मणिपुरामध्ये चार महिनेपासून हिंसा थांबली आहे, परंतु परिस्थिती पूर्णपणे सामान्य झालेली नाही. केंद्र सरकारने मैतेई आणि कुकी समाजासह शांतता प्रस्थापनेबाबत महत्त्वाची बैठक घेतली.
मणिपूर हिंसाचार: मणिपुरामध्ये दीर्घकाळ चालू असलेल्या जातीय संघर्षाला संपविण्यासाठी केंद्र सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. शनिवारी मैतेई आणि कुकी समाजांच्या प्रतिनिधींसोबत केंद्र सरकारने संयुक्त बैठक घेतली. या बैठकीचा मुख्य उद्देश दोन्ही पक्षांमधील विश्वास निर्माण करणे, परस्पर सहकार्याला चालना देणे आणि राज्यात शांततेची स्थायी स्थापना करण्यासाठी एक स्पष्ट रोडमॅप तयार करणे होता.
बैठकीत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची आणि सामाजिक संघटनांची सहभागिता
या महत्त्वाच्या बैठकीत ऑल मणिपूर युनायटेड क्लब्स ऑर्गनायझेशन (AMUCO) आणि फेडरेशन ऑफ सिव्हिल सोसायटी ऑर्गनायझेशन (FOCS) सारख्या प्रमुख संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले. मैतेई समाजाकडून सहा सदस्यीय पथकाने सहभाग घेतला, तर कुकी समाजाकडून नऊ प्रतिनिधी उपस्थित होते. केंद्र सरकारकडून खुफिया विभागाचे माजी विशेष संचालक ए.के. मिश्रा देखील उपस्थित होते.
गृहमंत्र्यांच्या घोषणेनंतर झालेली पहिली संयुक्त बैठक
नमूदनीय आहे की काही दिवसांपूर्वीच संसदेत मणिपूरवर चर्चेदरम्यान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सांगितले होते की सरकार लवकरच दोन्ही समाजांसोबत संयुक्त बैठक करेल. यानंतरच गृहमंत्रालयाकडून ही पहिलीच घेतली आहे. शहा यांनी हे देखील स्पष्ट केले होते की सरकारची प्राधान्यता हिंसाचार संपविणे नाही, तर स्थायी शांती प्रस्थापित करणे आहे.
स्थिती नियंत्रणात, पण समाधानकारक नाही
जरी गेल्या चार महिन्यांत मणिपुरामध्ये नवीन मृत्यू झालेला नाही, तरीही सरकार आणि प्रशासन ही स्थिती पूर्णपणे समाधानकारक मानत नाही. हजारो विस्थापित अद्यापही मदत शिबिरांमध्ये आहेत, ज्यांच्या परती आणि पुनर्वसनासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
राष्ट्रपती शासनानंतर नवीन राज्यपालांची सक्रिय भूमिका
१३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी मणिपुरामध्ये राष्ट्रपती शासन लागू करण्यात आले होते, जेव्हा मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह यांनी पदाचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर केंद्राने माजी गृह सचिव अजय कुमार भल्ला यांना राज्यपाल नियुक्त केले. ते सतत लोकांशी संवाद साधत आहेत आणि शस्त्रे परत करण्याचे आवाहन करत आहेत. परिणामी मोठ्या प्रमाणात शस्त्रे प्रशासनाला सुपूर्द करण्यात आली आहेत.
