मुर्शिदाबादमध्ये वक्फ कायद्याविरुद्ध हिंसेत ३ जणांचा मृत्यू, १५० पेक्षा जास्त अटक; ममता बनर्जींनी कायदा लागू न करण्याची घोषणा केली, केंद्रीय दल तैनात.
मुर्शिदाबाद हिंसा अद्यतन : पश्चिम बंगालच्या मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात वक्फ (दुरुस्ती) कायद्याविरुद्धच्या निदर्शनांमध्ये हिंसा भडकली, ज्यामध्ये वडील-पुत्रासह तीन जणांचा मृत्यू झाला. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यांनी या हिंसेनंतर शनिवारी स्पष्ट केले की, राज्यात वक्फ (दुरुस्ती) कायदा लागू होणार नाही.
हिंसाचारी परिस्थिती आणि सुरक्षा उपाय
मुर्शिदाबाद जिल्ह्यातील सुती आणि शमशेरगंज परिसरात वाढत्या हिंसेच्या पार्श्वभूमीवर कोलकाता उच्च न्यायालयाने केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाची (CAPF) तैनातीचे आदेश दिले. त्यानंतर, सुमारे १६०० जवान या परिसरात तैनात करण्यात आले आहेत, तर आधी ८०० जवान सुरक्षेसाठी होते. केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांमधील बैठकीनंतर, अधिक अर्धसैनिक दलाच्या कंपन्या देखील सतर्क आहेत आणि गरज पडल्यास तैनात केल्या जातील याची पुष्टी झाली आहे.
ममता बनर्जींचे विधान
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यांनी ट्विट करून सांगितले की, हा कायदा केंद्र सरकारने पास केला आहे आणि त्यांची सरकार त्याचे समर्थन करत नाही. त्या म्हणाल्या, "आम्ही हा कायदा बनवला नाही, तो केंद्र सरकारने पास केला आहे. हा कायदा आमच्या राज्यात लागू होणार नाही." ममता यांनी हिंसेवर प्रश्न उपस्थित करत म्हटले की, हा कायदा केंद्र सरकारचा असताना दंगलीचे कारण काय आहे?
हिंसेमध्ये वडील आणि पुत्राची हत्या झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे, ज्यामध्ये शमशेरगंजच्या जाफराबाद परिसरात चाकूने वार करून दोघांचा खून करण्यात आला. दुसऱ्या एका घटनेत सुतीच्या साजुर मोळावर झालेल्या झटापात २१ वर्षीय तरुणाला गोळी लागली, ज्याचा नंतर उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. पोलिसांनी आतापर्यंत १५० पेक्षा जास्त लोकांना अटक केली आहे.
रेल्वे आणि इंटरनेट सेवा प्रभावित
निदर्शनामुळे पश्चिम बंगालमधील अनेक ठिकाणी रेल्वे सेवा खंडित झाली. पूर्व रेल्वेच्या न्यू फरक्का आणि अजीमगंज रेल्वे मार्गावर सुमारे ६ तासांपर्यंत रेल्वे वाहतूक थांबली होती. त्याचबरोबर, हिंसेची वाढती परिस्थिती नियंत्रित करण्यासाठी इंटरनेट सेवा निलंबित करण्यात आली आहे आणि अनेक परिसरात निर्बंध आणण्यात आले आहेत.
केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि राज्य सरकारची बैठक
केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन यांनी मुर्शिदाबाद हिंसेवर पश्चिम बंगालचे मुख्य सचिव आणि डीजीपी यांच्याशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे चर्चा केली. गृह मंत्रालयाने पश्चिम बंगालला सर्वतोपरी मदतीचे आश्वासन दिले आणि राज्य सरकारला हिंसा जलद नियंत्रणात आणण्यासाठी पाऊले उचलण्यास सांगितले.
विरोधी पक्षाचे धोरण
विरोधी पक्षाचे नेते शुभेंदू अधिकारी यांनी वक्फ (दुरुस्ती) कायद्याबाबत निदर्शन करणाऱ्या गटांवर आरोप केला की, त्यांनी सार्वजनिक मालमत्तेला नुकसान पोहोचवले आणि हिंसेच्या घटनांना चालना दिली. त्यांनी या प्रकरणाची चौकशी राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA)कडून करण्याची मागणी केली. तर, भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सुकांत मजूमदार यांनी राज्य सरकारला मुर्शिदाबादमध्ये कठोर कारवाई करण्याचे आवाहन केले आणि भाजपा सत्तेवर आल्यावर अशा घटना रोखल्या जातील असेही ते म्हणाले.
तृणमूलचा प्रत्युत्तर
तृणमूल काँग्रेसचे राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी यांनी विरोधी पक्षांवर आरोप केला की, ते राजकीय फायद्यासाठी सांप्रदायिक सौहार्द बिघडवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यांनी म्हटले की, तृणमूल काँग्रेस नेहमीच शांती आणि एकतेचे समर्थन करणारी राहिली आहे.
कायदा व सुव्यवस्थाबाबत पुढील सुनावणी
कोलकाता उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील पुढील सुनावणीची तारीख १७ एप्रिल ठरवली आहे. न्यायाधीश सौमेन सेन यांनी म्हटले की, अशा प्रकारची परिस्थिती निर्माण झाल्यावर न्यायालय "डोळेझाक करू शकत नाही" आणि त्याला सामान्य नागरिकांची सुरक्षा सुनिश्चित करावी लागेल.
