राजस्थान सरकारने चित्तौडगड येथील मेवाड विद्यापीठातील नव्या प्रवेशांवर तात्पुरती बंदी घातली आहे. बनावट पदवी वितरण आणि प्रशासकीय अनियमिततांबाबत सुरू असलेल्या चौकशीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला असून त्यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये अनिश्चितता वाढली आहे.
चित्तौडगड जिल्ह्यातील गंगरार येथील मेवाड विद्यापीठ पुन्हा एकदा वादाच्या केंद्रस्थानी आले आहे. विद्यापीठाविरोधात दीर्घकाळापासून प्राप्त होत असलेल्या तक्रारी आणि चौकशी समितीच्या अहवालानंतर राज्य सरकारने नव्या प्रवेशांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.
उदयपूर विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष चौकशी समितीने नुकताच आपला अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला. अहवालात नमूद करण्यात आलेल्या कथित अनियमिततांच्या आधारे उच्च शिक्षण विभागाने विद्यापीठाला कारणे दाखवा नोटीस जारी केली आहे.
विद्यापीठ प्रशासनाने आपले उत्तर सरकारकडे सादर केले असून त्याचा सध्या आढावा घेतला जात आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की चौकशी प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत आणि सर्व तथ्यांची पडताळणी होईपर्यंत नव्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास परवानगी दिली जाणार नाही.
मेवाड विद्यापीठावर यापूर्वीही बनावट पदव्या जारी केल्याचे आरोप झाले आहेत. या प्रकरणात चौकशी यंत्रणा कार्यरत असून काही माजी पदाधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्यात आली आहे. चौकशीचा विस्तार होत असताना विद्यापीठाच्या कार्यपद्धतीबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
याशिवाय, यावर्षी बीएससी नर्सिंग अभ्यासक्रमाबाबतही वाद निर्माण झाला होता. विद्यार्थ्यांचा आरोप होता की ज्या अभ्यासक्रमात त्यांना प्रवेश देण्यात आला, त्याला संबंधित नियामक संस्थांकडून आवश्यक मान्यता प्राप्त नव्हती. या मुद्द्यावर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले होते आणि प्रकरण पोलिसांपर्यंत पोहोचले होते. या घटनांमुळे विद्यापीठाच्या प्रशासकीय व्यवस्थेबाबत आणखी प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
विद्यापीठात दहा हजारांहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. नव्या प्रवेशांवर बंदी लागू झाल्यानंतर भविष्यात प्रवेश घेण्याची तयारी करणारे विद्यार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
अनेक विद्यार्थ्यांना चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर प्रवेश प्रक्रिया कधी सुरू होणार आणि सध्याच्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर त्याचा काय परिणाम होणार याची माहिती हवी आहे. मात्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की सध्या हा निर्णय केवळ नव्या प्रवेशांपुरता मर्यादित आहे आणि चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर पुढील कारवाई निश्चित केली जाईल.
विद्यापीठ प्रशासनाने सरकारच्या निर्णयावर आक्षेप नोंदवला आहे. विद्यापीठाच्या अध्यक्षांनी सांगितले की संस्थेविरोधात अद्याप कोणताही अंतिम निष्कर्ष निघालेला नाही आणि चौकशी प्रक्रिया सुरू आहे.
त्यांच्या मते, एखाद्या व्यक्तीने वैयक्तिक स्तरावर चुकीचे कृत्य केले असल्यास त्याची जबाबदारी संपूर्ण विद्यापीठावर टाकता येणार नाही. व्यवस्थापनाने नव्या प्रवेशांवरील बंदीला न्यायालयात आव्हान देण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे आता सरकारची पुढील कारवाई आणि संभाव्य न्यायालयीन प्रक्रियेवर सर्वांचे लक्ष केंद्रित झाले आहे.
