महायुतीचे ६६ पार्षद बिनविरोध निवडले गेले. MNS ने बॉम्बे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, आरोप लावला की, जिंकणे हे पैसे आणि दबावामुळे झाले. कोर्ट आज या याचिकेची सुनावणी करेल.
मुंबई: महाराष्ट्र नगर निगम निवडणुकीत महायुतीचे ६६ पार्षदांची बिनविरोध निवड आता कायदेशीर वादात अडकण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) ने या संदर्भात बॉम्बे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी आरोप केला आहे की, ही निवड पैशाच्या बळावर झाली असून अनेक उमेदवारांना प्रतिस्पर्ध्यांचे नामांकन मागे घेण्यासाठी करोडो रुपयांची ऑफर देण्यात आली.
६६ पार्षदांच्या विजयावर मनसेचा आरोप
मनसे नेते अविनाश जाधव म्हणाले की, महानगरपालिका निवडणुकीत जे ६६ पार्षद बिनविरोध निवडले गेले आहेत, त्यांच्या विजयात पैशाचा मोठा हात आहे. त्यांनी सांगितले की, ५ ते ८ कोटी रुपये देऊन प्रतिस्पर्धी उमेदवारांना नामांकन मागे घेण्यास सांगितले गेले. जाधव यांच्या म्हणण्यानुसार, काही उमेदवारांवर दबावही आणण्यात आला आणि त्यांच्याकडे या संदर्भात पुरावेही आहेत.
जाधव यांनी हेही सांगितले की, जर न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी केली, तर महायुतीच्या पार्षदांची बिनविरोध निवड निष्पक्ष नव्हती हे सिद्ध होऊ शकते. त्यांचे म्हणणे आहे की, जनतेच्या आणि लोकशाहीच्या भावनेशी खेळण्यात आले आहे आणि अशा प्रकरणांना गांभीर्याने घेतले पाहिजे.
महायुतीच्या बिनविरोध उमेदवारांची आकडेवारी
महानगरपालिका निवडणुकीत महायुतीचे एकूण ६८ उमेदवार बिनविरोध निवडले गेले आहेत. यात भाजपचे ४४, शिंदेसेनेचे २२ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) चे २ उमेदवार सामील आहेत. ही बिनविरोध निवड महाराष्ट्राच्या राजकारणात महायुतीची प्रतिमा आणि शक्ती दर्शवते, परंतु मनसेचा आरोप याला वादग्रस्त बनवत आहे.
BMC निवडणुकीत ठाकरे बंधूंनी आव्हान दिले
दरम्यान, मुंबई महानगरपालिका (BMC) निवडणुकीत महायुतीला ठाकरे बंधूंच्या जोडीने आव्हान दिले आहे. उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी एकाच व्यासपीठावर येऊन महायुतीला थेट टक्कर दिली आहे. या वेळी निवडणुकीत ८७ अशा जागा आहेत, जिथे शिंदे सेना आणि ठाकरे बंधूंचे उमेदवार समोरासमोर आहेत. या जागांमध्ये बहुतेक मराठी बहुल परिसर समाविष्ट आहेत, जे राजकीयदृष्ट्या खूप महत्त्वाचे मानले जातात.
मुंबईच्या एकूण २२७ जागांवर सुमारे १,७०० उमेदवार नशीब आजमावत आहेत. निवडणुकीत मुख्य मुद्दे ‘प्रॉपर्टी टॅक्स माफी’, ‘लाडली बहना’ यांसारख्या योजना आणि स्थानिक विकास संबंधित आश्वासने आहेत. या मुद्द्यांच्या आधारावर मतदार आपला निर्णय घेतील की शहरात कोणत्या पक्षाचे वर्चस्व राहील.
