HPCL-मित्तल एनर्जी लिमिटेड (HMEL) ने रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी थांबवली आहे. अमेरिका, युरोपियन युनियन आणि ब्रिटनने नवीन निर्बंध लादल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. कंपनीचे हे धोरण आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांशी सुसंगत आहे आणि ते भारत सरकारच्या ऊर्जा सुरक्षा धोरणांतर्गत पाहिले जात आहे.
India russia oil trade: भारत-रशिया ऊर्जा संबंधांमध्ये मोठा बदल दिसून आला आहे, जिथे HPCL ची भागीदारी असलेली HMEL (HPCL-Mittal Energy Ltd) या कंपनीने रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी पूर्णपणे थांबवली आहे. बठिंडा येथील ही रिफायनरी आतापर्यंत “डिलिव्हर्ड बेसिस” वर रशियाकडून तेल मागवत होती, परंतु अलीकडील अमेरिकन आणि युरोपियन निर्बंधांमुळे वाहतूक आणि विमा धोकादायक बनला. प्रतिबंधित जहाजांशी संबंधित वादग्रस्त अहवालांनंतर कंपनीने हे पाऊल उचलले, जेणेकरून आंतरराष्ट्रीय नियम आणि भारत सरकारच्या धोरणांशी सुसंगत राहून व्यापार सुरू ठेवता येईल.
HMEL चा मोठा निर्णय
मित्तल समूह आणि एचपीसीएल यांचा संयुक्त उपक्रम असलेल्या HMEL ने स्पष्ट केले आहे की, ती आता रशियाकडून कच्च्या तेलाची कोणतीही नवीन खेप मागवणार नाही. अमेरिका, युरोपियन युनियन आणि ब्रिटनने रशियावर लादलेल्या कठोर निर्बंधांनंतर कंपनीने हा निर्णय घेतला आहे. या निर्बंधांचा परिणाम केवळ तेलावरच नव्हे, तर जहाजवाहतूक, विमा आणि पेमेंट प्रणालीवरही होत आहे.
या नवीन निर्बंधांनंतर रशियापासून उघडपणे दूर राहण्याची घोषणा करणारी HMEL ही पहिली भारतीय कंपनी बनली आहे. कंपनीचे म्हणणे आहे की हे पाऊल जागतिक नियम आणि भारत सरकारच्या धोरणांशी सुसंगत आहे.
रशियाकडून तेलाचा पुरवठा कसा होत असे
HMEL पंजाबमधील बठिंडा येथे एक मोठी तेल रिफायनरी चालवते. कंपनी आतापर्यंत रशियाकडून तेलाचा पुरवठा ‘डिलिव्हर्ड बेसिस’वर करत होती. याचा अर्थ असा होता की, रशियातून तेल भारतात आणण्याची संपूर्ण जबाबदारी रशियन पुरवठादाराची होती. जहाजाची व्यवस्था, त्याचा विमा आणि वाहतूक हे सर्व पुरवठादारच सांभाळत असे. HMEL ला तेल थेट भारतीय बंदरावर मिळत असे.
परंतु आता नवीन निर्बंधांनंतर ही पद्धत जोखमीची झाली आहे. अमेरिका आणि युरोपियन युनियनने केवळ रशियन तेलावरच बंदी घातली नाही, तर रशियातून तेल वाहून नेणाऱ्या जहाजांवर आणि कंपन्यांवरही कारवाई सुरू केली आहे. यामुळे HMEL सारख्या खरेदीदारांसाठी आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक धोका वाढला आहे.
वादविवादानंतर घेतलेला निर्णय
HMEL चा हा निर्णय एका वादविवादानंतर आला आहे. काही आठवड्यांपूर्वी एका परदेशी माध्यमाच्या अहवालात दावा करण्यात आला होता की, कंपनीने प्रतिबंधित जहाजांकडून तेलाचा पुरवठा स्वीकारला होता. अहवालानुसार, HMEL ने किमान चार खेपा अशा जहाजांकडून मागवल्या होत्या, ज्यावर पाश्चात्त्य देशांचे निर्बंध लागू होते. या खेपांची किंमत सुमारे २८ कोटी डॉलर सांगितली गेली होती.
या अहवालानंतर कंपनीने स्पष्टीकरण दिले की, तिने तेलाची खरेदी ‘डिलिव्हर्ड बेसिस’वर केली होती आणि जहाजांची निवड पुरवठादाराने केली होती. कंपनीचे म्हणणे होते की ती सर्व सरकारी नियम आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार मानकांचे पालन करते.
स्वस्त रशियन तेलावर लागलेल्या ब्रेकमुळे बदललेली परिस्थिती
कंपनीनुसार, रशियाकडून तेलाची खरेदी तोपर्यंत सुरू राहिली जोपर्यंत ही प्रक्रिया सुरक्षित आणि फायदेशीर होती. परंतु, नवीन निर्बंध लागू होताच आणि विमा व वाहतुकीशी संबंधित आव्हाने वाढताच, HMEL ने रशियाकडून तेल खरेदी थांबवण्याचा निर्णय घेतला.
ऊर्जा क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे की, हे पाऊल भारताच्या ऊर्जा पुरवठा धोरणात एक महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकते. रशियाकडून स्वस्त तेलाचा पुरवठा भारतासाठी फायदेशीर ठरला आहे, परंतु आता निर्बंधांमुळे परिस्थिती बदलताना दिसत आहे.
