ट्रम्प प्रशासनाने २.२ अब्ज डॉलर्सची निधी रोखल्यावर, हार्वर्ड विद्यापीठाने ती असंवैधानिक असल्याचे म्हणत बोस्टन कोर्टात अमेरिकन सरकारविरुद्ध दावा दाखल केला आहे.
हार्वर्ड विद्यापीठ: अमेरिकेतील प्रतिष्ठित हार्वर्ड विद्यापीठाने बोस्टनच्या फेडरल कोर्टात अमेरिकन सरकारविरुद्ध खटला दाखल केला आहे. कारण म्हणजे ट्रम्प प्रशासनाने २.२ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सहून अधिक रकमेची अनुदान निधी अचानकपणे रोखली आहे. हार्वर्डचे म्हणणे आहे की, सरकारचे हे पाऊल फक्त असंवैधानिक नाही तर विद्यापीठाच्या स्वायत्ततेवर आणि शिक्षणाच्या स्वातंत्र्यावर थेट हल्ला आहे.
ट्रम्प प्रशासनाच्या मागण्या फेटाळल्यावर उचललेले हे पाऊल
११ एप्रिल रोजी ट्रम्प प्रशासनाने हार्वर्डला पत्र पाठवून विद्यापीठाच्या प्रवेश धोरणांमध्ये, विद्यार्थी क्लबांमध्ये आणि कॅम्पस नेतृत्वामध्ये मोठे बदल करण्याची मागणी केली होती. तसेच, विद्यापीठाने विविधता ऑडिट करावे असेही सांगितले होते. हार्वर्डने स्पष्ट शब्दांत या मागण्या फेटाळल्या, आणि काही तासांनीच सरकारने त्यांची निधी रोखली.
हार्वर्ड: आम्ही वाकणार नाही, संविधान आणि स्वातंत्र्याचे रक्षण करू
हार्वर्ड विद्यापीठाच्या अध्यक्ष एलन गार्बर यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, ते सरकारच्या दबावनीतीपुढे वाकणार नाहीत. त्यांचे म्हणणे आहे की हा निर्णय फक्त शैक्षणिक स्वातंत्र्यालाच नाही तर विद्यापीठाच्या मूल्यांनाही धक्का देणारा आहे.
यहूदी विरोधी कार्यदलाचा वादही मोठे कारण
या प्रकरणामागे आणखी एक मोठा वाद आहे. ट्रम्प प्रशासनाचा आरोप आहे की, हार्वर्डने व्हाइट हाऊसच्या यहूदी विरोधी कार्यदलाशी संबंधित एक महत्त्वाचे पत्र दुर्लक्षित केले. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, हार्वर्डच्या वकिलांनी जाणीवपूर्वक संपर्क साधला नाही, म्हणून आता सरकारने यावर कठोर भूमिका घेतली आहे.
