नवी दिल्लीत जमीअत उलमा-ए-हिंदच्या बैठकीत मौलाना महमूद मदनी यांची पुन्हा एकदा केंद्रीय अध्यक्षपदी निवड झाली. बैठकीत वक्फ अधिनियम 2025, मुस्लिम अल्पसंख्याकांचे प्रश्न आणि पॅलेस्टाईन शांतता करारावर चर्चा झाली.
नवी दिल्ली: जमीअत उलमा-ए-हिंदच्या कार्यकारी समितीच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत मौलाना महमूद असद मदनी यांची पुन्हा एकदा संघटनेच्या अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली. सर्व राज्यांच्या कार्यकारी समित्यांनी त्यांच्या नावाची शिफारस केली होती आणि एकमताने त्यांना नवीन कार्यकाळासाठी केंद्रीय अध्यक्ष म्हणून घोषित करण्यात आले. या बैठकीत त्यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा झाली, यात वक्फ सुधारणा अधिनियम 2025, मुस्लिमांवर लादलेले घुसखोरीचे आरोप, पॅलेस्टाईन शांतता करार आणि मुस्लिम अल्पसंख्याकांवरील वाढत्या आव्हानांचा समावेश होता.
मुस्लिमांवर लादलेले घुसखोरीचे आरोप निराधार
मौलाना मदनी यांनी बैठकीत देशातील अल्पसंख्याकांवरील वाढता दबाव, त्यांच्या धार्मिक चिन्हे आणि शब्दावलीचा अपमान, बुलडोझर कारवाई, धार्मिक स्वातंत्र्यावर निर्बंध आणि हलालविरोधी मोहीम यांसारख्या मुद्द्यांवर चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले की, मुस्लिमांवर लोकसंख्या बदलण्याचे आणि घुसखोरीचे आरोप करणारे विधान राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सलोखा आणि संवैधानिक समानतेसाठी हानिकारक आहेत. जमीअतच्या कार्यकारी समितीने स्पष्ट केले की, केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालय आणि संसदेत अनेक वेळा असे नमूद केले आहे की, अवैध घुसखोरांची कोणतीही प्रमाणित संख्या उपलब्ध नाही. त्यामुळे असे आरोप पूर्णपणे निराधार आहेत.
वक्फ अधिनियम 2025 विरोधात आंदोलन सुरूच
या बैठकीत वक्फ अधिनियम 2025 आणि उम्मीद पोर्टलच्या प्रस्तावावरही सविस्तर चर्चा झाली. जमीअत उलमा-ए-हिंदचे मत आहे की, हा अधिनियम वक्फच्या धार्मिक ओळखीसाठी आणि व्यवस्थापनासाठी गंभीर धोका आहे. समितीने सांगितले की, ते संवैधानिक, कायदेशीर आणि लोकशाही स्तरावर याला तीव्र विरोध करत राहतील. यासोबतच, सरकारने नोंदणीची अंतिम तारीख किमान दोन वर्षांसाठी वाढवावी जेणेकरून समुदायाला पुरेसा वेळ मिळेल अशी मागणी करण्यात आली. जमीअतने हे देखील स्पष्ट केले की, अवैध घुसखोरीची जबाबदारी केवळ सरकार आणि गृह मंत्रालयाची आहे आणि ती मुस्लिम समुदायावर लादणे पूर्णपणे चुकीचे आहे.
पॅलेस्टाईनमध्ये स्वतंत्र राष्ट्राची मागणी
कार्यकारी समितीने पॅलेस्टाईन शांतता कराराशी संबंधित प्रस्तावात म्हटले आहे की, जोपर्यंत 1967 च्या सीमेनुसार एक सार्वभौम आणि स्वतंत्र पॅलेस्टिनी राष्ट्राची स्थापना होत नाही, तोपर्यंत मध्य पूर्वेत कायमस्वरूपी शांतता शक्य नाही. या अंतर्गत जेरुसलेम ही राजधानी बनवली जावी आणि अल-अक्सा मशिदीसह सर्व पवित्र स्थळांच्या धार्मिक स्थितीची आणि सुरक्षिततेची हमी दिली जावी.
जमीअतने आंतरराष्ट्रीय समुदायाला, विशेषतः संयुक्त राष्ट्र, इस्लामिक सहयोग संघटना आणि जगातील इतर देशांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी पॅलेस्टिनी राष्ट्राची स्थापना आणि पवित्र स्थळांची सुरक्षा सुनिश्चित करावी. यासोबतच, अवैध ज्यू वस्त्या, अतिक्रमण आणि सक्तीने बेदखल करण्याविरोधात प्रभावी कारवाई करण्याची मागणीही करण्यात आली.
