राहुल गांधींच्या नागरिकत्वावरची याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालयाने फेटाळली. न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या कालावधी न सांगण्यावर नाराजी व्यक्त केली आणि याचिकेकर्ताला मुभा दिली.
लखनऊ: काँग्रेसचे खासदार आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना इलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठातून मोठी दिलासा मिळाला आहे. त्यांच्या नागरिकत्वावर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या जनहित याचिकेवर न्यायालयाने निकाल दिला आहे. या याचिकेत असा दावा करण्यात आला होता की राहुल गांधी हे ब्रिटिश नागरिक आहेत आणि ते भारतात निवडणूक लढण्यास पात्र नाहीत.
याचिका काय होती?
ही याचिका एस. विग्नेश शिशिर यांनी दाखल केली होती. याचिकेकर्त्याने न्यायालयात म्हटले होते की त्यांच्याकडे असे कागदपत्रे आहेत जी ही गोष्ट सिद्ध करतात की राहुल गांधी हे ब्रिटनचे नागरिक आहेत. याच्या समर्थनात त्यांनी काही ईमेल आणि कथित ब्रिटिश कागदपत्रेही न्यायालयात सादर केली होती. या याचिकेत मागणी करण्यात आली होती की यावर सीबीआयकडून चौकशी करावी आणि राहुल गांधी यांचे खासदारपद रद्द करावे.
न्यायालयाने काय म्हटले?
न्यायमूर्ती ए.आर. मसूदी आणि न्यायमूर्ती राजीव सिंह यांच्या समावेश असलेल्या इलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने स्पष्ट केले की या याचिकेवर केंद्र सरकार कोणताही कालावधी सांगू शकत नाही की ते कधी यावर अंतिम निर्णय घेईल. न्यायालयाने म्हटले आहे की अशा परिस्थितीत याचिका प्रलंबित ठेवण्याचे काहीही कारण नाही.
न्यायालयाने याचिका फेटाळत याचिकेकर्त्याला मुभा दिली की जर ते इच्छुक असतील तर ते या प्रकरणात वैकल्पिक कायदेशीर उपाययोजना करू शकतात. म्हणजेच इतर कायदेशीर मार्ग वापरून पुढे जाऊ शकतात.
केंद्र सरकारवरही टिप्पणी
न्यायालयाने हे देखील म्हटले आहे की केंद्र सरकारने अद्याप स्पष्ट उत्तर दिलेले नाही ज्यामुळे हे निश्चित होऊ शकेल की राहुल गांधींच्या नागरिकत्वावर निर्माण झालेल्या शंकेचे निराकरण झाले आहे की नाही. केंद्र सरकारला आधी १० दिवसांचा कालावधी देण्यात आला होता, ज्यामध्ये अहवाल सादर करण्याची गोष्ट सांगितली गेली होती.
राहुल गांधींना मिळाला दिलासा
या निर्णयाने राहुल गांधींना एक प्रकारे दिलासा मिळाला आहे, कारण न्यायालयाने सध्या या प्रकरणाला आपल्यासमोर पुढे नेण्याचा निर्णय घेतला नाही. तथापि, तांत्रिकदृष्ट्या प्रकरण पूर्णपणे संपलेले नाही कारण याचिकेकर्ता इतर कायदेशीर मार्ग वापरू शकतो.
