जयपूरमध्ये सार्वजनिक वितरण प्रणालीअंतर्गत सरकारी गहू घोटाळ्याचा प्रकार उघड झाला असून सुमारे 53 लाख रुपयांच्या गव्हाची काळाबाजारात विक्री झाल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणामुळे प्रशासनिक पातळीवरील त्रुटी आणि अन्नसुरक्षा व्यवस्थेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
राजधानी जयपूरमध्ये सार्वजनिक वितरण प्रणालीअंतर्गत 1790 क्विंटल (सुमारे 53 लाख रुपये) सरकारी गहू राशन दुकानदारांपर्यंत पोहोचविण्याऐवजी खुले बाजारात विकण्यात आल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. हा गहू गरीब लाभार्थ्यांना वितरणासाठी राखीव होता.
तपासानुसार, एका ट्रान्सपोर्ट फर्मने 34 ट्रकद्वारे गव्हाची काळाबाजारी केली. प्रकरण उघड झाल्यानंतर पोलिसांनी एफआयआर नोंदवून तपास सुरू केला आहे.
या प्रकरणात संबंधित ट्रान्सपोर्ट फर्मला जबाबदार धरण्यात आले आहे. या फर्मकडे गोदामांमधून गहू उचलून जयपूर जिल्ह्यातील चौमूं, चाकसू, आमेर, बस्सी, झोटवाडा आणि इतर भागातील 34 राशन दुकानदारांपर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी होती.
मात्र विभागीय तपासात 34 ट्रकमध्ये भरलेला गहू दुकानदारांपर्यंत न पोहोचता खुले बाजारात विकण्यात आल्याचे आढळले.
राशन दुकानदारांनी गहू न पोहोचल्याची तक्रार केल्यानंतर विजिलन्स तपास सुरू झाला आणि प्रकरण उघडकीस आले.
तपासात असेही आढळले की, ट्रान्सपोर्ट फर्मने मार्च 2026 च्या कोट्याला फेब्रुवारी म्हणून दाखवत नोंदीत फेरफार करण्याचा प्रयत्न केला. मार्चमध्ये मंजूर 1311 क्विंटल गहू फेब्रुवारीच्या वितरणात दाखवण्यात आला होता.
अन्न विभागाचे प्रवर्तन अधिकारी निशांत पंचोली यांच्या तक्रारीवरून सांगानेर सदर पोलिस ठाण्यात एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, ट्रान्सपोर्ट फर्मचे संचालक विनोद कुमार शर्मा यांच्याविरोधात गबन आणि काळाबाजारीचे प्रकरण नोंदवण्यात आले आहे. प्रशासनाने सुमारे 53 लाख रुपयांची वसुली करण्याची तयारी सुरू केली असून पुढील तपास सुरू आहे.
प्राथमिक तपासात असे आढळले की, प्रत्येक ट्रकमधून थोड्या प्रमाणात गहू कमी करून एकूण मोठी कमतरता लपवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या पद्धतीने दीर्घकाळ गडबड लपवली गेली.
तपासात गहू खुले बाजारात विकून अवैध नफा मिळवल्याचेही समोर आले आहे, ज्यामुळे लाभार्थ्यांना मिळणाऱ्या अन्नधान्यावर परिणाम झाला.
या प्रकारामुळे अन्न वितरण व्यवस्थेतील त्रुटी समोर आल्या आहेत. सरकारी योजनांद्वारे गरीब आणि गरजूंपर्यंत अन्नधान्य पोहोचवण्याच्या प्रक्रियेत अडथळे निर्माण झाल्याचे दिसून आले आहे.
प्रशासनाने प्रकरणाची चौकशी वेगाने सुरू ठेवली असून संबंधितांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. भविष्यात अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी देखरेख यंत्रणा मजबूत करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
