थन करत नसल्याचे स्पष्ट केले असून, चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
मल्लिकार्जुन खरगे यांनी 8 ऑगस्ट रोजी हल्द्वानी येथील रामलीला मैदानात काँग्रेसच्या सार्वजनिक सभेला संबोधित केले होते. उत्तराखंडमधील आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या तयारीच्या पार्श्वभूमीवर हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. त्यानंतर दोन दिवसांनी, 10 ऑगस्ट रोजी याच ठिकाणी कथितरित्या ‘शुद्धीकरण’ विधी करण्यात आल्याची माहिती समोर आली.
अहवालांनुसार, श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यासाशी संबंधित लोकांनी मंचावर धार्मिक विधी केला. कार्यक्रमादरम्यान लावण्यात आलेल्या काही घोषणांवर आणि मंचाच्या राजकीय वापरावर संघटनेने कथितरित्या आक्षेप घेतला होता. ही घटना समोर आल्यानंतर काँग्रेसने तिला सामाजिक भेदभावाचे प्रतीक ठरवत भाजप-आरएसएसच्या विचारसरणीवर प्रश्न उपस्थित केले.
मात्र, मंचाच्या ‘शुद्धीकरणा’मागे भाजपची थेट भूमिका होती की नाही, याबाबत राजकीय आरोप आणि संघटनेशी संबंधित लोकांचे दावे वेगवेगळे आहेत. भाजपने अशा कृतीपासून स्वतःला वेगळे केले असून, या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे घटनेतील पक्षाच्या संस्थात्मक भूमिकेबाबत अंतिम निष्कर्ष चौकशीनंतरच काढता येईल.
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी हा मुद्दा राज्यसभेतही उपस्थित केला. हल्द्वानीतील सभेनंतर मंचाचे शुद्धीकरण करण्यात आल्याने आपल्याला अस्पृश्यता आणि सामाजिक भेदभावाच्या वेदनेची जाणीव झाल्याचे त्यांनी सांगितले. आपल्या भाषणात आपण कोणत्याही जात किंवा धर्माविरोधात टिप्पणी केली नसल्याचेही खरगे यांनी म्हटले.
खरगे यांनी या घटनेकडे केवळ वैयक्तिक अपमान म्हणून न पाहता, संविधानातील समानता आणि अस्पृश्यतेविरोधातील मूल्यांशी जोडले. एखाद्या व्यक्तीने किंवा संघटनेने जातीय भेदभावाच्या भावनेतून असे केले असल्यास त्यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करावी, अशी काँग्रेसची मागणी आहे.
या प्रकरणामुळे संसदेत सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधकांमधील राजकीय चर्चेलाही वेग आला. काँग्रेस नेत्यांनी हा मुद्दा दलितांच्या सन्मानाशी संबंधित असल्याचे म्हटले, तर भाजपने घटनेचा निषेध करत पक्षाला त्यापासून वेगळे केले आहे.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या घटनेवरून भाजप आणि आरएसएसवर हल्ला केला. हल्द्वानीमध्ये खरगे यांच्या सभेनंतर मंचाचे ‘शुद्धीकरण’ करणे हा केवळ काँग्रेस अध्यक्षांचा अपमान नसून भारतीय संविधानाचाही अपमान असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
राहुल गांधी यांनी भाजप-आरएसएसवर ‘मनुवादी विचारसरणी’ला प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप करत संविधानाने अस्पृश्यतेला गुन्हा ठरवले असल्याचे सांगितले. त्यांनी या घटनेकडे एखाद्या व्यक्तीपुरती मर्यादित घटना न पाहता व्यापक वैचारिक समस्या म्हणून मांडले.
काँग्रेस हा मुद्दा देशभरात उपस्थित करणार असल्याचेही काँग्रेस नेत्याने सांगितले. विविध जिल्ह्यांमध्ये सत्याग्रह करण्यात येणार असल्याचे काँग्रेसकडून सांगण्यात आले आहे. सामाजिक समानता आणि घटनात्मक अधिकारांच्या मुद्द्यावर लोकांमध्ये जागरूकता वाढवण्याची गरज असल्याचे पक्षाचे म्हणणे आहे.
भाजप अध्यक्ष आणि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा यांनी राज्यसभेत या वादावर प्रतिक्रिया देताना खरगे यांच्यासोबत जे घडले किंवा ज्या भावनांना ठेस पोहोचली, ती केवळ काँग्रेससाठी नव्हे तर संपूर्ण देशासाठी दुःखद असल्याचे सांगितले. भाजप अशा कोणत्याही कृतीचे समर्थन करत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जाईल, असे नड्डा यांनी सांगितले. चौकशीत एखादी व्यक्ती दोषी आढळल्यास तिच्याविरोधात कठोर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी म्हटले. तसेच खरगे यांनी या प्रकरणाचे राजकीयीकरण करू नये, असे आवाहन त्यांनी केले.
काँग्रेसने या घटनेला थेट भाजप आणि आरएसएसच्या विचारसरणीशी जोडले आहे. या पार्श्वभूमीवर नड्डा यांनी पक्षाकडून कोणत्याही प्रकारच्या भेदभावपूर्ण वर्तनाचे समर्थन केले जात नसल्याचे सांगून या आरोपांपासून अंतर राखले आहे.
हल्द्वानीतील घटनेमुळे भारतीय राजकारणात जात, सामाजिक समानता आणि सार्वजनिक जीवनातील भेदभावाबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. काँग्रेसने खरगे यांच्या दलित पार्श्वभूमीला या वादाच्या केंद्रस्थानी ठेवत मंचाचे शुद्धीकरण सामाजिक भेदभावाच्या मानसिकतेचे द्योतक असल्याचा आरोप केला आहे.
दुसरीकडे, घटनेशी संबंधित संघटनेकडून राजकीय कार्यक्रम आणि मंचाच्या वापराबाबत वेगळे आक्षेप सांगण्यात आले आहेत. त्यामुळे आरोप आणि वास्तविक तथ्यांमधील फरक चौकशीद्वारे स्पष्ट करणे महत्त्वाचे ठरेल.
भारताचे संविधान अस्पृश्यता समाप्त करते आणि तिच्या कोणत्याही स्वरूपाला गुन्हा मानते. त्यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी कथित ‘शुद्धीकरणा’ची घटना राजकीय आणि सामाजिक चर्चेचा विषय ठरली आहे.
मल्लिकार्जुन खरगे हे काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांपैकी एक असून 2022 मध्ये पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष झाले. ते काँग्रेसचे दुसरे दलित अध्यक्ष आहेत. त्यांच्यापूर्वी बाबू जगजीवन राम यांनी 1970-71 या काळात काँग्रेस अध्यक्षपदाची जबाबदारी सांभाळली होती.
खरगे यांचा राजकीय प्रवास कर्नाटकातून सुरू झाला. ते दीर्घकाळ राज्याच्या राजकारणात सक्रिय राहिले आणि अनेक वेळा आमदार म्हणून निवडून आले. त्यानंतर त्यांनी राष्ट्रीय राजकारणात प्रवेश केला आणि गुलबर्गा, ज्याला आता कलबुर्गी या नावानेही ओळखले जाते, येथून लोकसभा निवडणूक जिंकली.
2014 नंतर त्यांनी लोकसभेत काँग्रेसच्या नेत्याची भूमिका बजावली. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतर ते राज्यसभेत गेले आणि उच्च सभागृहात विरोधी पक्षनेतेही राहिले. 2022 मध्ये काँग्रेस अध्यक्ष झाल्यापासून ते पक्षाच्या प्रमुख राष्ट्रीय चेहऱ्यांपैकी एक आहेत.
हल्द्वानीतील वाद अशा वेळी समोर आला आहे, जेव्हा काँग्रेस आणि भाजप यांच्यात अनेक मुद्द्यांवर राजकीय संघर्ष सुरू आहे. काँग्रेस हा मुद्दा सामाजिक न्याय, दलितांचा सन्मान आणि संविधानाच्या संरक्षणाशी जोडून उपस्थित करत आहे. दुसरीकडे, भाजपने घटनेचा निषेध करत चौकशीचे आश्वासन दिले आहे.
राहुल गांधी यांच्या वक्तव्यानंतर हा वाद केवळ उत्तराखंडपुरता मर्यादित राहणार नसल्याचे संकेत आहेत. काँग्रेस हा मुद्दा देशाच्या विविध भागांत उपस्थित करण्याची तयारी करत असून, सत्याग्रहाच्या माध्यमातून पक्ष कार्यकर्ते आणि जनतेला जोडण्याची योजना आहे.
या संपूर्ण वादात हल्द्वानीमध्ये झालेल्या कथित शुद्धीकरण कार्यक्रमात नेमके कोण सहभागी होते, आयोजन कोणाच्या निर्देशावर झाले आणि त्यामागील वास्तविक उद्देश काय होता, हे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. भाजपने चौकशीचे आश्वासन दिल्याने पुढील कारवाई तथ्य समोर आल्यानंतरच स्पष्ट होईल.
सध्या या घटनेमुळे भारतीय राजकारणात जात आणि सामाजिक समानतेबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. काँग्रेस हा संविधान आणि दलितांच्या सन्मानाचा मुद्दा असल्याचे सांगत आहे, तर भाजपने ही घटना दुःखद असल्याचे सांगून कोणत्याही भेदभावपूर्ण कृतीपासून स्वतःला वेगळे केले आहे.
राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या या प्रकरणात आरोपांना तथ्य म्हणून मांडण्याऐवजी चौकशीच्या निष्कर्षाची प्रतीक्षा करणे आवश्यक आहे. हल्द्वानीतील ही घटना आगामी काळात संसदेसह राज्यांच्या राजकारणात चर्चेचा विषय राहू शकते.
