संयुक्त राष्ट्रामध्ये खासदार पीपी चौधरी यांनी पाकिस्तानला सडेतोड उत्तर दिले. त्यांनी काश्मीरला भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचे सांगितले आणि पाकिस्तानच्या धोरणांवर टीका केली, तसेच भारताच्या विकास आणि महिला सक्षमीकरणाच्या उपलब्धींबद्दल माहिती दिली.
नवी दिल्ली: संयुक्त राष्ट्र महासभेत (United Nations General Assembly) भारताने पुन्हा एकदा पाकिस्तानला सडेतोड प्रत्युत्तर दिले आहे. भारतीय खासदार पीपी चौधरी यांनी जम्मू-काश्मीरवर पाकिस्तानने केलेल्या विधानाला पूर्णपणे फेटाळून लावत सांगितले की, काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य आणि अभिन्न भाग आहे. त्यांनी पाकिस्तानवर आरोप केला की, तो खोटे विधान करून आपल्या देशाची दयनीय स्थिती आणि अयशस्वी कारभारावरून लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग
8 ऑक्टोबर रोजी संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या तिसऱ्या समितीमध्ये बोलताना खासदार पीपी चौधरी यांनी पाकिस्तानने काश्मीर मुद्द्यावर केलेल्या विधानाचा तीव्र विरोध केला. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य आणि अभिन्न भाग आहे आणि राहील. चौधरी यांनी पाकिस्तानचे विधान पूर्णपणे निराधार असल्याचे सांगितले आणि म्हटले की, इस्लामाबाद सातत्याने संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यासपीठाचा गैरवापर (misuse of UN platform) करत आहे.
चौधरी म्हणाले की, पाकिस्तान खोटे आरोप लावून आपल्या देशातील राजकीय अस्थिरता, भ्रष्टाचार आणि आर्थिक अराजकतेवरून आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
स्वतःच्या देशाला ‘डंप ट्रक’ म्हटले, चौधरींचा टोमणा
पीपी चौधरी यांनी पाकिस्तानच्या धोरणांवर तीव्र हल्ला करत म्हटले की, पाकिस्तानची स्थिती इतकी दयनीय झाली आहे की, खुद्द त्यांच्याच लष्करप्रमुखांनी अलीकडेच आपल्या देशाला ‘डंप ट्रक’ (Dump Truck) म्हटले होते. ते म्हणाले की, हे पाकिस्तानच्या शासन व्यवस्थेचे गंभीर अपयश (governance failure) दर्शवते.
ते पुढे म्हणाले की, पाकिस्तान वारंवार भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये ढवळाढवळ करतो, तर दुसरीकडे त्याचे स्वतःचे लोकशाही आणि अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे. चौधरी यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यासपीठावरून असेही म्हटले की, “भारत विकास आणि स्थिरतेचे प्रतीक आहे, तर पाकिस्तान विभाजन आणि द्वेषाच्या राजकारणात गुंतलेला आहे.”
भारताची विकास गाथा जगासाठी एक आदर्श
आपल्या भाषणात पीपी चौधरी यांनी गेल्या दशकात भारताने मिळवलेल्या उपलब्धींवरही प्रकाश टाकला. त्यांनी सांगितले की, भारताने 25 कोटींहून अधिक लोकांना बहुआयामी गरिबीतून (multidimensional poverty) बाहेर काढले आहे.
आज जवळपास 80 कोटी नागरिक सार्वजनिक वितरण प्रणालीचा (Public Distribution System) लाभ घेत आहेत. सामाजिक सुरक्षा योजना देशातील 60 टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्येपर्यंत पोहोचल्या आहेत. हे भारताच्या सामाजिक न्याय आणि सर्वसमावेशक विकासाच्या (inclusive development) दिशेने एक मोठे पाऊल आहे.
महिला सक्षमीकरण (Women Empowerment) हे राष्ट्रीय अभियान बनले
पीपी चौधरी यांनी आपल्या भाषणात भारतात होत असलेल्या महिला सक्षमीकरणाच्या ऐतिहासिक उपलब्धींचाही उल्लेख केला. ते म्हणाले की, महिला आरक्षण विधेयक (Women Reservation Bill 2023) भारताच्या लोकशाही प्रवासातील एक मोठा सुधार आहे.
त्यांनी सांगितले की, आज महिलांचा उच्च शिक्षणातील (higher education) प्रवेश दर विक्रमी पातळीवर पोहोचला आहे. तसेच, 2024-25 पर्यंत महिलांची कार्यबलातील भागीदारी (workforce participation) 40.3 टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. चौधरी म्हणाले की, “महिला सक्षमीकरण आता केवळ एक घोषणा नसून, राष्ट्रीय अभियान बनले आहे.”
तंत्रज्ञानावर आधारित भारताची नवी दिशा
खासदार चौधरी यांनी युवा आणि तांत्रिक विकास (technology-driven growth) यावर भारताच्या लक्ष केंद्रित करण्याबद्दलही चर्चा केली. त्यांनी सांगितले की, सरकार माई भारत (My Bharat), स्किल इंडिया (Skill India), पीएम-एनएपीएस (PM-NAPS) आणि युवाई एआय (YUVAI AI) यांसारख्या कार्यक्रमांद्वारे तरुणांना नवीन कौशल्ये आणि रोजगाराच्या संधी देत आहे.
ते म्हणाले की, भारताचे डिजिटल समावेशन (Digital Inclusion) संपूर्ण जगासाठी एक आदर्श बनले आहे. डीबीटी (Direct Benefit Transfer) द्वारे 500 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा अधिक रक्कम थेट लोकांच्या खात्यात जमा करण्यात आली आहे, ज्यामुळे भ्रष्टाचार आणि मध्यस्थांची भूमिका संपुष्टात आली आहे.
