माली आणि बुर्किना फासोने अमेरिकन नागरिकांच्या प्रवेशावर घातली बंदी

अमेरिकेने लादलेल्या प्रवास निर्बंधांना प्रत्युत्तर म्हणून माली आणि बुर्किना फासोने अमेरिकन नागरिकांच्या प्रवेशावर बंदी घातली आहे. या निर्णयामुळे पश्चिम आफ्रिकेतील राजकारणात तणाव निर्माण झाला आहे.

अमेरिकेच्या प्रवास निर्बंधांना उत्तर म्हणून माली आणि बुर्किना फासोने अमेरिकन नागरिकांच्या प्रवेशावर बंदी घातली आहे. याला आदर, समानता आणि सार्वभौमत्वाशी संबंधित पाऊल मानले जात आहे, ज्यामुळे पश्चिम आफ्रिकेच्या राजकारणात नवीन तणाव निर्माण झाला आहे.

अमेरिका: अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या एका निर्णयामुळे पश्चिम आफ्रिकेच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. माली आणि बुर्किना फासोने अमेरिकन नागरिकांच्या आपल्या देशात प्रवेशावर बंदी घातली आहे. हे पाऊल थेट अमेरिकेने लादलेल्या प्रवास निर्बंधांना (travel ban) उत्तर म्हणून उचलले गेले आहे. या घटनेला केवळ एक राजनैतिक प्रतिक्रिया नाही, तर आदर, समानता (equality) आणि सार्वभौमत्वाशी (sovereignty) जोडलेला निर्णय मानला जात आहे.

अमेरिकेच्या निर्णयामुळे वाढलेला तणाव

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 16 डिसेंबर रोजी यापूर्वी लागू असलेल्या प्रवास निर्बंधांना अधिक कठोर करत 20 नवीन देशांना या यादीत समाविष्ट केले होते. यात माली, बुर्किना फासो आणि नायजर यांसारख्या पश्चिम आफ्रिकन देशांचाही समावेश होता. अमेरिकेचा युक्तिवाद होता की या देशांमध्ये सुरक्षा परिस्थिती खराब आहे आणि सशस्त्र गटांच्या (armed groups) हालचाली सतत वाढत आहेत.

तथापि, या देशांनी याला सुरक्षांपेक्षा भेदभाव (discrimination) आणि एकतर्फी निर्णय मानले. माली आणि बुर्किना फासोच्या लष्करी सरकारांचे म्हणणे आहे की अमेरिकेने परस्पर संवादाशिवाय हा निर्णय घेतला, जे आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या तत्त्वांच्या विरोधात आहे.

मालीचे प्रत्युत्तर

माली सरकारने स्पष्टपणे सांगितले की ते समानतेच्या तत्त्वावर (principle of reciprocity) कार्य करेल. मालीच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अधिकृत विधानात सांगितले की, तातडीने अमेरिकन नागरिकांवर अमेरिकेने मालीच्या नागरिकांवर लादलेल्या अटी लागू होतील.

सरकारानुसार, जर मालीच्या नागरिकांना अमेरिकेत प्रवेश नाकारला जाऊ शकत असेल, तर मालीलाही आपल्या देशात येणाऱ्या अमेरिकन नागरिकांवर बंदी घालण्याचा अधिकार आहे. हा निर्णय मालीच्या सार्वभौमत्वाशी आणि राष्ट्रीय सन्मानाशी जोडलेला आहे.

बुर्किना फासोचा कठोर पवित्रा

बुर्किना फासोनेही याच धर्तीवर अमेरिकेला उत्तर दिले आहे. देशाचे परराष्ट्र मंत्री करमोको जीन-मैरी ट्राओरे यांनी स्वाक्षरी केलेले निवेदन जारी करून अमेरिकन प्रवाशांच्या प्रवेशावर बंदी घालण्याची घोषणा केली.

बुर्किना फासो सरकार म्हणते की ते कोणत्याही देशासोबत असमान वागणूक (unequal treatment) स्वीकारणार नाही. विधानात असेही म्हटले आहे की आंतरराष्ट्रीय संबंधात परस्पर आदर आणि समानता आवश्यक आहे, शक्तीच्या आधारावर निर्णय लादणे नाही.

लष्करी सरकारांची पार्श्वभूमी

माली आणि बुर्किना फासो या दोन्ही देशांमध्ये लष्करी सरकारे (military regimes) सत्तेत आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये या देशांनी नागरी सरकारे काढून सत्ता हाती घेतली होती. या तख्तापलटचे एक मोठे कारण वाढती असुरक्षितता आणि सशस्त्र गटांचा प्रभाव असल्याचे सांगितले जाते.

लष्करी शासकांनी सत्ता हाती घेतल्यानंतर दहशतवाद आणि हिंसाचाराचा सामना करण्याचे वचन दिले होते. तथापि, जमिनीवरील परिस्थिती अजूनही आव्हानात्मक आहे. त्यामुळेच अमेरिकेने प्रवास निर्बंधांसाठी सुरक्षेला मुख्य कारण सांगितले.

अमेरिकेचा सुरक्षा युक्तिवाद

व्हाईट हाऊसच्या म्हणण्यानुसार, ज्या देशांवर प्रवास निर्बंध लादले गेले आहेत, तेथे दहशतवादी हल्ल्यांचा धोका जास्त आहे. अमेरिकेचा दावा आहे की या देशातून येणाऱ्या प्रवाशांची तपासणी करणे कठीण होते, ज्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला (national security) धोका निर्माण होऊ शकतो.

परंतु माली आणि बुर्किना फासोचे म्हणणे आहे की या युक्तिवादामागे राजकीय अजेंडा अधिक आहे. त्यांचा असा विश्वास आहे की अमेरिकेने संपूर्ण देश आणि त्याच्या नागरिकांकडे एकाच दृष्टिकोनतून पाहिले, जे न्यायसंगत नाही आणि व्यावहारिकही नाही.

पश्चिम आफ्रिकेत बदलती समीकरणे

माली, बुर्किना फासो आणि नायजर यांनी अलीकडेच पश्चिम आफ्रिकन प्रादेशिक संघटना इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट आफ्रिकन स्टेट्स (ECOWAS) पासून फारकत घेतली आहे. या देशांनी एकत्र येऊन नवीन प्रादेशिक युती (regional alliance) बनवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या बदलाला पश्चिम आफ्रिकेच्या राजकारणातील एक मोठा बदल म्हणून पाहिले जात आहे. अमेरिका आणि युरोपीय देशांशी असलेल्या संबंधांमधील कटुताही याच प्रक्रियेचा भाग मानली जात आहे.

‘गरीब देश’ च्या प्रतिमेवर प्रश्न

अनेकदा माली आणि बुर्किना फासोला जगातील सर्वात गरीब देशांमध्ये गणले जाते. येथे दरडोई उत्पन्न 1200 डॉलरपेक्षाही कमी आहे. परंतु या देशांचे म्हणणे आहे की आर्थिक दुर्बलता म्हणजे आत्मसन्मानाशी तडजोड करणे नाही. अमेरिकन नागरिकांवर बंदी घालून या देशांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सर्व देश समान आहेत, मग त्यांची आर्थिक स्थिती काहीही असो, असा संदेश देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

Leave a comment