NEET-PG 2025-26 च्या काउन्सेलिंगमध्ये सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये अत्यंत कमी गुणांवर पीजी प्रवेश मिळाल्याच्या घटनांमुळे वाद निर्माण झाला आहे. फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स असोसिएशन (FORDA) यांनी याला वैद्यकीय शिक्षणाच्या गुणवत्तेसाठी धोका असल्याचे सांगत कट-ऑफमधील मोठी घसरण आणि संभाव्य सीट खरेदी-विक्रीबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
NEET-PG 2025-26 साठीच्या तिसऱ्या फेरीच्या काउन्सेलिंगमध्ये देशभरातील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये असामान्यरीत्या कमी गुणांवर पीजी प्रवेश नोंदवले गेले आहेत. FORDA च्या माहितीनुसार, ऑर्थोपेडिक्स, गायनी आणि जनरल सर्जरीसारख्या शाखांमध्येही सिंगल आणि लो-डबल डिजिट स्कोअरवर सीट्स वाटप झाल्याची उदाहरणे समोर आली आहेत. ही परिस्थिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने सर्व श्रेणींसाठी कट-ऑफमध्ये केलेल्या मोठ्या कपातीच्या पार्श्वभूमीवर उद्भवली आहे.
तिसऱ्या फेरीत क्लिनिकल तसेच नॉन-क्लिनिकल विषयांमध्ये पूर्वी प्रतिष्ठित मानल्या जाणाऱ्या शाखांमध्येही अत्यंत कमी गुणांवर प्रवेश दिल्याची प्रकरणे आढळली आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार, ऑर्थोपेडिक्स, गायनी आणि जनरल सर्जरीसारख्या विषयांमध्ये सिंगल आणि लो-डबल डिजिट स्कोअरवर सीट्स अलॉट करण्यात आल्या आहेत.
FORDA च्या नॅशनल जनरल सेक्रेटरी डॉ. शारदा यांनी सांगितले की, ज्या शाखांमध्ये प्रवेश मिळणे पूर्वी गौरवास्पद मानले जात होते, तिथे आता किमान शैक्षणिक निकषांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यांच्या मते, हा बदल केवळ आकडेवारीपुरता मर्यादित नसून वैद्यकीय प्रशिक्षणाच्या गुणवत्तेशी संबंधित आहे.
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने 2025-26 सत्रासाठी NEET-PG कट-ऑफमध्ये सर्व श्रेणींसाठी मोठी सवलत दिली आहे. याआधी जनरल आणि EWS श्रेणीसाठी 50 पर्सेंटाइल आवश्यक होता, तो आता अत्यंत खालच्या पातळीपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. एससी, एसटी आणि ओबीसी श्रेणींमध्येही परिस्थिती अधिक लक्षवेधी असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
डॉक्टरांच्या मते, या मोठ्या कपातीचा थेट परिणाम काउन्सेलिंग प्रक्रियेवर झाला आहे. परिणामी, सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्येही अशा उमेदवारांना प्रवेश मिळत आहे, ज्यांचा शैक्षणिक कामगिरीचा दर्जा यापूर्वी अपात्र मानला जात होता.
या संपूर्ण प्रकरणात FORDA यांनी खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. काही संस्थांमध्ये सीट खरेदी-विक्री होण्याची शक्यता असल्याची संघटनेची शंका आहे, ज्यामुळे महाविद्यालयांना फायदा होत असून विद्यार्थ्यांचे आणि व्यवस्थेचे नुकसान होत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
डॉ. शारदा यांच्या मते, तातडीने कठोर पावले उचलली नाहीत तर याचे दीर्घकालीन परिणाम दिसून येतील. दुर्बल प्रशिक्षणातून बाहेर पडणाऱ्या डॉक्टरांचा थेट परिणाम रुग्णांवर आणि सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर होऊ शकतो.
