पश्चिम बंगाल शिक्षक भरती घोटाळ्याशी संबंधित एका महत्त्वाच्या प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला मोठी दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या त्या आदेशाला रद्द केले आहे, ज्यामध्ये दोषी उमेदवारांना समायोजित करण्यासाठी राज्य सरकारने तयार केलेल्या अतिरिक्त पदांची सीबीआय चौकशी करण्याचा आदेश देण्यात आला होता.
कोलकाता: पश्चिम बंगाल शिक्षक भरती घोटाळा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल ममता सरकारसाठी मोठी दिलासादायक ठरला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या त्या आदेशाला रद्द केले आहे, ज्यामध्ये राज्य सरकारला शिक्षक भरतीत अतिरिक्त पदांची भरती करण्याचा निर्देश देण्यात आला होता. हा निर्णय ममता सरकारच्या बाजूने महत्त्वाचा मानला जात आहे, कारण त्यामुळे सरकारवर भरती प्रक्रियेबाबतची अतिरिक्त जबाबदारी सध्या टळली आहे.
लक्ष वेधणारी बाब अशी आहे की राज्यात २५,७५३ शिक्षक आणि इतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत घोटाळ्याचा आरोप करण्यात आला होता, ज्याची चौकशी सध्या सीबीआय करत आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती
कलकत्ता उच्च न्यायालयाने आधी निर्देश दिला होता की सरकारने जी अतिरिक्त पद निर्माण केली आहेत, ती पावले संशयास्पद आहेत आणि म्हणून त्यांची सीबीआय चौकशी करावी. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश "सीमित दायऱ्यात अनुचित" मानला आणि म्हटले की अतिरिक्त पदांच्या निर्मितीची चौकशी करण्याचा आदेश या टप्प्यावर योग्य नाही.
शीर्ष न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले आहे की हा निर्णय फक्त अतिरिक्त पदांशी संबंधित आहे, नाही की संपूर्ण शिक्षक भरती घोटाळ्याच्या सीबीआय चौकशीवर. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत म्हटले आहे की "सीबीआयची सुरू असलेली चौकशी, आरोपपत्र दाखल करणे किंवा इतर पैलूंच्या कायदेशीर प्रक्रियेवर या निर्णयाचा कोणताही परिणाम होणार नाही."
आतापर्यंतचा घटनाक्रम
- २०१६ मध्ये पश्चिम बंगाल शाळा सेवा आयोग (WBSSC) ने २५,७५३ शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली होती.
- ही भरती प्रक्रिया नंतर भ्रष्टाचाराच्या आणि गैरव्यवहाराच्या आरोपांमुळे वादात सापडली.
- कलकत्ता उच्च न्यायालयाने ती दोषपूर्ण मानून सर्व नियुक्त्या रद्द केल्या आणि सीबीआयला चौकशीचा आदेश दिला.
- राज्य सरकारने दोषी नियुक्त्यांच्या निराकरणासाठी अतिरिक्त पद तयार केली, ज्याला उच्च न्यायालयाने संशयाच्या कक्षेत मानले आणि त्यावर देखील चौकशीचा निर्देश दिला होता.
ममता सरकारला दिलासा का मिळाला?
राज्य सरकारकडून असा युक्तिवाद करण्यात आला होता की अतिरिक्त पदांचे निर्माण हे एक प्रशासकीय निर्णय आहे, ज्याला चौकशीच्या कक्षेत आणणे न्यायसंगत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर सहमती दर्शवत उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला, ज्यामुळे ममता सरकारला आंशिक दिलासा मिळाला आहे.
