भारताच्या न्यायपालिकेत नियुक्त्यांबाबत पुन्हा एकदा मोठा वाद निर्माण झाला आहे. सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशन (SCBA) ने सरन्यायाधीश (CJI) बी.आर. गवई आणि कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांना पत्र लिहून या मुद्द्यावर आपली चिंता व्यक्त केली आहे.
नवी दिल्ली: भारताच्या न्यायपालिकेत न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांबाबत पुन्हा एकदा वाद पेटला आहे. सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशन (SCBA) ने सरन्यायाधीश (CJI) बी.आर. गवई आणि कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांना पत्र लिहून न्यायपालिकेत नियुक्त्यांसाठी मेमोरेंडम ऑफ प्रोसिजर (MOP) ला लवकरात लवकर अंतिम रूप देण्याची विनंती केली आहे. SCBA ने सध्याच्या कॉलेजियम प्रणालीतील उणिवा अधोरेखित करत पारदर्शकता, निष्पक्षता आणि गुणवत्ता-आधारित निवड प्रक्रियेची मागणी केली आहे.
SCBA ने कॉलेजियम प्रणालीतील उणिवा अधोरेखित केल्या
SCBA अध्यक्ष आणि वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह यांनी १२ सप्टेंबर रोजी सरन्यायाधीश आणि कायदामंत्र्यांना पत्र लिहून सध्याच्या कॉलेजियम प्रणालीतील संरचनात्मक उणिवा समोर आणल्या. पत्रात नमूद केले आहे की, सध्याच्या प्रणालीमध्ये नियुक्त्यांमध्ये होणारा विलंब आणि विसंगती न्यायपालिकेची निष्पक्षता आणि जनतेचा विश्वास कमकुवत करत आहे.
SCBA ने म्हटले की, न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य आणि विश्वासार्हता टिकवण्यासाठी सर्वप्रथम नियुक्ती प्रक्रिया पारदर्शक आणि सुव्यवस्थित करणे आवश्यक आहे.
ज्ञापन (MOP) चे महत्त्व
SCBA ने आपल्या पत्रात मेमोरेंडम ऑफ प्रोसिजर (MOP) ला त्वरित अंतिम रूप देण्यावर भर दिला. हे ज्ञापन न्यायपालिकेत नियुक्त्यांच्या प्रक्रियेला स्पष्ट, निष्पक्ष आणि गुणवत्ता-आधारित संरचनेत बदलण्याचे मार्गदर्शन करेल. संस्थेने म्हटले की, जर न्यायपालिकेला खरोखरच स्वतंत्र आणि निष्पक्ष बनवायचे असेल, तर न्यायाधीशांच्या नियुक्ती प्रक्रिया प्रभावी, पारदर्शक आणि वेळेत पूर्ण करणे अनिवार्य आहे. MOP लागू झाल्याने केवळ नियुक्त्यांमधील विलंब कमी होणार नाही तर प्रतिभावान वकील आणि न्यायाधीशांनाही योग्य संधी मिळेल.
बार असोसिएशनने पत्रात हे देखील नमूद केले की, सध्याची कॉलेजियम प्रणाली, जी सुरुवातीला न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य सुनिश्चित करण्यासाठी तयार केली होती, आता स्वतःच्या ओझ्याखाली दबून गेली आहे. SCBA ने आरोप केला की, सुप्रीम कोर्ट बारमधील अनेक प्रतिभावान वकिलांना जाणूनबुजून त्यांच्या गृहराज्यातील उच्च न्यायालयात न्यायाधीश होण्यापासून वंचित ठेवले जात आहे. तर या वकिलांकडे राष्ट्रीय कायद्याची व्यवस्था आणि न्यायिक दृष्टिकोनाचा व्यापक अनुभव आहे. SCBA नुसार, हे थेट गुणवत्ता-आधारित निवड प्रणालीच्या मूळ तत्त्वाच्या विरोधात आहे.
संस्थेने या मुद्द्यावर भर देत म्हटले की, योग्यता आणि अनुभवाच्या आधारावर निवड न्यायपालिकेची गुणवत्ता आणि स्वातंत्र्य सुनिश्चित करण्याचा सर्वात विश्वसनीय मार्ग आहे.
