तमिळनाडूमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यावर राजकीय संघर्ष तीव्र झाला आहे. द्रमुकचे प्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांच्यावर राज्यातील वाढत्या गुन्हेगारी घटनांवरून टीका केली आहे. नागरिकांमध्ये सुरक्षेबाबत चिंता वाढत असल्याचा आरोप करत सरकारने तातडीने प्रभावी पावले उचलण्याची मागणी त्यांनी केली.
स्टॅलिन यांनी मुख्यमंत्री विजय यांना “फिल्म शूटिंग मोड”मधून बाहेर पडून राज्याच्या सुरक्षा व्यवस्थेकडे लक्ष देण्याचे आवाहन केले. पोलिसांची गस्त, महिलांची सुरक्षा आणि सातत्याने समोर येणाऱ्या गुन्हेगारी घटनांबाबत त्यांनी सरकारकडून उत्तर मागितले.
द्रमुक नेत्याने राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेवर गंभीर चिंता व्यक्त केली. तमिळनाडूच्या विविध भागांत हत्येसह अनेक प्रकारच्या गुन्हेगारी घटना समोर येत असून दिवस-रात्र गुन्ह्यांचे सत्र सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला. सर्वसामान्य नागरिकांना सुरक्षित वाटले पाहिजे, मात्र सध्याच्या परिस्थितीत तसे वातावरण दिसत नसल्याचे स्टॅलिन यांनी म्हटले. राज्याच्या परिस्थितीचे वर्णन करताना त्यांनी तमिळनाडू “रक्ताच्या दलदलीत” अडकले असल्याचे म्हटले.
हे स्टॅलिन यांचे राजकीय आरोप आहेत आणि त्यांच्या वक्तव्याच्या वेळी राज्य सरकारकडून या दाव्यांवर प्रतिक्रिया उपलब्ध नव्हती. कायदा आणि सुव्यवस्थेशी संबंधित आकडेवारी तसेच अलीकडील घटनांचे स्वतंत्र मूल्यांकन हा या राजकीय दाव्यापेक्षा वेगळा विषय आहे.
स्टॅलिन यांनी पोलिसांच्या नियमित गस्तीबाबतही प्रश्न उपस्थित केले. राज्यात पोलिस कर्मचारी पुरेशा प्रमाणात गस्त घालत आहेत का आणि संवेदनशील भागांत सुरक्षा व्यवस्था प्रभावीपणे लागू केली जात आहे का, असा सवाल त्यांनी केला. गुन्हेगारी घटना रोखण्यासाठी पोलिस यंत्रणा सक्रिय करण्याची मागणी त्यांनी सरकारकडे केली.
केवळ वक्तव्ये करणे किंवा घटना घडल्यानंतर प्रतिक्रिया देण्याऐवजी गुन्हे रोखण्यासाठी आधीपासून प्रभावी व्यवस्था असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले. द्रमुक प्रमुखांनी विशेषतः महिलांच्या सुरक्षेचा मुद्दाही उपस्थित केला. महिलांना सार्वजनिक ठिकाणी आणि त्यांच्या परिसरात सुरक्षित वाटले पाहिजे आणि त्यासाठी पोलिसांची उपस्थिती तसेच तातडीची कारवाई आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
स्टॅलिन यांनी महिलांच्या सुरक्षेशी संबंधित विशेष दल ‘सिंगापेन’चा उल्लेख करत सरकारवर टीका केली. या दलातील जवान सोशल मीडियावर रील बनवण्यात रस घेण्याऐवजी महिलांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यावर लक्ष देणार नाहीत का, असा सवाल त्यांनी केला.
मुख्यमंत्री विजय यांच्या चित्रपट क्षेत्रातील पार्श्वभूमीच्या संदर्भातील राजकीय टोला म्हणूनही या वक्तव्याकडे पाहिले जात आहे. विजय तमिळ चित्रपटसृष्टीतील प्रमुख अभिनेत्यांपैकी एक राहिले आहेत. राजकारणात प्रवेश केल्यानंतर त्यांनी तमिळगा वेत्री कळघम (TVK)च्या माध्यमातून राज्याची सत्ता मिळवली. याच संदर्भात स्टॅलिन यांनी मुख्यमंत्र्यांना “फिल्म शूटिंग मोड”मधून बाहेर पडून प्रशासकीय जबाबदाऱ्यांवर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन केले.
स्टॅलिन यांनी राज्याचा गृह विभागही मुख्यमंत्री विजय यांच्याकडेच असल्याची आठवण करून दिली. त्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या स्थितीबाबत अंतिम राजकीय आणि प्रशासकीय जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांची असल्याचे त्यांनी म्हटले. सद्यस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेण्यासाठी सरकारने तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. आता कारणे देण्याची वेळ संपली असून सरकारने गुन्हे रोखण्यासाठी ठोस पावले उचलली पाहिजेत, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
तमिळनाडूच्या नव्या सरकारने सत्ता स्वीकारून फार काळ लोटलेला नसताना स्टॅलिन यांचा हा हल्ला झाला आहे. विरोधी पक्षातील द्रमुक सरकारच्या प्रशासकीय क्षमतेवर आणि स्थैर्यावर सातत्याने प्रश्न उपस्थित करत आहे.
तमिळनाडू विधानसभा निवडणुकीनंतर अभिनेता ते राजकारणी झालेल्या सी. जोसेफ विजय यांच्या TVKने 108 जागांवर विजय मिळवला. बहुमतासाठी आवश्यक असलेल्या 118 जागांपेक्षा पक्ष 10 जागांनी मागे राहिला, मात्र इतर पक्षांच्या पाठिंब्याने सरकार स्थापन करण्यात यशस्वी झाला.
निवडणूक निकालांनुसार द्रमुकला 59 जागा आणि AIADMKला 47 जागा मिळाल्या. काँग्रेससह इतर पक्षांच्या खात्यात एकूण 20 जागा गेल्या. या राजकीय समीकरणामुळे तमिळनाडूतील सत्तेचे पारंपरिक संतुलन बदलले. दीर्घकाळ राज्यातील प्रमुख राजकीय शक्ती राहिलेला द्रमुक निवडणुकीनंतर विरोधी पक्षात गेला आणि विजय यांच्या नेतृत्वाखाली नवे सरकार स्थापन झाले.
विजय यांच्या पक्षाकडे स्वतःच्या बळावर बहुमत नव्हते. निवडणुकीनंतर काँग्रेससह काही पक्षांनी TVKला पाठिंबा दिला, ज्यामुळे विजय सरकारची स्थापना शक्य झाली. हेच राजकीय समीकरण आता द्रमुकच्या हल्ल्याचा प्रमुख आधार ठरत आहे. विजय यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकार पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करू शकणार नाही, असा दावा स्टॅलिन यांनी यापूर्वीच केला आहे.
TVKकडे स्वतंत्रपणे स्थिर सरकार चालवण्यासाठी आवश्यक संख्या नसून सरकार इतर राजकीय पक्षांच्या पाठिंब्यावर अवलंबून असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
मात्र, सरकारचे भवितव्य केवळ सध्याच्या जागांच्या संख्येवर अवलंबून नसते. आघाडीतील सहकारी पक्षांचा पाठिंबा, विधानसभेतील शक्तिसंतुलन आणि आगामी राजकीय घडामोडी सरकार किती स्थिर राहते हे ठरवतील.
चेन्नईतील एका कार्यक्रमादरम्यान स्टॅलिन यांनी यापूर्वीही विजय सरकारच्या स्थैर्याबाबत भाष्य केले होते. निवडणुकीपूर्वी द्रमुकसोबत आघाडीत असलेल्या राजकीय पक्षांच्या पाठिंब्याने हे सरकार चालत असल्याचे त्यांनी म्हटले होते.
द्रमुक प्रमुखांचा संकेत काँग्रेसकडेही होता. निवडणूक निकालानंतर काँग्रेसने TVKला पाठिंबा दिला. त्यामुळे राज्यातील राजकीय समीकरणे वेगाने बदलली. TVKला पूर्ण बहुमत न मिळाल्यामुळे सरकारसमोर राजकीय आव्हाने कायम राहतील, असा दावा स्टॅलिन यांनी केला होता. मात्र, सध्या सरकार सत्तेत असून त्याचे अस्तित्व विधानसभेतील पाठिंब्यावर अवलंबून आहे.
तमिळनाडूतील नव्या सरकारसमोर कायदा आणि सुव्यवस्था हा महत्त्वाचा राजकीय मुद्दा ठरला आहे. विरोधकांकडून गुन्हेगारी घटनांचा वापर सरकारच्या प्रशासकीय क्षमतेवर प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी केला जात आहे.
सरकारसमोर गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवण्यासोबतच जनतेमध्ये सुरक्षेचा विश्वास निर्माण करण्याचे आव्हान आहे. महिलांची सुरक्षा, पोलिसांची गस्त आणि गुन्ह्यांवर तातडीने कारवाई हे मुद्दे कोणत्याही राज्य सरकारसाठी संवेदनशील असतात. या प्रकरणांवरील सरकारच्या प्रतिक्रियेचा त्याच्या राजकीय प्रतिमेवर परिणाम होऊ शकतो.
मुख्यमंत्री विजय यांच्यासमोर सध्या दोन प्रमुख आव्हाने आहेत. पहिले आव्हान म्हणजे कायदा आणि सुव्यवस्था तसेच प्रशासनाच्या मुद्द्यावर विरोधकांकडून होणाऱ्या हल्ल्यांना उत्तर देणे. दुसरे आव्हान म्हणजे विधानसभेत आपल्या आघाडीला स्थिर ठेवणे.
विजय हे राजकारणात तुलनेने नवे आहेत, तर स्टॅलिन दीर्घकाळापासून तमिळनाडूच्या राजकारणातील प्रमुख चेहऱ्यांपैकी एक आहेत. त्यामुळे दोन्ही नेत्यांमधील राजकीय संघर्ष आगामी काळात वाढण्याची शक्यता आहे.
द्रमुक कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यावरून सरकारला घेरत आहे, तर विजय सरकारला चित्रपट अभिनेत्याच्या लोकप्रियतेपलीकडे प्रभावी प्रशासन देण्याची क्षमता सिद्ध करावी लागेल. सध्या स्टॅलिन यांच्या आरोपांमुळे तमिळनाडूच्या राजकारणात कायदा आणि सुव्यवस्था तसेच सरकारचे स्थैर्य हे मुद्दे पुन्हा केंद्रस्थानी आले आहेत. आगामी काळात गुन्हेगारी घटनांवर सरकारची कारवाई आणि सहकारी पक्षांची भूमिका विजय सरकारवरील राजकीय दबाव किती वाढतो हे ठरवेल.
