लातेहार जिल्ह्यात मनरेगा घोटाळा: अल्पवयीन विद्यार्थ्याच्या नावावर बनावट जॉब कार्ड, ३८ हजारांची फसवणूक

लातेहार जिल्ह्यात कोटाम साळवे गावात मनरेगा योजनेत मोठ्या प्रमाणावर घोटाळा उघडकीस आला आहे. एका अल्पवयीन विद्यार्थ्याच्या नावावर बनावट जॉब कार्ड तयार करून ३८,५९८ रुपयांची बेकायदेशीर रक्कम काढण्यात आली आहे, यावर कारवाईची मागणी जोर धरत आहे.

लातेहार: झारखंडच्या लातेहार जिल्ह्यात मनरेगा योजनेत मोठ्या प्रमाणावर घोटाळा समोर आला आहे. गारू प्रखंडातील कोटाम साळवे गावात १२ वर्षांच्या विद्यार्थ्याच्या नावावर बनावट जॉब कार्ड तयार करून मनरेगा अंतर्गत ३८,५९८ रुपयांची मजुरीची बेकायदेशीर रक्कम काढण्यात आली आहे. आजसू जिल्हा अध्यक्षांनी याला गंभीर भ्रष्टाचाराचा मामला म्हटले असून पंचायत सचिव आणि रोजगार सेवकाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे आणि दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.

आधार कार्डाद्वारे बनावट जॉब कार्ड तयार करून काढलेली रक्कम

आजसू जिल्हा अध्यक्षांनी सांगितले की, १२ वर्षांचा अर्श हुसेन, जो मध्य विद्यालय कोटाममध्ये इयत्ता ६ वीचा विद्यार्थी आहे, त्याच्या आधार कार्डावर बनावट जॉब कार्ड जारी करण्यात आले. या आधारावर मनरेगा अंतर्गत अनेक योजनांमधून मजुरीची रक्कम काढण्यात आली.

या घोटाळ्यात बेगटोली येथील बिरसा मुंडा आम बागवानी योजनांमधून अनुक्रमे १०,४३४ रुपये, १०,१५२ रुपये आणि १६,३२० रुपये काढण्यात आले. एकूण मिळून ३८,५९८ रुपये अल्पवयीन विद्यार्थ्याच्या नावावर काढण्यात आले, जे मनरेगा कायदा आणि किशोर न्याय कायदा या दोन्हीचे स्पष्ट उल्लंघन आहे.

आजसूने गंभीर प्रश्न उपस्थित केले

आजसू जिल्हा अध्यक्ष अमित पांडे म्हणाले की, सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजना मनरेगामध्ये अशा प्रकारची गडबड अत्यंत निंदनीय आहे. त्यांनी पंचायत सचिव, रोजगार सेवक आणि BPO यांच्या संगनमताचा आरोप केला आणि म्हटले की हा भ्रष्टाचाराचा घृणास्पद चेहरा उघड करतो.

त्यांनी मागणी केली की दोषींवर FIR दाखल व्हावी, त्यांना निलंबित करावे आणि बेकायदेशीर काढलेली रक्कम वसूल केली जावी. पांडे म्हणाले की हा मामला केवळ एका गावाचा नाही, तर संपूर्ण यंत्रणेची निष्काळजीपणा दर्शवतो.

प्रशासनाला निवेदन दिले जाईल

आजसू पक्षाने जाहीर केले आहे की, या प्रकरणी जिल्हाधिकारी, लातेहार यांना लेखी अर्ज सादर केला जाईल. पक्षाने स्पष्ट केले की जर प्रशासनाने तातडीने कारवाई केली नाही, तर ते जनआंदोलन करण्यास बांधील राहतील.

पांडे म्हणाले की, गरीब आणि गरजू मजुरांच्या हक्काचा पैसा या प्रकारे हडपणे सामाजिक न्याय आणि योजनांच्या विश्वासार्हतेवर खोलवर आघात आहे. त्यांनी प्रशासनाकडे निष्पक्ष चौकशी करून कठोर कारवाईची मागणी केली.