ऑनलाइन गेमिंग विधेयक २०२५: ई-स्पोर्ट्सला प्रोत्साहन, रिअल मनी गेम्सवर नियंत्रण!

भारत सरकारने ऑनलाइन गेमिंग विधेयक २०२५ संसदेत सादर केले आहे. हे विधेयक देशातील ऑनलाइन गेमिंग उद्योगासाठी महत्त्वाचे ठरू शकते. या विधेयकात एका बाजूला ई-स्पोर्ट्सला प्रोत्साहन देण्याबद्दल सांगितले आहे, तर दुसरीकडे रिअल मनी गेम्सवर कडक नियंत्रण ठेवले जाईल.

Online Gaming Bill 2025: सरकारने ऑनलाइन गेमिंगच्या चाहत्यांसाठी ऑनलाइन गेमिंग विधेयक २०२५ सादर केले आहे, ज्यामध्ये दोन मुख्य गोष्टी समोर आल्या आहेत. एकीकडे या विधेयकात ई-स्पोर्ट्स आणि कौशल्य आधारित गेम्सना प्रोत्साहन देण्याची योजना आहे, जसे की फँटसी क्रिकेट आणि इतर खेळ ज्यामध्ये खेळाडूंची रणनीती आणि कौशल्याला महत्त्व असते. तर दुसरीकडे, विधेयकात हिंसक किंवा जुगार आधारित गेम्सवर नियंत्रण ठेवण्याची तयारी करण्यात आली आहे.

यामध्ये GTA, Call Of Duty, BGMI आणि Free Fire यांसारख्या गेम्सचा समावेश असू शकतो, ज्यामध्ये हिंसा आणि धोका जास्त आहे. या व्यतिरिक्त, काही रिअल-मनी गेम्स जसे की रम्मी आणि लूडोवर देखील नियम लागू केले जाऊ शकतात, जेणेकरून जुगार आणि आर्थिक नुकसानापासून संरक्षण सुनिश्चित केले जाऊ सकेल.

ऑनलाइन गेमिंग विधेयक २०२५ चे मुख्य उद्दिष्ट्ये

ऑनलाइन गेमिंग विधेयकाचा मुख्य उद्देश देशात सुरक्षित आणि नियमित गेमिंग वातावरण तयार करणे आहे. सरकारने गेमिंगचे दोन मुख्य श्रेणींमध्ये विभाजन केले आहे:

• ई-स्पोर्ट्स (eSports)
• रिअल मनी गेम्स (Real Money Games)
• ई-स्पोर्ट्स: सुरक्षित आणि प्रोफेशनल गेमिंग

ई-स्पोर्ट्स त्या गेम्सना म्हटले जाते ज्यामध्ये खेळण्यासाठी पैशांचे व्यवहार होत नाहीत. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, हे गेम्स फ्री टू प्ले असतात आणि त्यांना खेळण्यासाठी कोणत्याही मूल्याची किंवा वास्तविक धनाची आवश्यकता नसते.

ई-स्पोर्ट्सची वैशिष्ट्ये

• प्रोफेशनल टूर्नामेंट आणि स्पर्धांमध्ये खेळले जातात.
• गेम्समध्ये पैशांऐवजी व्हर्च्युअल पॉईंट्स किंवा अनुभव अंक मिळतात.
• सरकार या गेम्सना प्रोत्साहन देईल आणि त्यांना सुरक्षित मानकांनुसार प्रमोट केले जाईल.
• या श्रेणीमध्ये मुख्य गेम्स समाविष्ट आहेत: GTA, Call of Duty, BGMI, Free Fire. या गेम्सचा मुख्य उद्देश मनोरंजन आणि स्पर्धा आहे, न की पैशांचे व्यवहार.
• रिअल मनी गेम्स: पैशांवर आधारित गेमिंगवर लगाम

दुसऱ्या श्रेणीमध्ये रिअल मनी गेम्स येतात. या गेम्समध्ये खेळाडू थेट पैशांची गुंतवणूक करून खेळतात आणि जिंकल्यावर थेट रिअल कॅश प्राप्त करतात.

रिअल मनी गेम्सची वैशिष्ट्ये

• खेळाडूंना गेम खेळताना पैसे खर्च करावे लागतात.
• जिंकल्यावर थेट बँक अकाउंट किंवा डिजिटल वॉलेटमध्ये रक्कम हस्तांतरित होते.
• यामध्ये व्हर्च्युअल कॉइन्स किंवा पॉईंट्स नाही तर वास्तविक धनाची देवाणघेवाण होते.

या गेम्समध्ये हे समाविष्ट आहेत: रम्मी, फँटसी क्रिकेट, लूडो आणि इतर कॅश आधारित गेम्स. भारतात या प्रकारच्या गेम्सची इंडस्ट्री लाखो कोटी रुपयांची आहे आणि ती झपाट्याने वाढत आहे.

रिअल मनी गेम्सवर लावलेले नवीन निर्बंध

ऑनलाइन गेमिंग विधेयक २०२५ मध्ये सरकारने रिअल मनी गेम्सवर कठोर नियम लागू करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. यामध्ये मुख्य तरतुदी आहेत:

• बँकिंग सिस्टमच्या माध्यमातून रिअल मनी गेम्समध्ये देवाणघेवाण करण्यावर बंदी.
• बेकायदेशीर गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर कठोर कारवाई, ज्यामध्ये ३ वर्षांचा तुरुंगवास किंवा १ कोटी रुपयांचा दंड.
• बिना नोंदणी असलेल्या प्लॅटफॉर्मचे संचालन बेकायदेशीर.
• रिअल मनी गेम्सच्या जाहिरातीवर दोन वर्षांचा तुरुंगवास किंवा ५० लाख रुपये दंड.
• बेकायदेशीर व्यवहारात सामील असलेल्या वित्तीय संस्थांवर ३ वर्षांचा तुरुंगवास किंवा १ कोटी रुपये दंडाची तरतूद.
• वारंवार गुन्हा करणाऱ्यांसाठी दीर्घकाळ तुरुंगवास आणि मोठा दंड.
• अधिकाऱ्याना मालमत्ता जप्त करण्याचा आणि वॉरंटशिवाय अटक करण्याचा अधिकार.

ऑनलाइन गेमिंग विधेयक २०२५ भारतात गेमिंग इंडस्ट्रीसाठी सुरक्षा आणि नियमावलीचा नवा अध्याय घेऊन आले आहे. ई-स्पोर्ट्सला प्रोत्साहन देऊन सरकार स्पर्धात्मक आणि सुरक्षित गेमिंग वातावरण तयार करू इच्छिते.