नोएडा प्राधिकरणाने शहरातील थांबलेल्या रिअल इस्टेट प्रकल्पांबाबत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, सुमारे 5758 फ्लॅट खरेदीदारांच्या बाजूने नियमानुसार नोंदणीची (रजिस्ट्री) कार्यवाही करता येणार आहे. सध्या 3724 खरेदीदारांची नोंदणी यशस्वीरित्या पूर्ण झाली आहे.
उत्तर प्रदेश बातमी: नोएडा प्राधिकरणाने जुन्या आणि थांबलेल्या रिअल इस्टेट प्रकल्पांच्या समस्या सोडवण्यासाठी अमिताभ कांत यांच्या शिफारसीनुसार लागू केलेल्या उपाययोजनांवर सविस्तर अहवाल सादर केला आहे. अहवालानुसार, एकूण 35 प्रकल्पांनी या शासनादेशाचा यशस्वीरित्या लाभ घेतला आहे, जे एकूण विकासकांच्या सुमारे 60% आहे.
त्याचबरोबर, 57 प्रकल्पांमध्ये निधी जमा करण्याच्या आणि नोंदणी पूर्ण करण्याच्या तपशिलाची माहितीही सादर करण्यात आली आहे. हा उपक्रम प्राधिकरणाच्या वतीने रिअल इस्टेट क्षेत्रात पारदर्शकता आणण्याच्या आणि प्रकल्प वेळेवर पूर्ण करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे.
थांबलेल्या प्रकल्पांची समीक्षा
नोएडा प्राधिकरणाने जुन्या, थांबलेल्या रिअल इस्टेट प्रकल्पांची समस्या सोडवण्यासाठी लागू केलेल्या अमिताभ कांत यांच्या शिफारसींच्या आधारे बिल्डरांची सविस्तर अहवाल तयार केला. अहवालात असे नमूद केले आहे की, एकूण 35 प्रकल्पांनी शासनादेशाचे यशस्वीरित्या पालन केले आहे, जे एकूण विकासकांच्या 60% आहे. तसेच, 57 प्रकल्पांमध्ये निधी जमा करण्याच्या आणि नोंदणी करण्याच्या स्थितीची माहिती देण्यात आली.
मंडळाच्या बैठकीत हे देखील समोर आले की, 10 प्रकल्पांनी सहमती दर्शवल्यानंतरही पैसे भरले नाहीत. 13 विकासकांनी केवळ 25% रक्कम जमा केली, तर 35 प्रकल्पांनी 25% रक्कम जमा केल्यानंतर कोणतीही पुढील कार्यवाही केली नाही. प्राधिकरणाने स्पष्ट केले की, आता शासनादेशांतर्गत मुदतवाढ दिली जाणार नाही आणि थकबाकीची वसुली त्यांच्या नियमांनुसार केली जाईल.
बांधकाम पूर्ण न झालेले भूखंड रद्द होतील
नोएडा प्राधिकरणाने हा देखील निर्णय घेतला आहे की, ज्या निवासी भूखंडांवर आणि ग्रुप हाउसिंग सोसायट्यांमध्ये 12 वर्षांची कमाल मुदत उलटूनही बांधकाम झालेले नाही, ते सर्व रिकामे भूखंड रद्द केले जातील. ज्या भूखंडांवर बांधकाम अपूर्ण आहे, त्या इमारती पूर्ण करण्यासाठी आणि बांधकाम पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र (कम्प्लीशन सर्टिफिकेट) मिळवण्यासाठी सहा महिन्यांची अंतिम संधी दिली जाईल.
प्राधिकरणाने परिसरातील विविध सेक्टर आणि गावांतून निघणाऱ्या नगरपालिका घनकचरा (म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट) विल्हेवाट लावण्यासाठी 300 टीपीडी क्षमतेचा एकात्मिक नगरपालिका घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प (इंटिग्रेटेड म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट) उभारण्यास मान्यता दिली आहे. हे पाऊल एनजीटी आणि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार उचलण्यात आले आहे.
यासोबतच, सेक्टर 50 मध्ये 25 एमएलडी, सेक्टर 54 मध्ये 33 एमएलडी, सेक्टर 123 मध्ये 35 एमएलडी आणि सेक्टर 168 मध्ये 50 एमएलडी क्षमतेच्या एसटीपीला (सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प) मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पांची एकूण अंदाजित किंमत सुमारे 87.6 कोटी रुपये असेल.
