जम्मू-काश्मीर विधानसभेत दुसऱ्या दिवशीही गदारोळ: महत्त्वाच्या विधेयकांवरून सत्ताधारी-विरोधक भिडले

जम्मू-काश्मीर विधानसभेत दुसऱ्या दिवशीही गदारोळ सुरूच राहिला. सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात भाडेपट्टा, पंचायती राज, कामगार कल्याण आणि सहकारी विधेयकांवरून तीव्र वादविवाद आणि शाब्दिक चकमक झाली, ज्यामुळे सभागृहात अस्थिर वातावरण निर्माण झाले.

जम्मू-काश्मीर विधानसभा: गुरुवारी जम्मू-काश्मीर विधानसभेत दुसऱ्या दिवशीही गदारोळ पाहायला मिळाला. विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी पक्ष यांच्यात सतत वादविवाद आणि तीव्र शाब्दिक चकमकी सुरू होत्या. आज सभागृहात अनेक महत्त्वाचे विधेयक (बिल) मंजूर करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, ज्यामध्ये भाडेपट्टा (टेनन्सी), पंचायती राज, कामगार कल्याण (लेबर वेल्फेअर) आणि सहकारी (कोऑपरेटिव्ह) संस्थांशी संबंधित कायद्यांचा समावेश आहे. या विधेयकांमार्फत प्रशासकीय सुधारणा करणे आणि स्थानिक पातळीवरील सुविधा अधिक चांगल्या करणे हे राज्य सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

सरकारने चार महत्त्वपूर्ण विधेयके सादर केली

सरकारने विधानसभेत चार प्रमुख विधेयके सादर केली आहेत. जम्मू आणि काश्मीर भाडेपट्टा विधेयक, २०२५ (Jammu and Kashmir Tenancy Bill, 2025) चा उद्देश एक भाडे प्राधिकरण (Rent Authority) स्थापन करणे आहे, जे भाड्याने दिलेल्या जागांचे व्यवस्थापन करेल आणि घरमालक व भाडेकरूंच्या हक्कांचे संरक्षण करेल. हे विधेयक जलद आणि प्रभावी न्यायनिवाडा प्रणालीद्वारे (Adjudication System) वादांचे निराकरण करण्यास मदत करेल.

जम्मू आणि काश्मीर पंचायती राज (दुरुस्ती) विधेयक, २०२५ (Jammu and Kashmir Panchayati Raj (Amendment) Bill, 2025) जुने पंचायती राज ढाचा अधिक बळकट करण्याचे आणि स्थानिक प्रशासकीय संरचनेत सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित करते. ग्रामीण स्तरावर प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढवणे आणि लोकांचा सहभाग सुनिश्चित करणे हा या विधेयकाचा उद्देश आहे.

जम्मू आणि काश्मीर दुकाने आणि आस्थापने विधेयक, २०२५ (Jammu and Kashmir Shops and Establishments Bill, 2025) व्यावसायिक आस्थापनांमध्ये (Commercial Establishments) कामगार कायदे आणि कामाच्या परिस्थिती सुधारण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे. याअंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि व्यावसायिक नियमांचे पालन सुनिश्चित केले जाईल.

जम्मू आणि काश्मीर सहकारी संस्था (दुरुस्ती) विधेयक, २०२५ (Jammu and Kashmir Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2025) संपूर्ण केंद्रशासित प्रदेशात (UT) सहकारी संस्थांचे कामकाज प्रभावी बनवण्यासाठी आणि त्यांच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी सादर करण्यात आले आहे.

राज्य निवडणूक आयुक्तांची वयोमर्यादा वाढवली

तत्पूर्वी, बुधवारी सरकारने राज्य निवडणूक आयुक्त (एसईसी) पदासाठी कमाल वयोमर्यादा ६५ वर्षांवरून ७० वर्षे करण्यासंबंधीचे विधेयक विधानसभेत सादर केले होते. ग्रामीण विकास आणि पंचायती राज मंत्री जाविद अहमद डार यांनी या विधेयकाचा मसुदा सादर करताना सांगितले की, राज्य निवडणूक आयुक्तांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असेल आणि ते ७० वर्षांच्या वयापर्यंत पदावर राहू शकतात. तसेच, विधेयकात असेही म्हटले आहे की राज्य निवडणूक आयुक्त पदाचा राजीनामा देऊ शकतात किंवा त्यांना कलम ३६बी मध्ये नमूद केलेल्या प्रक्रियेनुसार पदावरून काढले जाऊ शकते.

बुधवारी सभागृहात गदारोळ

बुधवारी सभागृहात तेव्हा गदारोळ सुरू झाला, जेव्हा भाजपच्या आमदार शगुन परिहार यांनी शून्यकाळात किश्तवाडमधील काही भागांच्या उपेक्षेबाबत टिप्पणी केली. त्या म्हणाल्या की, या क्षेत्रांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे कारण तिथे ‘राष्ट्रवादी हिंदू’ राहतात. सत्ताधारी पक्षाने या टिप्पणीवर आक्षेप घेतला आणि तिला जातीयवादी ठरवले. मंत्री जाविद डार म्हणाले की, अशी विधाने सभागृहात केली जाऊ शकत नाहीत आणि ती काढून टाकली पाहिजेत.

आमदारांनी दिली प्रतिक्रिया

नॅशनल कॉन्फरन्सचे आमदार नजीर अहमद खान गुरेजी म्हणाले की, हजारो मुस्लिमांनी देशासाठी बलिदान दिले आहे आणि त्यांच्या सन्मानाचा अपमान होता कामा नये. उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी यांनी सभागृहात सांगितले की, जम्मू-काश्मीरमध्ये मुस्लिम, शीख आणि ख्रिश्चन हे देखील हिंदूंनाप्रमाणेच राष्ट्रवादी आहेत. यावर सभागृहात प्रचंड गोंधळ झाला आणि गदारोळादरम्यान आमदारांनी आपापली मते मांडली.