पॉवर सोप्सच्या जाहिरात विवादात मद्रास उच्च न्यायालयाने एकल न्यायाधीशांचा आदेश कायम ठेवला, तमन्ना भाटियाची अपील फेटाळली.

Madras High Court hasng Power Soaps Limited, upholding the earlier single judge order. The case pertains to alleged use of the actress’s images beyond the contract period, with a ₹1 crore compensation claim and ongoing legal proceedings.

मद्रास उच्च न्यायालयाने अभिनेत्री Tamannaah Bhatia यांच्याशी संबंधित ब्रँड एंडोर्समेंट वादात गुरुवारी त्यांची अपील फेटाळून लावत एकल न्यायाधीशांच्या आधीच्या आदेशाला कायम ठेवले. न्यायालयाने नमूद केले की या प्रकरणात एकल न्यायाधीशांचा निर्णय योग्य असून त्यात हस्तक्षेप करण्यासाठी कोणताही आधार नाही.

हा वाद Power Soaps Limited या कंपनीशी संबंधित आहे. Tamannaah Bhatia यांनी आरोप केला आहे की करार संपल्यानंतरही कंपनीने त्यांच्या परवानगीशिवाय त्यांच्या छायाचित्रांचा वापर उत्पादनांच्या जाहिरातीसाठी केला. यासंदर्भात अभिनेत्रीने कंपनीला कायदेशीर नोटीस पाठवून सुमारे ₹1 कोटी नुकसानभरपाईची मागणी केली होती.

माहितीनुसार, Tamannaah Bhatia यांनी 7 ऑक्टोबर 2008 रोजी Power Soaps Limited सोबत जाहिरात करार केला होता. या करारानुसार 6 ऑक्टोबर 2009 पर्यंत ब्रँडचे प्रमोशन करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर होती. अभिनेत्रीच्या म्हणण्यानुसार, कराराची मुदत संपल्यानंतरही कंपनीने त्यांच्या नाव आणि छायाचित्रांचा वापर सुरू ठेवला.

पॉवर सोप्सच्या जाहिरात विवादात मद्रास उच्च न्यायालयाने एकल न्यायाधीशांचा आदेश कायम ठेवला, तमन्ना भाटियाची अपील फेटाळली.

अहवालांनुसार, नोव्हेंबर 2010 ते फेब्रुवारी 2011 दरम्यान त्यांच्या छायाचित्रांसह साबणाचे पॅकेट्स बाजारात दिसून आले, त्या काळात त्या इतर ब्रँड्ससोबत चर्चेत होत्या.

Tamannaah Bhatia यांनी जानेवारी आणि फेब्रुवारी 2011 मध्ये कंपनी आणि तिच्या जाहिरात एजन्सीला कायदेशीर नोटीस पाठवली होती, मात्र त्यावर कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर त्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल करून ₹1 कोटी नुकसानभरपाईची मागणी केली, असा दावा करत की त्यांच्या परवानगीशिवाय त्यांच्या प्रतिमेचा व्यावसायिक वापर करण्यात आला.

या प्रकरणात यापूर्वी उच्च न्यायालयाच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठानेही त्यांची याचिका फेटाळली होती. न्यायालयाने असे नमूद केले होते की कराराच्या अटी आणि त्यानंतरच्या वापराबाबत पुरेसा आधार सिद्ध होत नाही. आता विभागीय खंडपीठानेही तोच निर्णय योग्य ठरवला असून, पूर्वीचा आदेश कायम राहणार आहे. सध्या या प्रकरणातील पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहे.

 

Leave a comment