केरळमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे चुनाव 2025 हे 9 आणि 11 डिसेंबर या दोन टप्प्यांमध्ये शांततापूर्णपणे पार पडले. आज सकाळी 8 वाजल्यापासून या निवडणुकीच्या मतमोजणीला सुरुवात झाली आहे. या वेळेस केरळच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवर संपूर्ण देशाची राजकीय नजर खिळलेली आहे.
निवडणूक निकाल: केरळमध्ये 9 आणि 11 डिसेंबर रोजी दोन टप्प्यांमध्ये पार पडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची मतमोजणी आज सकाळी 8 वाजल्यापासून सुरू आहे. भारतीय जनता पक्षाने या निवडणुकीला या वेळेस खूप गांभीर्याने घेतले आहे. भाजपाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (NDA) ने विशेषतः शहरी क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले आहे.
भाजपाला अलीकडील विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत मिळालेल्या मोठ्या विजयांमुळे उत्साह आहे. केंद्र सरकारच्या विविध योजनांची लोकप्रियता ओळखून NDA चा या वेळेस तिरुवनंतपुरम आणि त्रिशूरमध्ये विजय मिळवण्याचा मानस आहे.
केरळमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे चुनाव खास का आहेत?
केरळ हे दीर्घकाळापासून डाव्या लोकशाही आघाडी (LDF) आणि संयुक्त लोकशाही आघाडी (UDF) चा मजबूत गड राहिला आहे. भाजपाने आतापर्यंत राज्याच्या राजकारणात मर्यादित उपस्थिती दर्शविली आहे. अशा परिस्थितीत, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे चुनाव भाजपासाठी जमीनी स्तरावर आपली पकड मजबूत करण्याची संधी मानली जात आहे. भाजपाचा असा विश्वास आहे की जर ते नगर निगम, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींमध्ये आपल्या जागा वाढविण्यात यशस्वी झाले, तर ते भविष्यातील विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीसाठी एक मजबूत आधार तयार करेल.
या वेळेस NDA आघाडीने आपल्या रणनीतीमध्ये मोठा बदल केला आहे. पक्षाने विशेषतः शहरी क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. तिरुवनंतपुरम आणि त्रिशूर यांसारखी प्रमुख शहरी केंद्रं भाजपाच्या प्राधान्यक्रमात आहेत. भाजपा नेतृत्वाला अपेक्षा आहे की केंद्र सरकारच्या योजना जसे की गृहनिर्माण, पायाभूत सुविधा, डिजिटल सेवा आणि कल्याणकारी योजना शहरी मतदारांना आकर्षित करू शकतात. गेल्या काही वर्षांमध्ये अनेक राज्यांच्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत मिळालेल्या मोठ्या विजयांमुळे भाजपाचा आत्मविश्वास वाढला आहे.
भाजपाने या निवडणुकीला आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अभियानाचे स्वरूप दिले आहे. NDA आघाडीने केरळमध्ये सुमारे 90 टक्के जागांवर उमेदवार उभे केले आहेत, जे राज्याच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या इतिहासातील आघाडीचा सर्वात व्यापक सहभाग मानला जात आहे.
