हाउसिंग डेव्हलपमेंट अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (HDIL) चे प्रमोटर राकेश वधावन यांना पंजाब अँड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव (PMC) बँक घोटाळ्यात केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर विशेष न्यायालयाने जामीन मिळाला आहे. न्यायालयाने जामीन देताना म्हटले आहे की, चौकशी एजन्सीने आरोपपत्र दाखल होईपर्यंत वधावन यांना अटक केली नव्हती, त्यामुळे त्यांच्या न्यायालयीन ताब्याची आवश्यकता नाही.
न्यायालयाचा निर्णय आणि सीबीआयची भूमिका
सीबीआयने दाखल केलेले आरोपपत्र न्यायालयाने ७ फेब्रुवारी रोजी मान्य केले होते. त्यानंतर राकेश वधावन, पीएमसी बँकेचे माजी अध्यक्ष वरयाम सिंह आणि इतर आरोपींनी औपचारिक जामीनासाठी अर्ज केला. न्यायालयाने सर्वांनाच दिलासा देताना म्हटले, "चौकशीदरम्यान, सीबीआयने आरोपींना अटक केली नाही. अभियोजन पक्षाने आरोपींचा ताबा खटल्यासाठी आवश्यक आहे हे सिद्ध करण्यासाठी कोणताही ठोस आधार सादर केला नाही."
तथापि, सीबीआयने जामीन अर्जांचा विरोध केला, परंतु न्यायालयाने मान्य केले की, आरोपींच्या सुटकेमुळे खटल्याच्या प्रगतीला बाधा येणार नाही.
घोटाळ्याची पार्श्वभूमी
हा प्रकरण सप्टेंबर २०२० मध्ये नोंदवण्यात आले होते आणि ते मुंबईतील अंधेरी (पूर्व) येथील कॅलेडोनिया प्रोजेक्टशी संबंधित आहे. चौकशीत असे समोर आले आहे की इमारतीच्या बांधकामावर सुमारे १०० कोटी रुपये खर्च झाले, तर जमीन खरेदीसाठी ९०० कोटी रुपयांचे अपहार झाले. आरोप आहे की २०११ ते २०१६ दरम्यान, राकेश वधावन आणि इतर सह-आरोपींनी बँक अधिकाऱ्यांसह सांठगांठ करून कर्जांचा गैरवापर केला, ज्यामुळे जनतेला मोठे आर्थिक नुकसान झाले. सीबीआयचा दावा आहे की येस बँकेचे माजी सीईओ राणा कपूर यांनीही या कर्जांना मंजुरी देण्यात अनियमितता केली होती.
आता आरोपपत्रावर न्यायालयाने संज्ञान घेतल्यामुळे पुढचा टप्पा म्हणजे आरोपींवर औपचारिक आरोप ठरवणे असेल. तथापि, आरोपी बचाव म्हणून ही युक्तिवाद करू शकतात की याच प्रकरणाची चौकशी पूर्वी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) केली होती, ज्याने ते बंद करण्याची शिफारस केली होती.
