NCLAT ने Jaypee Infratech ची 15 कोटी रुपयांची व्याजाची मागणी फेटाळली. यामुळे JP Associates ला मोठा दिलासा मिळाला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जमा केलेल्या रकमेचा वाद मिटला, ज्यामुळे घर खरेदीदारांचे हित सुरक्षित झाले.
Business News: जेपी असोसिएट्ससाठी एक मोठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. जेपी इन्फ्राटेकने जेपी असोसिएट्सकडून 15 कोटी रुपये व्याजाची मागणी केली होती. ही मागणी त्या रकमेवरील व्याजासंदर्भात होती जी जेपी ग्रुपने घर खरेदीदारांच्या हितासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार जमा केली होती. परंतु आता राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने ही मागणी फेटाळून लावली आहे. यामुळे जेपी असोसिएट्सला थेट फायदा झाला आहे.
काय होते प्रकरण
पूर्वी जेपी ग्रुपची प्रमुख कंपनी असलेल्या Jaypee Infratech Limited (JIL) ला सुरक्षा ग्रुपने अधिग्रहित केले होते. ही तीच कंपनी आहे जिने यमुना एक्सप्रेसवेचे बांधकाम केले होते. कंपनीची आर्थिक स्थिती बिघडल्याने तिच्याविरुद्ध दिवाळखोरी प्रक्रिया सुरू झाली. या दरम्यान, घर खरेदीदारांना वाचवण्यासाठी आणि त्यांच्या गुंतवणुकीची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मूळ कंपनी Jaypee Associates Limited (JAL) ला ₹2,000 कोटी जमा करण्याचे निर्देश दिले होते.
जमा केलेली रक्कम
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार JAL ने ₹2,000 कोटींमधून ₹750 कोटी जमा केले. नंतर ही रक्कम NCLT ला हस्तांतरित करण्यात आली, जेणेकरून यामुळे प्रभावित झालेल्या घर खरेदीदारांना दिलासा मिळू शकेल. न्यायालयांमध्ये पुढील सुनावणीनंतर हे निश्चित झाले की, या रकमेतून JIL ला अंदाजे ₹546 कोटी वाटप केले जातील. याच रकमेवरील व्याजासंदर्भात JIL ने दावा करत JAL कडून 15 कोटी रुपयांची मागणी केली. JIL चे म्हणणे होते की, त्यांना या रकमेवर व्याज मिळाले पाहिजे.
NCLAT ने व्याजाची मागणी का फेटाळली
NCLAT ने स्पष्टपणे सांगितले की, Jaypee Infratech ला व्याजाचा दावा करण्याचा अधिकार नाही. न्यायाधिकरणाने आपल्या आदेशात म्हटले की, सर्वोच्च न्यायालय आणि त्यानंतरच्या न्यायिक कार्यवाहीमध्ये असे स्पष्टपणे म्हटले नव्हते की, जमा रकमेवरील व्याज JIL ला दिले जाईल. NCLAT ने हे देखील सांगितले की, JIL ला आधीच ₹750 कोटींमधून तिचा निर्धारित वाटा मिळाला आहे आणि त्यानंतर कोणत्याही अतिरिक्त देयकाची आवश्यकता नाही. त्यामुळे जेपी इन्फ्राटेकची व्याजाची मागणी फेटाळण्यात येते.
कोणत्या बेंचने निकाल दिला
हा निकाल 4 नोव्हेंबर 2025 रोजी NCLAT च्या प्रिंसिपल बेंचने दिला. बेंचच्या अध्यक्षस्थानी चेअरपर्सन न्यायमूर्ती अशोक भूषण होते आणि टेक्निकल सदस्य बरुण मित्रा या सुनावणीचा भाग होते. बेंचने आपल्या आदेशात म्हटले की, हे प्रकरण अनेक वर्षांपासून न्यायालयाच्या स्तरावर सुरू आहे आणि आदेशांचा क्रम पाहता JIL कोणत्याही प्रकारच्या व्याजाच्या दाव्यासाठी पात्र नाही.
दिवाळखोरी प्रक्रिया कधी सुरू झाली होती
Jaypee Infratech Limited विरुद्ध दिवाळखोरीची कार्यवाही ऑगस्ट 2017 मध्ये सुरू झाली होती. IDBI बँकेने कंपनीने थकबाकी न भरल्याचे कारण देत NCLT मध्ये प्रकरण दाखल केले होते. या दरम्यान, हजारो घर खरेदीदार अडचणीत आले होते. अनेक खरेदीदारांना अनेक वर्षांपर्यंत घरे मिळाली नाहीत आणि त्यांचे पैसे अडकून पडले. हीच परिस्थिती पाहता सर्वोच्च न्यायालयाने JAL ला रक्कम जमा करण्याचा आदेश दिला होता.
रकमेचे वाटप कसे झाले
मार्च 2023 मध्ये अलाहाबाद येथील NCLT ने जमा रकमेच्या वाटपावर निर्णय दिला होता. यात म्हटले होते की, ₹750 कोटींमधून JIL ला ₹265.21 कोटी द्यावे आणि एकूण वाटपानंतर JIL ला ₹546 कोटींपर्यंत रक्कम पोहोचते. परंतु व्याजासंदर्भात JIL चा दावा फेटाळण्यात आला. न्यायालयाने म्हटले की, जमा रक्कम आणि त्यावर जमा झालेले व्याज JAL ची मालमत्ता आहे आणि त्यावर त्याचाच अधिकार राहील.
घर खरेदीदारांवर परिणाम
हे संपूर्ण प्रकरण मूळतः त्या घर खरेदीदारांशी संबंधित आहे ज्यांचे प्रकल्प अपूर्ण राहिले होते. सर्वोच्च न्यायालय आणि त्यानंतरच्या कार्यवाहीचा मुख्य उद्देश हा सुनिश्चित करणे होता की, खरेदीदारांना न्याय मिळावा आणि त्यांची गुंतवलेली रक्कम वाया जाऊ नये. NCLAT च्या या निर्णयामुळे प्रकल्पाला प्रभावित करणाऱ्या आर्थिक अनिश्चितता कमी होतात. यामुळे प्रकल्पाच्या पुनर्विकास आणि पूर्णत्वाच्या प्रक्रियेत स्थिरता येते.
सुरक्षा ग्रुपसाठी स्थिती स्पष्ट
जयपी इन्फ्राटेक आता सुरक्षा ग्रुपचा भाग असल्यामुळे, हा निर्णय कंपनीच्या आर्थिक रचनेला स्पष्ट करतो. यामुळे कंपनीला दिवाळखोरी प्रक्रियेतून बाहेर येण्यास आणि प्रकल्प पूर्ण करण्यात स्थिरता आणि संसाधन व्यवस्थापनात सुविधा मिळेल. सुरक्षा ग्रुपसाठी हा निर्णय पुढील कार्ययोजनेच्या दृष्टीने दिलासादायक मानला जात आहे.
