बॉम्बे हाईकोर्टने मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनावर कठोर भूमिका घेतली. परवानगीशिवाय अनिश्चितकालीन धरणे आंदोलन करता येणार नाही, असे कोर्टाने म्हटले. प्रशासनाने आणि आंदोलकांनी शहराची व्यवस्था राखण्याचे निर्देश देण्यात आले.
महाराष्ट्र: मुंबईत मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या अनिश्चितकालीन धरणे आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर, बॉम्बे हाईकोर्टने विशेष सुनावणी घेत स्पष्ट केले की प्रशासनाच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही परिस्थितीत धरणे किंवा निदर्शने करता येणार नाहीत. कोर्टाने आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे यांना सार्वजनिक ठिकाणी अनियंत्रित आंदोलनामुळे शहराची व्यवस्था आणि नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर नकारात्मक परिणाम होत असल्याचे सांगत कठोर ताकीद दिली.
शहरातील वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत
सुनावणीदरम्यान, या धरणे आंदोलनामुळे शाळा आणि महाविद्यालयांच्या स्थितीबद्दलही कोर्टाने विचारणा केली. सरकारने सांगितले की उद्यापासून सर्व शाळा पुन्हा सुरू होतील. सुनावणीत असेही समोर आले की एक दिव्यांग नागरिक पाच तास वाहतूक कोंडीत अडकला होता. कोर्टाने स्पष्ट केले की गणेशोत्सवादरम्यान शहरात कायदा व सुव्यवस्था राखणे सर्वात महत्त्वाचे आहे आणि कोणत्याही आंदोलनाला शहरातील वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
राजकीय हस्तक्षेप आणि दबाव
या प्रकरणात वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी सांगितले की आंदोलनात राजकीय दबावही आहे. ते म्हणाले की अनेक आमदार आणि खासदार मराठा समाजाला ओबीसी कोट्याअंतर्गत आरक्षण मिळावे, असे सुचवत आहेत. यावर आनंद काठे नावाच्या वकिलाने कोर्टात आक्षेप घेतला, परंतु कोर्टाने त्यांना रागाने सांगितले की तुम्हाला मध्ये बोलण्याचा कोणताही अधिकार नाही. कोर्टाने यावर जोर दिला की कायदेशीर प्रक्रियेत केवळ निष्पक्ष आणि प्रमाणित तथ्येच सादर केली जातील.
आंदोलन आणि सामान्य जीवन यात समतोल
कोर्टाने म्हटले की, 2024 च्या सरकारी नियमांनुसार मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले आहे आणि ते लागू करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. कोर्टाने असेही म्हटले की आंदोलक आणि जनता यांच्यात समतोल राखणे आवश्यक आहे. मुंबईकर नागरिक सातत्याने त्रस्त होत आहेत आणि ही गैरसोय वाढण्यापासून रोखणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे.
मनोज जरांगे यांना निर्देश
सरकारने सांगितले की कोर्टाच्या आदेशानुसार परवानगी दिली होती, परंतु त्याचे पालन केले गेले नाही. कोर्टाने म्हटले की मनोज जरांगे यांना कठोर निर्देश देणे आवश्यक आहे आणि हे सुनिश्चित करावे की धरणे आंदोलनात 5000 पेक्षा जास्त लोक सहभागी होणार नाहीत. जर अधिक लोक जमा झाले, तर प्रशासनाने त्वरित कारवाई करावी.
कोर्टाने सरकारला विचारले की जोपर्यंत आंदोलक आपल्या मागण्या पूर्ण करून घेत नाहीत, तोपर्यंत मुंबईकरांची ही गैरसोय सुरूच राहणार आहे का? कोर्टाने यावर जोर दिला की प्रशासन आणि आंदोलक दोघांनीही आपली जबाबदारी समजून घेणे आणि कायदा व सुव्यवस्था राखणे आवश्यक आहे.
