लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी UPI वरील प्रस्तावित मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) मागे घेण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर व्हिडिओ जारी करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याचे आवाहन केले. केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, हा कर नसून काही निवडक व्यापारी व्यवहारांवर लागू होणारा MDR आहे आणि ग्राहकांकडून हा शुल्क आकारला जाणार नाही.
राहुल गांधी यांनी व्हिडिओ संदेशाद्वारे UPI वरील प्रस्तावित शुल्काबाबत केंद्र सरकारवर टीका केली. त्यांनी माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या निर्णयांचा संदर्भ देत कठीण परिस्थितीतही त्यांनी ठामपणे निर्णय घेतल्याचे म्हटले.
राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना UPI शी संबंधित प्रस्तावित शुल्क मागे घेण्याचे आवाहन केले. सरकार अमेरिकेसमोर झुकत असल्याचा आरोप करत UPI वर शुल्क लावून भारतीयांवर भार टाकला जात असल्याचे त्यांनी म्हटले.
सोशल मीडिया पोस्टमध्ये राहुल गांधी यांनी पंतप्रधानांनी UPI कर मागे घ्यावा, अशी मागणी केली. त्यांच्या वक्तव्यात या प्रस्तावित शुल्काचा उल्लेख ‘कर’ असा करण्यात आला. मात्र, केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की MDR हा सरकारकडून वसूल केला जाणारा कर नाही.
केंद्र सरकार आणि NPCIच्या नवीन फ्रेमवर्कनुसार, 15 ऑक्टोबर 2026 पासून ₹2,000 पेक्षा अधिक रकमेच्या काही P2M म्हणजेच व्यक्तीकडून व्यापाऱ्याला केल्या जाणाऱ्या UPI पेमेंटवर 0.4 टक्के MDR लागू होईल. या शुल्काची कमाल मर्यादा प्रति व्यवहार ₹300 असेल.
हे शुल्क UPIद्वारे पैसे पाठवणाऱ्या ग्राहकाकडून थेट घेतले जाणार नाही. सरकारनुसार, MDR पेमेंट प्रणालीच्या इकोसिस्टममध्ये बँका, पेमेंट सेवा प्रदाते आणि UPI अॅप प्रदाते यांसारख्या भागीदारांमध्ये वितरित केला जाईल.
याचा अर्थ, सामान्य UPI वापरकर्त्याच्या ₹2,000 पर्यंतच्या व्यापारी पेमेंटवर MDR लागू होणार नाही. व्यक्तीकडून व्यक्तीला म्हणजेच P2P व्यवहार कोणत्याही रकमेचा असला तरी तो या MDRच्या कक्षेबाहेर राहील.
सरकारनुसार, व्यक्तीकडून व्यापाऱ्याला होणाऱ्या P2M UPI व्यवहारांपैकी ₹2,000 पेक्षा कमी रकमेचे पेमेंट 95 टक्क्यांहून अधिक आहेत. नवीन नियमांनुसार या व्यवहारांवर MDR लागू होणार नाही.
लहान व्यापाऱ्यांसाठीही स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे. सरकारनुसार, P2PM श्रेणीतील लहान व्यापारी, ज्यामध्ये स्ट्रीट व्हेंडर आणि परिसरातील छोटी दुकाने यांचा समावेश आहे, आणि ज्यांना UPI QR द्वारे दरमहा ₹1 लाखांपर्यंत रक्कम मिळते, त्यांना सर्व व्यवहारांवर शून्य MDRचा लाभ सुरू राहील.
या व्यवस्थेचा उद्देश लहान व्यापाऱ्यांवर पेमेंट खर्चाचा अतिरिक्त भार पडू न देणे असा सांगण्यात आला आहे.
नवीन फ्रेमवर्कमध्ये काही आवश्यक आणि कमी मार्जिन असलेल्या क्षेत्रांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आली आहे. रेल्वे, दूरसंचार, विमा, इंधन आणि कृषी कच्चा माल यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये ₹2,000 पेक्षा अधिक व्यवहारांवर 0.4 टक्के MDRऐवजी ₹5 चे फ्लॅट शुल्क लागू होईल.
भांडवली बाजाराशी संबंधित काही पेमेंट, जसे म्युच्युअल फंड, सिक्युरिटीज, स्टॉकब्रोकर आणि डीलरशी संबंधित व्यवहारांसाठी 0.02 टक्के MDR आणि कमाल ₹300ची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
राहुल गांधी यांच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने MDRकडे सरकारी कर म्हणून पाहू नये, असे स्पष्ट केले आहे. वित्त मंत्रालयानुसार, हा व्यापारी पेमेंट इकोसिस्टममध्ये आकारला जाणारा शुल्क असून संबंधित पेमेंट प्रणालीतील भागीदारांमध्ये त्याचे वितरण केले जाते.
सरकारने असेही म्हटले आहे की UPIद्वारे पेमेंट करणाऱ्या ग्राहकांवर कोणतेही व्यवहार शुल्क आकारले जाणार नाही. कोणत्याही रकमेचे P2P पेमेंटही विनामूल्य राहील.
ऑगस्ट 2026 मध्ये वित्त मंत्रालयानेही UPI वापरकर्त्यांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नसल्याचे सांगितले होते. MDR लागू झाल्यास तो केवळ मर्यादित श्रेणीतील व्यापारी व्यवहारांवर असेल.
नवीन नियमांनुसार ₹2,000 पेक्षा अधिक पात्र P2M व्यवहारांवर 0.4 टक्के MDR लागू होईल. मात्र, प्रति व्यवहार त्याची कमाल मर्यादा ₹300 असेल.
उदाहरणार्थ, पात्र ग्राहकाने एखाद्या व्यापाऱ्याला ₹3,000चे पेमेंट केल्यास 0.4 टक्के दराने MDR ₹12 असेल. त्याचप्रमाणे ₹50,000च्या पेमेंटवर MDR ₹200 असेल. ₹75,000 किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेच्या व्यवहारावर MDRची कमाल रक्कम ₹300 असेल.
हे शुल्क ग्राहकाकडून वसूल करण्यासाठी नाही. सरकारनुसार, MDR व्यापारी-पक्षाच्या पेमेंट इकोसिस्टममध्ये लागू होईल.
NPCIच्या आकडेवारीनुसार, ऑगस्ट 2026 मध्ये UPIवर सुमारे 24,508.96 दशलक्ष म्हणजेच 2,450.896 कोटी व्यवहार झाले. या व्यवहारांचे एकूण मूल्य सुमारे ₹29,82,355.95 कोटी होते. याच महिन्यात UPIशी संबंधित बँकांची संख्या 752 होती.
सरकारने ऑगस्ट 2026 मध्ये म्हटले होते की UPIला दीर्घकाळ टिकाऊ बनवण्यासाठी, तांत्रिक पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी आणि डिजिटल पेमेंटचा विस्तार करण्यासाठी पेमेंट प्रणालीचे आर्थिक मॉडेल विकसित करणे आवश्यक आहे.
राहुल गांधी यांनी प्रस्तावित MDR व्यवस्थेला विरोध करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे ती मागे घेण्याची मागणी केली आहे. दुसरीकडे, सरकारने नवीन फ्रेमवर्क मर्यादित व्यापारी व्यवहारांपुरते ठेवले असून ग्राहकांकडून थेट कोणतेही UPI शुल्क आकारले जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
UPI MDRबाबतची राजकीय चर्चा प्रस्तावित शुल्काचा व्यापारी व्यवहार आणि डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामांभोवती केंद्रित आहे. नवीन नियम 15 ऑक्टोबर 2026 पासून लागू होणार आहेत.
