भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) मार्च ते सप्टेंबर 2025 दरम्यान परदेशातून 64 टन सोने भारतात परत आणले आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध आणि अफगाणिस्तान संकटानंतर परदेशी तिजोरींवरील विश्वास कमी झाल्यामुळे हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. आता RBI कडे एकूण 880.8 टन सोने आहे, त्यापैकी 575.8 टन भारतात सुरक्षित ठेवले आहे.
ऑपरेशन गोल्ड: जागतिक तणाव आणि आर्थिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) आपल्या मालमत्तेच्या संरक्षणासाठी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. मार्च ते सप्टेंबर 2025 दरम्यान, RBI ने परदेशात ठेवलेले आपले 64 टन सोने भारतात परत आणले. रशिया-युक्रेन युद्ध आणि अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानच्या ताब्यात आल्यानंतर परदेशी बँकांमध्ये ठेवलेल्या सोन्याच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. सप्टेंबर 2025 पर्यंत RBI कडे एकूण 880.8 टन सोने आहे, त्यापैकी 575.8 टन आता भारतातील तिजोरींमध्ये सुरक्षित ठेवले आहे.
सोने परदेशातून परत आणण्याचा निर्णय का?
आरबीआयचा हा निर्णय अचानक घेतलेला नाही. गेल्या काही वर्षांत अशी अनेक उदाहरणे समोर आली आहेत, ज्यामुळे परदेशी तिजोरींच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध हे त्याचे सर्वात मोठे उदाहरण आहे. या युद्धादरम्यान, अमेरिका आणि युरोपमधील G-7 देशांनी रशियाचे अब्जावधी डॉलर्सचे परकीय चलन साठा गोठवले होते. त्याचप्रमाणे, तालिबानने अफगाणिस्तानवर कब्जा केल्यानंतर अमेरिकेने तेथील सेंट्रल बँकेचे अब्जावधी डॉलर्स रोखून ठेवले होते.
या घटनांनंतर जगभरातील अनेक देशांना याची जाणीव झाली की, जर एखाद्या देशाशी राजकीय मतभेद किंवा राजनैतिक वाद निर्माण झाले, तर त्यांची जमा मालमत्ता धोक्यात येऊ शकते. परदेशी बँकांमध्ये ठेवलेले पैसे किंवा सोने हे राजकीय शस्त्र म्हणून वापरले जाऊ शकते, अशी भीती आता निर्माण झाली आहे. याच कारणामुळे भारताने असा निर्णय घेतला की, आपली मौल्यवान मालमत्ता — म्हणजेच सोने आपल्याच देशात ठेवणे अधिक सुरक्षित राहील.
आरबीआयचे ‘ऑपरेशन गोल्ड’ कसे चालले?
रिझर्व्ह बँकेने मार्च 2023 पासून एक सुनियोजित प्रक्रिया सुरू केली. या काळात बँकेने हळूहळू परदेशात ठेवलेले सोने भारतात आणण्यास सुरुवात केली. केवळ मार्च ते सप्टेंबर 2025 दरम्यान, सुमारे 64 टन सोने भारतात पोहोचले आहे. यापूर्वीही आरबीआयने अनेक टप्प्यांत परदेशी बँकांकडून सोने परत मागवले होते.
गेल्या दीड वर्षात, आरबीआयला परदेशातून एकूण 274 टन सोने भारतात आणण्यात यश मिळाले आहे. हे सोने यापूर्वी इंग्लंडमधील बँक ऑफ इंग्लंड आणि स्वित्झर्लंडमधील बँक ऑफ इंटरनॅशनल सेटलमेंट्सच्या तिजोरींमध्ये ठेवले होते. आता हे सोने भारतीय तिजोरींमध्ये सुरक्षितपणे ठेवले आहे.
भारताच्या तिजोरींमध्ये किती सोने आहे?
नवीनतम आकडेवारीनुसार, सप्टेंबर 2025 अखेरपर्यंत भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे एकूण 880.8 टन सोने उपलब्ध आहे. यापैकी सुमारे 575.8 टन सोने आता भारताच्या स्वतःच्या तिजोरींमध्ये सुरक्षित ठेवले आहे. तर 290.3 टन सोने अजूनही बँक ऑफ इंग्लंड आणि बँक ऑफ इंटरनॅशनल सेटलमेंट्सकडे आहे. याव्यतिरिक्त, सुमारे 14 टन सोने गोल्ड डिपॉझिटच्या स्वरूपात ठेवले आहे.
जर 31 मार्च 2025 च्या आकडेवारीशी तुलना केली, तर त्यावेळी आरबीआयकडे 879 टन सोने होते. त्यापैकी 512 टन भारतात आणि 348.6 टन परदेशात होते. याचा अर्थ असा की, सहा महिन्यांत परदेशातून 64 टन सोने भारतात आणले गेले आणि परदेशी होल्डिंग कमी करण्यात आली.
परदेशांवरील विश्वास का कमी झाला?
पश्चिमी देशांच्या धोरणांनी अनेकदा हे सूचित केले आहे की, राजकीय मतभेद निर्माण झाल्यास आर्थिक निर्बंध हे एक सामान्य शस्त्र बनले आहे. अमेरिका आणि युरोपने यापूर्वीही अनेक देशांवर असे निर्बंध लादले आहेत, ज्यात मालमत्ता गोठवणे (asset freeze) समाविष्ट होते. याच कारणामुळे आता चीन, तुर्की आणि भारत यांसारख्या अनेक उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था आपले सोने आपल्या देशात परत आणत आहेत.
याव्यतिरिक्त, परदेशी तिजोरींमध्ये ठेवलेले सोने सुरक्षित मानले जात असले तरी, त्यावर देशाचे प्रत्यक्ष नियंत्रण नसते. कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय संकटात किंवा बँकिंग निर्णयाच्या परिस्थितीत त्यावर पोहोचणे कठीण होऊ शकते. भारताला या जोखमींपासून वाचायचे आहे आणि यामुळेच सोन्याच्या ‘घरवापसी’ची प्रक्रिया वेगवान झाली आहे.
भारताची स्थिती आता अधिक मजबूत
सोने केवळ आर्थिक सुरक्षेचे प्रतीक नाही, तर ते देशाच्या आर्थिक सामर्थ्याचेही सूचक आहे. आरबीआयच्या या पावलामुळे भारताची आर्थिक स्वतंत्रता आणि सुरक्षा दोन्ही मजबूत झाली आहेत. यातून हा संदेशही गेला आहे की, भारत आता आपल्या मालमत्तांबाबत आत्मनिर्भर आणि सतर्क दोन्ही आहे.
