कर्नाटकात मुख्यमंत्री पदाबाबतची खळबळ वाढली आहे. आमदारांनी सांगितले की डीके शिवकुमार लवकरच मुख्यमंत्री होण्याची शक्यता बळावली आहे. अनेक नेत्यांनी दिल्लीला जाऊन हायकमांडची भेट घेतली, ज्यामुळे बदलाचे अंदाज अधिक तीव्र झाले आहेत.
नवी दिल्ली: कर्नाटकच्या राजकारणात मुख्यमंत्री (CM) पदावरून सुरू असलेली कसरत एका नव्या वळणावर पोहोचली आहे. उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांना मुख्यमंत्री करण्याच्या मागणीने जोर पकडला आहे, कारण काँग्रेसचे अनेक आमदार सातत्याने हायकमांडसमोर हा मुद्दा मांडत आहेत. मंगळवारी काही आमदार दिल्लीला पोहोचले, जिथे त्यांनी पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांची भेट घेतली आणि स्पष्टपणे सांगितले की अंतिम निर्णय हायकमांड घेईल, परंतु त्यांना पूर्ण विश्वास आहे की लवकरच बदल दिसू शकतात.
शिवकुमार यांच्यावरील विश्वास वाढला
कर्नाटकच्या रामनगरचे काँग्रेस आमदार इकबाल हुसैन यांनी दिल्लीहून परतल्यानंतर मोठे विधान केले. ते म्हणाले की, डीके शिवकुमार लवकरच मुख्यमंत्री बनतील यावर त्यांना “200 टक्के” विश्वास आहे. त्यांच्या मते, सत्तेचे हस्तांतरण पक्षांतर्गत आधीच ठरलेल्या एका “गोपनीय कराराचा (Confidential Agreement)” भाग आहे.
इकबाल हुसैन म्हणाले की, पक्षातील पाच ते सहा वरिष्ठ नेते या करारावर यापूर्वीच एकमत झाले आहेत. त्यामुळे आता निर्णय त्याच गटाच्या हातात आहे आणि ते ठरवतील की मुख्यमंत्री पदाचे हस्तांतरण कधी आणि कसे करावे. त्यांनी हे देखील स्पष्ट केले की सर्व आमदार हायकमांडच्या निर्णयाचा आदर करतील, मग तो निर्णय कुणाच्याही बाजूने येवो.
राजकीय घडामोडींच्या दरम्यान दिल्लीवारी वाढली
कर्नाटकमध्ये काँग्रेस सरकारने आपला अर्धा कार्यकाळ पूर्ण केल्यानंतर सत्ता परिवर्तनाबाबतचे अंदाज तीव्र झाले आहेत. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांच्यातील मागील निवडणुकांदरम्यानच्या Power-Sharing Formula ची चर्चा आता पुन्हा सुरू झाली आहे. याच कारणामुळे आमदारांचा एक गट सातत्याने दिल्लीला जात आहे, जेणेकरून ही राजकीय अनिश्चितता संपुष्टात आणता येईल.
पक्षाच्या सूत्रांनुसार, सहा आमदार रविवार रात्रीच दिल्लीला पोहोचले होते. असे मानले जात आहे की येत्या काही दिवसांत आणखी आमदार हायकमांडला भेटायला येऊ शकतात. गेल्या आठवड्यातही सुमारे 10 आमदारांनी AICC अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांची भेट घेतली होती, ज्यामुळे अंतर्गत खळबळ सतत वाढत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
मंत्रिमंडळ विस्तारात नवीन चेहऱ्यांची मागणी
मद्दूरचे काँग्रेस आमदार के.एम. उदय यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री बदलासोबतच मंत्रिमंडळ विस्ताराची मागणीही तीव्र आहे. ते म्हणाले की, दिल्लीत झालेल्या बैठकीत आमदारांनी हायकमांडला विनंती केली की, नवीन पिढीला अधिक संधी द्यावी. म्हणजे, मंत्रिमंडळ फेरबदलात युवा चेहऱ्यांना समाविष्ट करावे.
नेतृत्वाबाबतचा संभ्रम दूर करण्याची मागणी
अनेक आमदारांनी या राजकीय गोंधळाला पक्षासाठी हानिकारक म्हटले आहे. मागडीचे आमदार एच.सी. बालकृष्ण म्हणाले की, नेतृत्वाने आता लवकरात लवकर स्थिती स्पष्ट करावी. ते म्हणाले की आमदारांच्या दिल्लीवारीचा उद्देश हाच होता – पक्षांतर्गत पसरलेला संभ्रम संपवून एक स्पष्ट निर्णय घ्यावा.
बालकृष्ण म्हणाले की, “कोण मुख्यमंत्री होतो हे महत्त्वाचे नाही. महत्त्वाचे हे आहे की पक्षाचे राजकीय नुकसान होऊ नये. हायकमांडने हस्तक्षेप करून अनिश्चितता संपवावी.”
अर्ध्या कार्यकाळानंतर बदललेली स्थिती
कर्नाटक सरकारने 20 नोव्हेंबर रोजी आपल्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळाचा अर्धा भाग पूर्ण केला. त्यानंतरच राजकीय समीकरणे बदलू लागली. पक्षांतर्गत 2023 पासूनच सिद्धरामय्या आणि शिवकुमार यांच्यात सत्ता-वाटपाचा एक करार झाला असल्याची चर्चा आहे. दोन्ही नेते यावर सार्वजनिकपणे काहीही बोलत नसले तरी, आमदारांच्या हालचालींवरून आता हे स्पष्ट झाले आहे की हा मुद्दा पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आला आहे.
