22 सप्टेंबरपासून आरोग्य आणि जीवन विम्याच्या प्रीमियमवर 18% GST हटवला जाईल, ज्यामुळे पॉलिसीधारकांना मोठा दिलासा मिळेल. परंतु, जर तुमच्या पॉलिसीचे नूतनीकरण 22 सप्टेंबरपूर्वी होणार असेल, तर प्रीमियम भरण्यास उशीर केल्यास GST वाचवण्याचा प्रयत्न तुमच्यासाठी हानिकारक ठरू शकतो आणि नो-क्लेम बोनससारखे फायदे गमावण्याची शक्यता आहे.
विमा पॉलिसी प्रीमियम: सरकारने 22 सप्टेंबर 2025 पासून आरोग्य आणि जीवन विमा प्रीमियमवरील GST पूर्णपणे हटवण्याची घोषणा केली आहे. सध्या यावर 18% GST लागतो, परंतु नवीन नियमानंतर पॉलिसीधारकांना हा कर भरावा लागणार नाही. मात्र, ज्यांच्या पॉलिसीचे नूतनीकरण 22 सप्टेंबरपूर्वी होणार आहे आणि ज्यांचे बिल आधीच तयार झाले आहे, त्यांना जुन्या नियमांनुसार GST भरावा लागेल. उशीर केल्यास ग्राहकांना नो-क्लेम बोनस आणि नूतनीकरण सवलतीसारखे लाभ गमवावे लागू शकतात.
22 सप्टेंबरपूर्वी नूतनीकरणावर GST भरावा लागेल
जर तुमच्या पॉलिसीची नूतनीकरण तारीख 22 सप्टेंबरपूर्वीची असेल, तर प्रीमियम भरण्यास विलंब करणे तुमच्यासाठी नुकसानकारक ठरू शकते. अनेक लोक 22 सप्टेंबरनंतर GST मधून सूट मिळेल या विचाराने पेमेंट थांबवत आहेत. परंतु, जर कंपनीने आधीच बिल जारी केले असेल आणि तुमची पॉलिसी 22 सप्टेंबरपूर्वी रिन्यू होणार असेल, तर तुम्हाला GST भरावाच लागेल.
किती फायदा होईल
22 सप्टेंबरनंतर GST समाप्त झाल्यावर लोकांना थेट आर्थिक लाभ होईल. उदाहरणार्थ, सध्या जर आरोग्य किंवा जीवन विमा पॉलिसीचे प्रीमियम 1000 रुपये असेल, तर 18% GST जोडून एकूण रक्कम 1180 रुपये होते. परंतु, नवीन नियम लागू झाल्यानंतर हेच प्रीमियम फक्त 1000 रुपयांमध्ये भरावे लागेल. यामुळे पॉलिसीधारकांचा खर्च कमी होईल.
नो-क्लेम बोनस आणि सवलतींवर परिणाम
वेळेवर प्रीमियम न भरल्यास तुम्ही नो-क्लेम बोनस आणि नूतनीकरण सवलतीसारखे अनेक फायदे गमावू शकता. विमा कंपन्या अशा ग्राहकांना हे फायदे तेव्हाच देतात, जेव्हा प्रीमियम वेळेवर भरला जातो. त्यामुळे GST वाचवण्याच्या प्रयत्नात उशीर करणे तुमच्यासाठी उलट महागात पडू शकते.
विमा कंपन्या प्रीमियमची बिले आगाऊ तयार करतात. जर बिल 22 सप्टेंबरपूर्वी तयार झाले असेल, तर तुम्ही पेमेंट त्यानंतर केले तरीही तुम्हाला GST भरावा लागेल. जेव्हा, जर बिल 22 सप्टेंबर किंवा त्यानंतर जारी झाले असेल, तेव्हाच तुम्हाला GST सूटचा लाभ मिळेल. म्हणजेच, येथे खऱ्या अर्थाने नूतनीकरणाची तारीख आणि बिलाची तारीख महत्त्वाची आहे, तुमची पेमेंट करण्याची तारीख नाही.
विमा कंपन्यांसाठी नवीन आव्हान
GST समाप्त झाल्यानंतर विमा कंपन्यांना इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) चा लाभ मिळणार नाही. आतापर्यंत कंपन्या एजंट कमिशन, पुनर्विमा आणि जाहिरातींवरील खर्चावर ITC चा दावा करू शकत होत्या. परंतु, आता ही सुविधा समाप्त होईल. अशा परिस्थितीत कंपन्यांना ऑपरेशनल खर्च वाढण्याची भीती आहे.
प्रीमियम दरांमध्ये बदलाची शक्यता
विमा कंपन्या आपला वाढता खर्च संतुलित करण्यासाठी प्रीमियम दरांमध्ये थोडी वाढ करू शकतात. जरी यामुळे टॅक्स हटवण्याचा फायदा पूर्णपणे संपुष्टात येणार नाही, तरीही ग्राहकांना अपेक्षित असलेला थेट लाभ मिळणार नाही. तज्ञांचे मत आहे की कंपन्या आपला खर्च भागवण्यासाठी मूळ प्रीमियम वाढवू शकतात.
ग्राहकांसाठी दिलासा
सध्या ग्राहकांसाठी सर्वात मोठा दिलासा हा आहे की, आता त्यांना पॉलिसी खरेदी करताना किंवा नूतनीकरण करताना अतिरिक्त 18% कर भरावा लागणार नाही. यामुळे आरोग्य आणि जीवन विम्यासारख्या पॉलिसी लोकांसाठी अधिक परवडणाऱ्या होतील. विशेषतः ज्यांना दरवर्षी दीर्घकाळासाठी मोठे प्रीमियम भरावे लागते, अशा लोकांना दिलासा मिळेल.
विमा क्षेत्रात मागणी वाढेल
तज्ञांच्या मते, GST समाप्त झाल्यामुळे आरोग्य आणि जीवन विमा पॉलिसींची मागणी वाढू शकते. आतापर्यंत करामुळे अनेक लोक पॉलिसी घेण्यापासून परावृत्त होत होते. परंतु, आता प्रीमियमची किंमत कमी झाल्यामुळे अधिक लोक विमा खरेदीकडे आकर्षित होतील.
