राजस्थान उच्च न्यायालयाने २०२१ च्या उप-निरीक्षक भरती परीक्षेबाबत राज्य सरकारच्या दुर्लक्षी वर्तनावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने या प्रकरणी सीबीआय चौकशीची शक्यताही वर्तवली आणि सरकारला लवकरच योग्य निर्णय घेण्याचा आदेश दिला.
राजस्थान एसआय परीक्षा वादात उच्च न्यायालयाचे कठोर भूमिका
राजस्थानमधील २०२१ च्या उप-निरीक्षक भरती परीक्षेबाबत सुरू असलेल्या वादाचे कोणतेही निराकरण होत नाहीये. सोमवार (१७ फेब्रुवारी) रोजी राजस्थान उच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायमूर्ती समीर जैन यांनी राज्य सरकारच्या ढिम्म वर्तनावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि सीबीआय चौकशीची शक्यताही वर्तवली.
सुनावणी दरम्यान सरकारी वकिलांनी वारंवार असा दावा केला की राज्य सरकार निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत आहे, परंतु यावर न्यायमूर्ती समीर जैन यांनी कठोर टिप्पणी केली. त्यांनी म्हटले, "जर सरकारची चौकशी योग्य दिशेने चालू नसेल, तर या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयकडे सोपवण्याचा विचार का केला जाऊ नये?"
न्यायालयाने सरकारला ठोस निर्णय घेण्यासाठी फक्त एक महिना नाही तर दोन महिन्यांचा कालावधी दिला. न्यायाधीशांनी सरकारला स्पष्ट सूचना दिल्या की या कालावधीत आपला निर्णय घेऊन न्यायालयाला कळवावे.
कठोर टिप्पणी आणि गंभीर प्रश्न
न्यायालयाने सरकारच्या वर्तनावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आणि म्हटले की स्थगिती असूनही सरकारने प्रशिक्षणार्थी एसआयंना फील्ड ट्रेनिंगवर पाठवले. याव्यतिरिक्त, न्यायमूर्ती समीर जैन यांनी हा प्रश्नही उपस्थित केला की या प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रे आणि पत्रावळी आतापर्यंत का सादर केली गेली नाहीत.
न्यायाधीशांनी स्पष्टपणे इशारा दिला की जर सरकारचे वर्तन असेच राहिले तर हे प्रकरण सरकारविरुद्ध जाईल.
न्यायालयाने उपस्थित केलेले प्रश्न
सुनावणी दरम्यान न्यायाधीशांनी विचारले की राज्य सरकारच्या वतीने वेगवेगळ्या गोष्टी का सांगितल्या जात आहेत. न्यायाधीशांनी सरकारी वकील आणि अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह यांना विचारले की जेव्हा एसआयटी आणि महाधिवक्त्यांचे मत वेगळे आहे, तेव्हा न्यायालयात वेगळी गोष्ट का सांगितली जात आहे. याबरोबरच न्यायाधीशांनी हा प्रश्नही उपस्थित केला की जेव्हा कोणत्याही बैठकीची 'मिनिट्स ऑफ मीटिंग' तयार केली जाते, तेव्हा या प्रकरणात असे का केले गेले नाही?
राज्य सरकारने आतापर्यंत कोणताही स्पष्ट निर्णय घेतला नाही, ज्यामुळे न्यायालयाची चिंता वाढली आहे.
सीबीआय चौकशीची शक्यता वाढली
न्यायालयाने सरकारकडून आशा व्यक्त केली आहे की ते लवकरच आपले धोरण स्पष्ट करेल. आता पुढील सुनावणीत हे स्पष्ट होऊ शकते की उच्च न्यायालय हे संपूर्ण प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्याचा आदेश देईल की नाही.
सरकारच्या वर्तनाबाबत संशय आहे आणि न्यायालयाची नाराजी याकडे निर्देश करत आहे की हे प्रकरण लवकरच कोणत्याही ठोस निकालापर्यंत पोहोचेल. आता पाहणे हे राहिले आहे की राज्य सरकार या प्रकरणात काय पाऊल उचलेल आणि उच्च न्यायालय सीबीआय चौकशीचा आदेश देईल की नाही.
