झारखंडमध्ये 48 नगर निगमांच्या निवडणुका लवकरच होण्याची शक्यता आहे. ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया पूर्ण होत आहे. आयोगाच्या अध्यक्षांची नियुक्ती झाली आहे. डिसेंबरपर्यंत निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.
Jharkhand Election: झारखंडमध्ये 48 नगर निगमांच्या निवडणुका (Election) कधी होणार, याबद्दलची अनिश्चितता आता हळू हळू कमी होत आहे. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात प्रलंबित असलेली ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात आहे आणि राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांच्या नियुक्तीनंतर निवडणुकीच्या प्रक्रियेला वेग येण्याची शक्यता आहे.
ट्रिपल टेस्ट बनली होती सर्वात मोठी अडचण
नगर निकाय निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) निश्चित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) निर्देशानुसार ‘ट्रिपल टेस्ट’ ची प्रक्रिया अनिवार्य करण्यात आली आहे. ही प्रक्रिया तीन टप्प्यांत होते, ज्यात ओबीसींची सामाजिक, शैक्षणिक आणि राजकीय स्थितीचे मूल्यांकन केले जाते. झारखंडमध्ये (Jharkhand) ही प्रक्रिया अपूर्ण राहिल्यामुळे निवडणुका रखडल्या होत्या. आता राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांची नियुक्ती झाली आहे, ज्यामुळे ही प्रक्रिया पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. आयोगाने यापूर्वीच सर्व जिल्ह्यांमध्ये सर्वेक्षण (Survey) केले असून अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू आहे.
कोर्टाने व्यक्त केली होती नाराजी
याप्रकरणी झारखंड उच्च न्यायालयाने (High Court) राज्य सरकारला (State Government) चांगलेच फटकारले होते. कोर्टाने म्हटले होते की, ट्रिपल टेस्ट प्रक्रियेच्या नावाखाली वारंवार निवडणुका लांबणीवर टाकणे न्यायालयाचा अवमान ठरू शकते. उच्च न्यायालयाने मागील सुनावणीत सरकारला स्पष्ट निर्देश दिले होते की, चार महिन्यांच्या आत निवडणुका घ्याव्यात. तथापि, सरकारने ट्रिपल टेस्टचा अहवाल पूर्ण न झाल्याचा हवाला दिला होता.
आता आयोगाच्या अध्यक्षांची नियुक्ती झाली असून अहवाल तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. अशा स्थितीत, कोर्टाच्या निर्देशांचे पालन करत लवकरच निवडणुकीची अधिसूचना (Notification) जारी केली जाऊ शकते, असे मानले जात आहे.
1600 कोटी रुपयांचे अनुदान रखडले
झारखंडमध्ये नगर निकाय निवडणुका (Local body elections) न झाल्यामुळे विकास कामांवरही परिणाम झाला आहे. केंद्र सरकारने (Central Government) 15 व्या वित्त आयोगांतर्गत (Finance Commission) मिळणारे सुमारे 1600 कोटी रुपयांचे अनुदान (Grant) रोखून धरले आहे. ही रक्कम तेव्हाच जारी केली जाईल, जेव्हा राज्य सरकार नगर निकाय निवडणुका घेईल.
अलीकडेच 16 व्या वित्त आयोगाच्या टीमने राज्याचा दौरा केला होता आणि स्पष्टपणे सांगितले होते की जोपर्यंत नगर निकाय आणि पंचायत निवडणुका (Panchayat elections) होणार नाहीत, तोपर्यंत थकीत रक्कम दिली जाणार नाही. टीमने हेही सांगितले की, जर डिसेंबरपर्यंत निवडणुका (Elections) झाल्या, तर मागील वर्षाची थकबाकीही राज्याला दिली जाईल.
राजकीय वातावरण तापले
निकाय निवडणुकीमुळे राजकारणही (Politics) चांगलेच तापले आहे. काँग्रेसने (Congress) निवडणुकीत पक्षाच्या आधारावर निवडणूक लढवण्याची मागणी केली आहे, तर भाजपने (BJP) आरोप केला आहे की, राज्य सरकार जाणूनबुजून निवडणुकीत (Election) उशीर करत आहे. भाजपचे प्रवक्ते प्रदीप सिन्हा (Pradeep Sinha) म्हणाले की जोपर्यंत राज्य निवडणूक आयोगात आयुक्तांची नियुक्ती होत नाही, तोपर्यंत निवडणुका घेणे शक्य नाही.
