सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील जयकवाडी धरणावरील नूतनीकरणीय ऊर्जा योजनेचा विरोध करणाऱ्या एका स्वयंसेवी संघटनेला (एनजीओ) कठोर इशारा दिला आहे. न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायाधीश एन. कोटेश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, प्रत्येक योजनेचा विरोध करणे हे देशाच्या विकासात अडथळा आहे.
नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील जयकवाडी धरणावरील नूतनीकरणीय ऊर्जा योजनेचा विरोध केल्याबद्दल एका स्वयंसेवी संघटनेला (एनजीओ) तीव्र फटकार लावली आहे. न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला की जर प्रत्येक योजनेचा विरोध केला जाईल, तर देश कसा प्रगती करेल? जयकवाडी धरण क्षेत्र हे राखीव पक्षी अभयारण्य आणि पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र म्हणून नामित केले आहे.
न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, नूतनीकरणीय ऊर्जा योजनेचा उद्देश पर्यावरणपूरक विकासाला प्रोत्साहन देणे आहे. अशा परिस्थितीत अशा विरोधामुळे विकास कामांमध्ये अडथळा निर्माण होऊ शकतो.
एनजीओच्या प्रामाणिकतेवर प्रश्नचिन्ह
खंडपीठाने एनजीओ 'काहार समाज पंच समिती'च्या प्रामाणिकतेवरही प्रश्न उपस्थित केले आणि विचारले की ही संस्था कोणी उभी केली आणि कोणी निधी पुरवला? न्यायालयाने म्हटले, 'काही निविदा मिळवण्यात अपयशी ठरलेल्या कंपनीने तुम्हाला पैसे दिले आहेत का?' न्यायालयाने हा प्रकरण 'तुच्छ खटला' म्हणून वर्णन केले आणि म्हटले की अशा कृती फक्त योजनेत अडथळा निर्माण करण्याच्या हेतूने केल्या जात आहेत.
सौर ऊर्जा योजनेलाही विरोध?
एनजीओने युक्तिवाद केला की जयकवाडी धरण क्षेत्र पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील आहे आणि 'तरंगणारे सौर ऊर्जा संयंत्र' तिथल्या जैवविविधतेला कायमचे नुकसान पोहोचवू शकते. यावर न्यायालयाने म्हटले, 'तुम्ही एकही योजना चालू होऊ देत नाही. जर प्रत्येक योजनेचा विरोध केला जाईल, तर देश कसा प्रगती करेल?'
एनजीटीने योग्य निर्णय दिला: सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) या योजनेला मंजुरी देण्यात कोणतीही चूक केलेली नाही. एनजीटीने केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडून उत्तर मागून योग्य पाऊल उचलले. मंत्रालयाने स्पष्टीकरण देताना सांगितले की नूतनीकरणीय ऊर्जा आणि इंधनाचे उत्पादन प्रोत्साहित करण्याच्या उपक्रमांमध्ये सामील आहे.
योजना का आवश्यक मानली गेली?
जयकवाडी धरणावर 'तरंगणारे सौर ऊर्जा संयंत्र' स्थापित करण्याची योजना THDC इंडिया लिमिटेडने तयार केली आहे. ही योजना राज्यातील संभाजीनगर जिल्ह्यातील पैठण तालुक्यातील गोदावरी नदीवर आहे. महाराष्ट्र सरकार आणि विद्युत मंत्रालयाने ही योजना राज्याच्या ऊर्जा गरजा पूर्ण करण्यासाठी महत्त्वाची मानली आहे.
देशाच्या विकासात अडथळा का?
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की विकास कामांमध्ये सतत अडथळा निर्माण करणे हे योग्य नाही. न्यायालयाने म्हटले की जर प्रत्येक योजनेचा विरोध केला जाईल, तर देश कसा पुढे जाईल? न्यायालयाने म्हटले की योजनांना रोखल्याने फक्त ऊर्जा संकटच गंभीर होणार नाही, तर पर्यावरण संरक्षणाच्या नावाखाली विकास कामेही थांबतील.
अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयाने एनजीओची याचिका फेटाळून लावत म्हटले की एनजीटीच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण नाही. न्यायालयाने असेही म्हटले की खटल्यांचा गैरवापर होऊ नये, विशेषतः जेव्हा योजनांचा उद्देश जनहितार्थ असतो.
