अरविंद केजरीवाल यांनी केंद्र सरकारवर आरोप केला की अमेरिकेच्या दबावाखाली शेतकऱ्यांचे हित डावलले जात आहे. अमेरिकेच्या कापसावरील शुल्क हटवल्याने शेतकरी आणि तरुणांच्या रोजगारावर परिणाम होईल.
नवी दिल्ली: दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पार्टी (AAP) चे अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल यांनी पुन्हा एकदा केंद्र सरकारवर शेतकऱ्यांचे हित दुर्लक्षित केल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी म्हटले की अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना खूश करण्यासाठी केंद्र सरकारने देशातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना धोक्यात घातले आहे. केजरीवाल यांनी सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या आपल्या निवेदनात म्हटले की भारत आणि अमेरिका यांच्यातील चर्चा केवळ एकतर्फी आहे आणि यात भारतीय शेतकरी, व्यापारी आणि तरुणांच्या रोजगाराकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.
केजरीवाल यांनी लिहिले की, जर भारतीय बाजारपेठ अमेरिकन उत्पादनांसाठी पूर्णपणे उघडली गेली, तर देशातील शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांची स्थिती कमकुवत होईल. त्यांचे असेही म्हणणे होते की देशाची अर्थव्यवस्था आणि १४० कोटी भारतीयांचा सन्मान धोक्यात आहे. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना विनंती केली की त्यांनी या प्रकरणात कमकुवत भूमिका घेऊ नये आणि देशाची प्रतिष्ठा तसेच शेतकऱ्यांचे हित सुरक्षित ठेवावे.
अमेरिकेच्या दबावाखाली आयात शुल्क हटवण्याचा मुद्दा
केजरीवाल यांनी केंद्र सरकारवर आरोप केला की, त्यांनी अमेरिकेच्या कापसावरील ११ टक्के आयात शुल्क हटवले आहे. ते म्हणाले की यामुळे देशातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होईल. पूर्वी भारतात कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना १५०० रुपये प्रति मण पर्यंत भाव मिळत होता, परंतु आता तो कमी होऊन १२०० रुपये झाला आहे. तसेच, बियाणे आणि मजुरीचा खर्च वाढल्याने शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत आहे.
केजरीवाल यांनी इशारा दिला की, जर अमेरिकेतून कापसाची आयात वाढत राहिली, तर भारतीय शेतकऱ्यांना केवळ ९०० रुपये प्रति मणच मिळतील. त्यांचे म्हणणे होते की हा धोरणात्मक निर्णय भारतीय शेतकऱ्यांच्या हिताच्या विरोधात आहे आणि केंद्र सरकारने परदेशी दबावाखाली शेतकऱ्यांच्या अधिकारांकडे दुर्लक्ष केले आहे.
ट्रम्प यांच्या धोरणांवरही प्रश्नचिन्ह
अरविंद केजरीवाल यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी म्हटले की ट्रम्प भ्याड आहेत आणि ज्या देशांनी त्यांच्या विरोधात विरोध केला, त्यांना झुकावे लागले. केजरीवाल यांनी केंद्र सरकारला आग्रह केला की, जर अमेरिका भारतावर ५० टक्के टॅरिफ लावत असेल, तर भारताने अमेरिकन उत्पादनांवर ७५ टक्के टॅरिफ लावावा. त्यांचे मत होते की यामुळे अमेरिकेवर दबाव येईल आणि भारतीय शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळेल. ट्रम्प यांना खूश करण्यासाठी घेतलेल्या निर्णयांनी भारतीय अर्थव्यवस्था आणि शेतकऱ्यांच्या मेहनतीवर घाव घातला आहे. केंद्र सरकारने अमेरिकन कापसावरील आयात शुल्क हटवून भारतीय शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांची स्थिती कमकुवत केली आहे.
शेतकरी आणि तरुणांच्या हिताकडे दुर्लक्ष
केजरीवाल यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले की, केंद्र सरकारचे हे धोरण केवळ अमेरिकेला फायदा पोहोचवणारे आहे, तर भारतीय शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. ते म्हणाले की देशातील तरुण आणि शेतकऱ्यांचे भविष्य धोक्यात आहे. जर हे धोरण चालू राहिले, तर भारतीय कृषी क्षेत्र आणि देशांतर्गत उद्योगाला मोठे नुकसान होईल.
केजरीवाल यांचा इशारा
अरविंद केजरीवाल यांनी केंद्र सरकारकडे मागणी केली की, त्यांनी त्वरित अमेरिकेच्या कापसावरील आयात शुल्क पुन्हा लागू करावे. ते म्हणाले की हे पाऊल केवळ शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठीच नाही, तर देशाची आर्थिक सुरक्षा आणि रोजगारासाठी देखील आवश्यक आहे. त्यांच्या मते, जर केंद्र सरकारने या प्रकरणात सक्रिय भूमिका घेतली नाही, तर त्याचा नकारात्मक परिणाम भारतीय कृषी आणि उद्योग या दोन्हींवर होईल.
त्यांनी हे देखील स्पष्ट केले की, सरकारने कोणत्याही विदेशी दबावापुढे झुकू नये आणि भारतीय शेतकरी व व्यापाऱ्यांच्या हितासाठी ठोस पावले उचलावीत. ते म्हणाले की देशातील जनता अपेक्षा करते की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या प्रकरणात मजबूत भूमिका घेतील आणि शेतकऱ्यांचे हित सुरक्षित ठेवतील.
केजरीवाल म्हणाले की, अमेरिकेच्या कापसाच्या वाढत्या आयातमुळे भारतीय शेतकऱ्यांसाठी पिकाचे योग्य मूल्य मिळवणे कठीण होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न घटेल आणि शेतीचा व्यवसाय धोकादायक बनेल. जर कृषी क्षेत्र कमकुवत झाले, तर तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधींवरही परिणाम होईल.
