हिमाचल प्रदेश आजपासून आपत्तीग्रस्त प्रदेश म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू यांनी विधानसभेत ही घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की, २१ ऑगस्टपासून राज्यात पुन्हा सक्रिय झालेल्या मान्सूनमुळे विविध भागांमध्ये अतिवृष्टी, ढगफुटी आणि भूस्खलनाच्या घटना घडल्या आहेत.
शिमला: हिमाचल प्रदेशात २१ ऑगस्टपासून सक्रिय झालेल्या मान्सूनमुळे झालेल्या अतिवृष्टीनंतर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू यांनी आजपासून राज्याला आपत्तीग्रस्त प्रदेश म्हणून घोषित केले आहे. विधानसभेत दिलेल्या निवेदनात, मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, राज्यातील प्रारंभिक नुकसानीचा अंदाज ३,०५६ कोटी रुपये लावण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले की, या काळात रस्ते, पूल, पाणी आणि वीज जोडण्यांचे सर्वाधिक नुकसान झाले आहे. चंबा, कुल्लू, लाहौल-स्पीती, मंडी, शिमला, कांगडा आणि हमीरपूर या जिल्ह्यांवर याचा सर्वाधिक परिणाम झाला आहे.
अनियंत्रित बांधकामांवर सीएम सुखू यांचा इशारा
सीएम सुखू यांनी विधानसभेत सांगितले की, राज्य सरकारने आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या तरतुदींनुसार, जिल्हा, राज्य आणि केंद्र सरकारच्या विभागांना आपत्कालीन मदत आणि बचाव कार्य तसेच पायाभूत सुविधांच्या पुनर्बांधणीचे काम युद्धपातळीवर पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ते म्हणाले, "या आपत्तीत घरे, पशुधन आणि शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. आमचे सरकार या कठीण काळात बाधित बंधू-भगिनींसोबत उभे आहे. आम्ही पुनर्वसन आणि मदत कार्यात कोणतीही कसर सोडणार नाही."
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, हिमाचलसह सर्व डोंगराळ राज्यांचे दुःख हा राष्ट्रीय चिंतेचा विषय आहे. त्यांनी केंद्र सरकारला डोंगराळ भागांतील अनियंत्रित बांधकामांवर बंदी घालण्याचे आवाहन केले. सीएम म्हणाले, आमचे डोंगर केवळ पर्यटन स्थळे नाहीत, तर जीवन-रक्षणाचे आधारस्तंभ आहेत. ग्लोबल वॉर्मिंगचा फटका सर्वाधिक डोंगराळ भागांना बसतो. वेळीच जागृत होणे आणि कृती करणे ही आजची सर्वात मोठी गरज आहे.
