भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आज, 7 ऑक्टोबर रोजी, मौद्रिक धोरण समितीच्या (MPC) बैठकीतील निर्णयांची घोषणा करणार आहे. RBIच्या या निर्णयाकडे सर्वसामान्य नागरिकांसह गुंतवणूकदार आणि व्यावसायिक जगाचे लक्ष लागले आहे. रेपो दरात बदल झाल्यास कर्जावरील व्याजदर आणि EMIवर परिणाम होऊ शकतो.
RBIचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा बुधवारी सकाळी 10 वाजता MPCच्या निर्णयांची घोषणा करतील. रेपो दरातील कोणताही बदल भारतीय शेअर बाजार आणि बँकिंग क्षेत्रातील समभागांवर परिणाम करू शकतो. बाजाराचे लक्ष केवळ व्याजदराच्या निर्णयाकडेच नाही, तर RBIच्या आगामी धोरणात्मक भूमिकेकडे आणि महागाईच्या आकलनाकडेही असेल.
तज्ज्ञांमध्ये RBIकडून रेपो दरात 25 बेसिस पॉइंट म्हणजेच 0.25 टक्क्यांची वाढ होण्याची चर्चा आहे. असे झाल्यास सध्याचा 5.25 टक्के रेपो दर वाढून 5.50 टक्के होईल. मात्र, अंतिम निर्णय MPC सदस्यांचे आकलन आणि आर्थिक परिस्थितीवर अवलंबून असेल. एका सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या बहुतांश तज्ज्ञांनीही 25 बेसिस पॉइंट दरवाढीची शक्यता व्यक्त केली आहे.
यासोबतच केंद्रीय बँक आपल्या मौद्रिक धोरणाच्या भूमिकेत कोणताही बदल करते का, हेही महत्त्वाचे ठरणार आहे. RBIच्या निवेदनाचा आगामी काही महिन्यांतील व्याजदरांबाबतच्या बाजाराच्या अपेक्षांवर परिणाम होऊ शकतो.
RBIने यापूर्वी फेब्रुवारी 2023 मध्ये रेपो दरात वाढ केली होती. त्यावेळी केंद्रीय बँकेने दरात 25 बेसिस पॉइंटची वाढ करून तो 6.50 टक्के केला होता. त्यानंतर दीर्घकाळ व्याजदरांमध्ये बदल करण्यात आला नाही.
सध्या जागतिक पातळीवर अनेक आर्थिक आव्हाने आहेत. कच्च्या तेलाच्या किमतीतील वाढ आणि जागतिक बॉन्ड यील्डमधील बदलांच्या पार्श्वभूमीवर महागाईबाबतही चिंता कायम आहे. अशा परिस्थितीत आर्थिक विकासाला पाठिंबा देणे आणि किमती नियंत्रणात ठेवणे यामध्ये संतुलन राखण्याचे आव्हान RBIसमोर असेल.
रेपो दरातील वाढीचा परिणाम प्रत्येक कर्जदारावर समान होत नाही. विशेषतः बाह्य बेंचमार्कशी जोडलेल्या फ्लोटिंग रेट होम लोनवर त्याचा अधिक परिणाम होऊ शकतो. RBIने रेपो दर वाढवल्यास बँका त्यांच्या कर्जदरांमध्ये बदल करू शकतात.
व्याजदर वाढल्यास बँका ग्राहकाची EMI वाढवू शकतात किंवा कर्जाचा कालावधी वाढवू शकतात. प्रत्यक्ष परिणाम बँकेने केलेल्या व्याजदरातील बदलावर आणि ग्राहकाच्या कर्जाच्या अटींवर अवलंबून असेल.
उदाहरणार्थ, एखाद्या व्यक्तीने 25 वर्षांसाठी 50 लाख रुपयांचे होम लोन 7.5 टक्के व्याजदराने घेतले असल्यास त्याची मासिक EMI सुमारे 36,950 रुपये असू शकते. व्याजदरात पुढे वाढ झाल्यास एकूण व्याजाचा भरणा वाढू शकतो. मात्र, अचूक EMIवरील परिणाम नवीन व्याजदर आणि बँकेच्या रीसेट धोरणानुसार निश्चित होईल.
या MPC बैठकीत महागाई हा RBIसाठी महत्त्वाचा मुद्दा राहणार आहे. व्याजदरांबाबत निर्णय घेताना केंद्रीय बँकेला किरकोळ महागाई, आर्थिक विकास, कच्च्या तेलाच्या किमती आणि जागतिक आर्थिक परिस्थितीचा विचार करावा लागेल.
अलीकडील आकडेवारीत किरकोळ महागाईत वाढ नोंदवण्यात आली आहे. त्यामुळे किमतींवरील दबाव कायम राहिल्यास RBIसाठी मौद्रिक धोरणाबाबतची भूमिका कडक ठेवणे आवश्यक ठरू शकते.
