भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) कर्जदारांची वसुलीची शक्ती वाढवण्यासाठी नवीन नियम आणू शकते. या प्रस्तावानुसार, कर्ज थकवण्यास असमर्थ ग्राहकांचे फोन कर्जदार दूरून लॉक करू शकतील. हा नियम लागू झाल्यास बजाज फायनान्स, DMI फायनान्स आणि छोळमंडलम फायनान्स सारख्या कंपन्यांना फायदा होईल, परंतु ग्राहक अधिकार आणि डेटा सुरक्षेबाबत चिंता कायम राहील.
RBI New Rule: भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) कर्जदारांची वसुली क्षमता वाढवण्यासाठी एक नवीन नियम लागू करण्याचा विचार करत आहे. या अंतर्गत, कर्ज फेडण्यास असमर्थ ग्राहकांचे स्मार्टफोन कर्जदार दूरून लॉक करू शकतील. हा नियम भारतात सर्व ग्राहक कर्जांशी संबंधित ग्राहकांसाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो आणि बजाज फायनान्स, DMI फायनान्स तसेच छोळमंडलम फायनान्स सारख्या कंपन्यांना याचा फायदा होऊ शकतो. RBI चा उद्देश कर्जदारांची वसुली क्षमता वाढवणे आणि आर्थिक जोखीम कमी करणे हा आहे.
कर्जदार आणि इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केटवर परिणाम
अभ्यासानुसार, 2024 मध्ये होम क्रेडिट फायनान्सच्या अहवालानुसार, तृतीयांशाहून अधिक लोक मोबाईल फोन आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू कर्जावर खरेदी करतात. तर, CRIF हायमार्कच्या आकडेवारीनुसार, 1 लाख रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या लहान कर्जांमध्ये EMI वेळेवर भरण्यात अनेक लोक चुकतात. अशा वेळी, फोन लॉकिंगचा नियम लहान कर्जदार आणि ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट या दोघांवरही परिणाम करू शकतो.
फोन लॉकिंगचे नियम आणि सुरक्षा
RBI च्या प्रस्तावानुसार, कर्ज देताना कर्जदारांच्या फोनमध्ये एक ॲप्लिकेशन (App) इन्स्टॉल केले जाईल. कर्ज थकल्यास फोन लॉक करता येईल. येत्या काही महिन्यांमध्ये, RBI ‘फेअर प्रॅक्टिस कोड’ (Fair Practice Code) अपडेट करून फोन-लॉकिंग यंत्रणेवर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करू शकते. याचा उद्देश कर्जदाराला कर्ज वसूल करता यावे आणि ग्राहक डेटा सुरक्षित राहावा हा आहे.
कंपन्यांना मिळेल फायदा
जर हा नियम लागू झाला, तर बजाज फायनान्स, DMI फायनान्स आणि छोळमंडलम फायनान्स यांसारख्या ग्राहक उत्पादनांना कर्ज देणाऱ्या कंपन्यांना फायदा होऊ शकतो. फोन लॉकिंगमुळे वसुलीची शक्यता वाढेल आणि कर्ज थकल्यास कर्जदारांची शक्ती मजबूत होईल. सध्या, RBI ने या प्रकरणी कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
