नवी दिल्ली: विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) ला विरोध आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी INDIA ब्लॉकमधील 19 विरोधी पक्ष संसद परिसरातून निवडणूक आयोगाच्या मुख्यालयापर्यंत ‘सेव्ह डेमोक्रसी मार्च’ काढणार आहेत. प्रस्तावित मोर्चात मतदार यादीतील बदल, SIR प्रक्रिया, निवडणूक आयोगाची पारदर्शकता आणि इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांचा (EVM) वापर यासंबंधीचे मुद्दे उपस्थित केले जाणार आहेत.
हा मोर्चा संसद परिसरातून सुरू होऊन निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयापर्यंत जाणार आहे. विरोधी पक्षांचे खासदार सुमारे 3 किलोमीटरचे अंतर पायी पार करतील.
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी एका दिवसापूर्वी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर विरोधकांच्या प्रमुख मागण्या स्पष्ट केल्या. काँग्रेससाठी तीन मागण्या तडजोड न करण्यासारख्या असल्याचे त्यांनी म्हटले. त्यात मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा, SIR समाप्त करणे आणि निवडणुकांमध्ये बॅलेट पेपर पुन्हा आणणे यांचा समावेश आहे.
SIR प्रक्रियेदरम्यान मोठ्या संख्येने मतदारांची नावे मतदार यादीतून हटवण्यात आल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. खर्गे यांनी या प्रक्रियेत सुमारे 13 कोटी मतदारांची नावे प्रभावित झाल्याचा दावा केला आहे. हा विरोधकांचा राजकीय दावा असून, विविध राज्यांमधील मतदार यादी पुनरीक्षणाची आकडेवारी संबंधित निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या प्रक्रिया आणि नोंदीनुसार वेगळी असू शकते.
या मोर्चात INDIA ब्लॉकमधील 19 पक्ष सहभागी होणार आहेत. या पक्षांकडे लोकसभेत एकूण 178 आणि राज्यसभेत 62 खासदार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
मोर्चात काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस, NCP (SP), शिवसेना (UBT), राष्ट्रीय जनता दल, CPI(M), CPI, नॅशनल कॉन्फरन्स, PDP, झारखंड मुक्ती मोर्चा, CPI(ML), IUML, KC(M), MDMK, VCK, RSP, AIFB आणि KC(J) यांचा समावेश आहे.
मतदार यादी तयार करण्यापासून मतदान आणि मतमोजणीपर्यंत निवडणूक प्रक्रियेच्या प्रत्येक टप्प्यात पारदर्शकता आवश्यक असल्याचे विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे.
विरोधकांनी निवडणूक आयोगाविरोधात रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय यापूर्वीही घेतला आहे. 11 ऑगस्ट 2025 रोजी INDIA आघाडीच्या खासदारांनी संसद भवनातून निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढला होता.
या आंदोलनात राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खर्गे आणि शरद पवार यांच्यासह अनेक विरोधी नेते सहभागी झाले होते. त्यावेळीही मतदार यादी आणि निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेशी संबंधित प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते.
आता याच मुद्द्यांवर विरोधकांनी पुन्हा संयुक्त आंदोलनाची घोषणा केली आहे.
SIR संदर्भातील निर्णयांवर निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत कथित मतभेदांचा उल्लेख करणाऱ्या एका अहवालानंतर विरोधकांच्या मागण्यांना आणखी आधार मिळाला आहे.
द इंडियन एक्सप्रेसच्या एका अहवालानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी SIR शी संबंधित निर्णय आणि आदेशांवर नोंदीत किमान 14 वेळा आक्षेप नोंदवले होते. काही निर्णय दोन्ही निवडणूक आयुक्तांच्या माहितीशिवाय किंवा त्यांच्या शिफारशीशिवाय जारी करण्यात आल्याचाही अहवालात दावा करण्यात आला आहे.
या दाव्यांच्या पार्श्वभूमीवर विरोधकांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर आणि CEC यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या आरोपांबाबत आणि अहवालातील दाव्यांबाबत निवडणूक आयोगाची अधिकृत भूमिका महत्त्वाची राहणार आहे.
विरोधी पक्षांच्या प्रमुख मागण्यांपैकी एक मागणी मतदार यादीशी संबंधित आहे. एखाद्या व्यक्तीचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट करणे, वगळणे किंवा त्यात दुरुस्ती करण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक असावी, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
बूथ आणि विधानसभा स्तरावर मतदार यादीत झालेल्या बदलांची सविस्तर माहिती सार्वजनिक करण्यात यावी, अशी विरोधकांची मागणी आहे. तसेच कोणत्याही पात्र मतदाराचे नाव वगळण्यापूर्वी त्याला पुरेशी सूचना देणे आणि आक्षेप किंवा अपीलाची संधी देण्याची व्यवस्था सुनिश्चित करावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
विरोधकांच्या मते, मतदार यादी ही लोकशाही निवडणुकीचा मूलभूत आधार आहे. त्यामुळे त्यातील कोणताही बदल स्पष्ट नियम आणि सार्वजनिक देखरेखीखाली झाला पाहिजे.
SIR बाबत विरोधकांचा प्रमुख आरोप असा आहे की मोठ्या प्रमाणावर मतदार यादीचे पुनरीक्षण केल्यास मोठ्या संख्येने पात्र मतदार यादीबाहेर जाऊ शकतात. आगामी निवडणुकांसाठी SIR पूर्वी अस्तित्वात असलेली मतदार यादीही संदर्भासाठी सुरक्षित ठेवावी, अशी विरोधी पक्षांची मागणी आहे.
मतदाराचे नाव यादीतून वगळले गेल्यामुळे त्याला निवडणुकीत मतदानाच्या घटनात्मक अधिकारापासून वंचित केले जाऊ नये, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे, मतदार यादी अद्ययावत करणे आणि अपात्र किंवा दुबार नोंदी हटवणे हा निवडणूक प्रक्रियेचा नियमित भाग आहे. त्यामुळे वादाचा मुख्य मुद्दा प्रक्रिया, पडताळणी आणि पारदर्शकतेशी संबंधित आहे.
विरोधी पक्षांनी इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांच्या वापराबाबतची त्यांची जुनी मागणी पुन्हा मांडली आहे. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी मांडलेल्या मागण्यांमध्ये EVM ऐवजी बॅलेट पेपरद्वारे निवडणुका घेण्याचा समावेश आहे.
बॅलेट पेपरच्या वापरामुळे निवडणूक प्रक्रियेबाबत जनतेचा विश्वास वाढू शकतो, असा विरोधकांचा युक्तिवाद आहे. भारतात EVM च्या वापराबाबत निवडणूक आयोग त्याची सुरक्षा आणि निवडणूक प्रक्रियेतील वापराचे समर्थन करत आला आहे.
पहिल्यांदा मतदान करणाऱ्या तरुणांसाठी मतदार नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करण्याची मागणीही विरोधकांनी केली आहे.
विरोधी पक्षांनी INDIA ब्लॉकमधील घटक पक्षांना निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि संस्थात्मक उत्तरदायित्वाच्या मुद्द्यावर एकजूट राहण्याचे आवाहन केले आहे. लोकशाही व्यवस्थेत निवडणूक संस्थांवरील जनतेचा विश्वास महत्त्वाचा असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थेच्या स्वातंत्र्य आणि निष्पक्षतेबाबत कोणत्याही प्रकारचा संशय निर्माण होणे हा लोकशाही व्यवस्थेशी संबंधित विषय असल्याचा विरोधकांचा दावा आहे. त्यामुळे ते CEC यांच्या राजीनाम्यासह SIR च्या पुनरावलोकनाची आणि निवडणूक प्रणालीत बदल करण्याची मागणी करत आहेत.
19 पक्षांच्या संयुक्त मोर्चामुळे निवडणूक प्रक्रियेवरील राजकीय वादाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. एकीकडे विरोधक मतदार यादी आणि निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करत आहेत, तर निवडणूक आयोगाकडून SIR आणि निवडणूक प्रक्रिया नियमांनुसार राबवली जात असल्याचे सांगितले जात आहे.
प्रस्तावित मोर्चा SIR विरोधापुरता मर्यादित नसून निवडणूक संस्थांवरील विश्वास, मतदार यादीतील पारदर्शकता आणि भारतातील निवडणूक प्रक्रियेबाबत सुरू असलेल्या राजकीय चर्चेशी संबंधित आहे.
