राष्ट्रीय जनता दल (राजद)चे प्रमुख आणि माजी रेल्वेमंत्री लालू प्रसाद यादव आणि त्यांचे पुत्र, बिहारचे माजी उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांना दिल्लीच्या राउज एवेन्यू कोर्टातून मोठा धक्का बसला आहे.
पटना: 'जमीन बदला नोकरी' (लँड फॉर जॉब) भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणी, राउज एवेन्यू कोर्टाने माजी रेल्वेमंत्री लालू प्रसाद यादव, त्यांची मुलगी हेमा यादव, पुत्र तेजप्रताप यादव, पत्नी राबडी देवी आणि मुलगी मीसा भारती यासह सर्व आरोपींना समन्स जारी केले आहेत. सीबीआयने या प्रकरणी लालू यादवसह ७८ जणांविरुद्ध अंतिम आरोपपत्र दाखल केले होते. कोर्टाने सर्व आरोपींना ११ मार्च रोजी हजर राहण्याचा आदेश दिला आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
हे प्रकरण लालू प्रसाद यांच्या रेल्वेमंत्री असताना (२००४-२००९) जमीन बदला रेल्वेत नोकऱ्या देण्याच्या कथित घोटाळ्याशी संबंधित आहे. सीबीआय (CBI)च्या तपासात असे आढळून आले की, रेल्वेत गट डीच्या नोकऱ्या देण्याच्या बदल्यात अनेक उमेदवारांकडून त्यांची जमीन अतिशय कमी किमतीत घेतली गेली होती. या प्रकरणी लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, माजी आमदार भोला यादव, प्रेमचंद गुप्ता यांसह ७८ जणांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे.
११ मार्च रोजी होऊ शकते मोठी कारवाई
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने यांनी सीबीआयच्या आरोपपत्राची दखल घेत सर्व आरोपींना न्यायालयात हजर राहण्याचा आदेश दिला. तपास यंत्रणेच्या म्हणण्यानुसार, हा घोटाळा नियोजनबद्धपणे करण्यात आला होता, ज्यात लालू प्रसाद आणि त्यांचे जवळचे लोक थेट सहभागी होते. कोर्टाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ११ मार्च रोजी ठरवली आहे, ज्या दिवशी लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव आणि इतर आरोपींना हजर रहाणे आवश्यक आहे. जर ते हजर झाले नाहीत, तर त्यांच्याविरुद्ध गैरजमानती वॉरंट देखील जारी होऊ शकते.
सीबीआयचा तपास आणि आरोप
सीबीआयने आपल्या तपासात ३० सरकारी कर्मचाऱ्यांसह ७८ जणांना आरोपी केले आहे. तपासात हे देखील समोर आले आहे की, रेल्वेत भरती प्रक्रियेला बाजूला ठेवून नोकऱ्या देण्यात आल्या होत्या आणि त्या बदल्यात आरोपींनी आपल्या किंवा त्यांच्या नातेवाईकांच्या नावावर जमीन घेतली होती. सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, या मालमत्ता नंतर लालू प्रसादच्या कुटुंबातील सदस्यां आणि त्यांच्या जवळच्या लोकांच्या नावावर ट्रान्सफर करण्यात आल्या.
