दिल्लीतील सत्य निकेतन येथे जीर्ण इमारत कोसळल्याच्या घटनेनंतर आता नोएडा प्राधिकरणानेही शहरातील कमकुवत आणि जीर्ण इमारतींबाबत सक्रिय भूमिका घेतली आहे. संभाव्य दुर्घटना रोखण्यासाठी प्राधिकरणाने अनेक भागांमध्ये खराब स्थितीत असलेल्या इमारतींचे सर्वेक्षण सुरू केले आहे. सदरपूर, निठारी, ममुरा आणि सलारपूरसह अनेक गावे आणि दाट लोकवस्तीच्या भागांमध्ये इमारतींची स्थिती तपासली जात आहे. सर्वेक्षणादरम्यान ज्या घरांमध्ये सुरक्षेशी संबंधित गंभीर त्रुटी आढळतील, त्यांना नोटीस बजावून आवश्यक कारवाई केली जाणार आहे.
या मोहिमेदरम्यान सेक्टर-31 मधील 128 फ्लॅट्सचे प्रकरण पुन्हा समोर आले आहे. सेक्टर-31 च्या सी ब्लॉकमधील हे फ्लॅट्स दीर्घकाळापासून जीर्ण अवस्थेमुळे चिंतेचा विषय ठरले आहेत. नोएडा प्राधिकरणाने या 128 फ्लॅट्समधून रहिवाशांना बाहेर काढण्याची प्रक्रिया सुरू केली असून तेथे राहणाऱ्या वाटपधारकांना नोटिसा बजावल्या आहेत. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, इमारतींच्या भिंती, छज्जे आणि इतर भागांची स्थिती खराब झाली आहे. त्यामुळे विशेषतः पावसाळ्यात दुर्घटनेचा धोका वाढतो.
या 128 फ्लॅट्सचा इतिहासही जुना आहे. अमर उजालाच्या अहवालानुसार, सेक्टर-31 मध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी हे जनता फ्लॅट्स 1980 मध्ये बांधण्यात आले आणि त्यांचे वाटप करण्यात आले होते. ऑगस्ट 2025 मध्ये पावसादरम्यान एका फ्लॅटचे छत कोसळले होते. त्यावेळी तेथे कोणीही उपस्थित नसल्याने मोठी दुर्घटना टळली. या घटनेनंतर प्राधिकरणाने प्राथमिक तपासणीच्या आधारे सी ब्लॉकमधील सर्व 128 फ्लॅट्स जीर्ण घोषित केले होते आणि रहिवाशांना तेथून हटण्याचे आवाहन केले होते.
त्यानंतर या फ्लॅट्सवर नोटिसा चिकटवणे आणि लाऊडस्पीकरद्वारे इमारत रिकामी करण्याची सूचना देण्याची कारवाईही करण्यात आली होती. प्राधिकरणाच्या सर्वेक्षणात अनेक फ्लॅट्समध्ये अतिरिक्त आणि कथित अनधिकृत बांधकाम करण्यात आल्याचे समोर आले होते. अहवालानुसार, मूळतः एका खोलीसाठी बांधण्यात आलेल्या काही फ्लॅट्समध्ये वाढ करून दोन खोल्या करण्यात आल्या होत्या. अधिकाऱ्यांच्या मते, अशा बदलांचा इमारतीच्या संरचनात्मक मजबुतीवर परिणाम होऊ शकतो. नियमित देखभाल न होणे हे देखील इमारतींच्या खराब स्थितीशी जोडण्यात आले होते.
दिल्लीतील अलीकडील इमारत दुर्घटनेनंतर नोएडामधील जुन्या आणि कमकुवत घरांच्या तपासणीला अधिक गांभीर्याने घेतले जात आहे. दिल्लीतील सत्य निकेतन येथे पाच मजली इमारत कोसळल्याच्या घटनेत सात जणांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त समोर आले होते. या घटनेनंतर दिल्ली-एनसीआरमधील इतर शहरांमध्येही जीर्ण आणि अनधिकृत बांधकामांबाबत प्रशासकीय सतर्कता वाढली आहे. नोएडामध्येही प्राधिकरणाने संवेदनशील भागांची ओळख करून कारवाईच्या दिशेने पावले उचलली आहेत.
नोएडातील सदरपूर, ममुरा, निठारी आणि सलारपूर यांसारख्या भागांमध्ये गेल्या काही वर्षांत लोकसंख्या आणि भाडेतत्त्वावरील घरांचा झपाट्याने विस्तार झाला आहे. येथे कमी जागेत अनेक मजली इमारती दिसून येतात. ताज्या अहवालात ममुरा, छलेरा, सदरपूर आणि रसूलपूर नवादा येथील पीजी क्लस्टर्समधील अशा बहुमजली इमारतींकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे, जिथे स्थानिक भूवापरानुसार कमी मजल्यांची परवानगी असतानाही अनेक ठिकाणी सहा, सात आणि अगदी नऊ मजली बांधकाम झाल्याचे समोर आले आहे.
अशा भागांमध्ये इमारतींची सुरक्षा केवळ त्यांच्या वयावरून ठरवता येत नाही. बांधकामाची गुणवत्ता, वापरलेली सामग्री, इमारतीच्या मूळ नकाशात करण्यात आलेले बदल, अतिरिक्त मजला किंवा खोल्यांचे बांधकाम, कॉलम आणि बीमची स्थिती, पाण्याची गळती, छताची स्थिती आणि नियमित देखभाल अशा अनेक बाबी तपासणे आवश्यक असते. त्यामुळे नोएडा प्राधिकरणाचे सर्वेक्षण केवळ जुन्या घरांची ओळख करण्यापुरते मर्यादित न राहता इमारतीच्या प्रत्यक्ष संरचनात्मक स्थितीची तपासणी करणेही महत्त्वाचे ठरेल.
दाट लोकवस्तीच्या भागांमध्ये आपत्कालीन परिस्थितीत बचावकार्य ही आणखी एक मोठी समस्या आहे. अरुंद गल्ल्यांमध्ये अनेक मजली इमारती एकमेकांसमोर उभ्या असतील आणि रस्त्याच्या वरून वीजेच्या ताराही जात असतील, तर आग, इमारत कोसळणे किंवा अन्य आपत्तीच्या वेळी अग्निशमन दल आणि रुग्णवाहिकांना घटनास्थळी पोहोचण्यात अडचण येऊ शकते. ताज्या अहवालात नोएडातील काही पीजी भागांमध्ये आपत्कालीन बाहेर पडण्याचे मार्ग आणि अग्निसुरक्षेबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
ममुरामध्ये जुलै 2026 मध्ये झालेल्या भीषण आगीनेही दाट लोकवस्तीच्या इमारतींमधील सुरक्षेचे आव्हान समोर आणले होते. एका बहुमजली निवासी इमारतीला आग लागल्यानंतर मोठ्या संख्येने लोकांना बाहेर काढावे लागले होते आणि दोन जणांचा मृत्यू झाला होता. अहवालानुसार, इलेक्ट्रिक बाइकच्या स्पार्किंगनंतर आग लागली होती. अशा घटनांच्या पार्श्वभूमीवर आता जीर्ण इमारतींसोबतच दाट लोकवस्तीतील बहुमजली घरांच्या सुरक्षा व्यवस्थेकडेही लक्ष देणे आवश्यक मानले जात आहे.
सेक्टर-31 मधील 128 फ्लॅट्सची स्थिती या कारवाईचे सर्वात स्पष्ट उदाहरण आहे. या फ्लॅट्समध्ये दीर्घकाळापासून लोक राहत आहेत आणि अनेक कुटुंबांसाठी अचानक घर रिकामे करणे सोपे नाही. प्राधिकरणाने सुरक्षेच्या दृष्टीने घरे रिकामी करण्याचा सल्ला दिला आहे. मात्र, प्रभावित कुटुंबांसमोर पर्यायी निवासाचा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. उपलब्ध अहवालांनुसार, या फ्लॅट्समध्ये विविध सरकारी विभागांशी संबंधित कर्मचारीही राहत आहेत. त्यामध्ये बीएसएनएल, टपाल विभाग आणि पोलीस विभागातील कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.
त्यामुळे कारवाईचा पुढील टप्पा केवळ नोटीस बजावण्यापुरता मर्यादित राहू नये. इमारत रिकामी करण्यासोबतच तेथे राहणाऱ्या कुटुंबांची स्थिती काय आहे आणि सुरक्षित ठिकाणी जाण्यासाठी त्यांना किती वेळ दिला जातो, हेही पाहावे लागेल. जीर्ण इमारतीत लोकांना राहू देणे धोकादायक ठरू शकते, मात्र सुरक्षित पुनर्वसन किंवा पर्यायी निवासाची व्यवस्था न करता अचानक रिकामे करण्याची कारवाई कुटुंबांसमोर नवी समस्या निर्माण करू शकते.
नोएडा प्राधिकरणासमोरील आणखी एक मोठे आव्हान म्हणजे सर्वेक्षणात ओळखल्या जाणाऱ्या प्रत्येक इमारतीचे तांत्रिक मूल्यांकन करणे. एखाद्या इमारतीतील केवळ प्लास्टर कोसळणे आणि इमारतीची संरचनात्मक मजबुती संपणे या समान परिस्थिती नाहीत. तज्ज्ञांच्या मदतीने कोणते घर तातडीने रिकामे करणे आवश्यक आहे, कोणत्या इमारतीची दुरुस्ती करून स्थिती सुधारता येऊ शकते आणि कोणत्या इमारती पूर्णपणे हटवून पुनर्बांधणी करण्याची गरज आहे, हे निश्चित केले जाऊ शकते.
जुन्या घरांमध्ये पाण्याची गळती हीदेखील संरचनात्मक मजबुतीसाठी गंभीर समस्या ठरू शकते. मान्सूनदरम्यान सततच्या पावसामुळे छत आणि भिंतींमध्ये ओलावा वाढतो. बांधकाम आधीपासूनच कमकुवत असल्यास दीर्घकाळ पाण्याचा परिणाम इमारतीच्या विविध भागांना नुकसान पोहोचवू शकतो. त्यामुळे पावसाळ्यात जीर्ण इमारतींची तपासणी अधिक महत्त्वाची ठरते.
सर्वेक्षणात अनधिकृत बांधकाम हाही महत्त्वाचा मुद्दा राहणार आहे. मूळ नकाशानुसार बांधलेल्या इमारतीत नंतर अतिरिक्त खोली, मजला, बाल्कनी किंवा जड संरचना जोडल्यास इमारतीवरील भार वाढू शकतो. सेक्टर-31 मधील जनता फ्लॅट्सच्या प्रकरणातही प्राधिकरणाच्या सर्वेक्षणात काही फ्लॅट्सच्या मूळ संरचनेत बदल आणि अतिरिक्त बांधकाम झाल्याचे समोर आले होते.
नोएडामध्ये वाढती लोकसंख्या आणि भाडेतत्त्वावरील घरांची मागणी यामुळेही ही समस्या गुंतागुंतीची झाली आहे. मोठ्या संख्येने विद्यार्थी, नोकरी करणारे लोक आणि इतर शहरांतून येणारे कामगार स्वस्त पीजी किंवा भाड्याच्या खोल्यांच्या शोधात असतात. त्यामुळे काही भागांमध्ये छोट्या भूखंडांवर अधिक मजली बांधकाम आर्थिकदृष्ट्या आकर्षक ठरते. मात्र, बांधकाम नियम आणि संरचनात्मक सुरक्षेकडे दुर्लक्ष केल्यास हीच व्यवस्था पुढे गंभीर जोखमीमध्ये बदलू शकते.
दिल्लीतील घटनेनंतर नोएडातील कारवाईकडे याच व्यापक सुरक्षा संदर्भात पाहिले जात आहे. प्रशासनासमोरील आव्हान म्हणजे दुर्घटना घडल्यानंतर कारवाई करण्याऐवजी जोखमीच्या इमारतींची आधीच ओळख करणे. एखाद्या इमारतीमध्ये गंभीर भेगा, झुकलेले भाग, कमकुवत कॉलम, खराब झालेले छत किंवा इतर संरचनात्मक त्रुटी असल्यास वेळेत तेथील रहिवाशांना सतर्क करता येऊ शकते.
स्थानिक रहिवाशांसाठीही या मोहिमेचे महत्त्व आहे. अनेकदा जुन्या घरांमध्ये राहणारे लोक भेगा किंवा कोसळणारे प्लास्टर सामान्य मानून त्याकडे दुर्लक्ष करतात. मात्र, इमारतीच्या संरचनेत सातत्याने बदल होत असल्यास तज्ज्ञांकडून तपासणी करून घेणे आवश्यक आहे. केवळ बाह्य रंगकाम किंवा प्लास्टरची दुरुस्ती केल्याने प्रत्येक संरचनात्मक समस्येचे निराकरण होत नाही.
प्राधिकरणाच्या सर्वेक्षणामुळे शहरातील अशा इमारतींची नोंद तयार होण्याचीही अपेक्षा आहे, जिथे भविष्यात विशेष देखरेखीची गरज आहे. त्यामुळे पाऊस किंवा नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी कोणत्या भागांमध्ये जोखीम अधिक आहे, याची प्रशासनाला आधीच माहिती असेल. आपत्कालीन सेवांचे नियोजन करण्यासाठीही अशा नोंदी उपयुक्त ठरू शकतात.
सध्या सदरपूरपासून ममुरा आणि आसपासच्या इतर भागांमध्ये जीर्ण इमारतींची ओळख आणि नोटीस बजावण्याच्या कारवाईचा केंद्रबिंदू संभाव्य दुर्घटना रोखणे हा आहे. त्याचवेळी सेक्टर-31 मधील 128 जनता फ्लॅट्सचे प्रकरण आधीच जीर्ण घोषित केलेल्या इमारतींची स्थिती किती गंभीर आहे, हे दर्शवते. 2025 मध्ये छत कोसळण्याच्या घटनेनंतर प्राधिकरणाने या फ्लॅट्सबाबत आधीच इशारा दिला होता आणि आता त्यांना रिकामे करण्याची प्रक्रिया पुढे नेली जात आहे.
दिल्लीतील दुर्घटनेनंतर नोएडामध्ये सुरू झालेली ही कारवाई शहराच्या इमारत सुरक्षा व्यवस्थेसाठी एक महत्त्वाची प्रक्रिया ठरत आहे. सर्वेक्षण केवळ नोटिसा बजावण्यापुरते मर्यादित न राहता तांत्रिक तपासणी, अनधिकृत बांधकामाची ओळख, दुरुस्ती किंवा पुनर्बांधणी आणि प्रभावित कुटुंबांसाठी सुरक्षित व्यवस्था यापर्यंत पोहोचल्यास भविष्यातील दुर्घटना रोखण्यास मदत होऊ शकते. सध्या सर्वेक्षणात किती इमारती जोखमीच्या आढळतात आणि त्यांच्याविरोधात प्राधिकरण पुढे कोणत्या स्तरावर कारवाई करते, याकडे लक्ष आहे.
