काँग्रेस नेते आणि लोकसभेत विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना वीर सावरकर यांच्याबाबत केलेल्या वादग्रस्त विधानाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र फटकार लावली आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की स्वातंत्र्यसैनिकांचा अपमान सहन केला जाणार नाही आणि भविष्यात असे विधान केल्यास कठोर कारवाई केली जाईल.
नवी दिल्ली: काँग्रेस नेते आणि लोकसभेत विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना वीर सावरकर यांच्याबाबत केलेल्या वादग्रस्त विधानाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र फटकार लावली आहे. न्यायालयाने राहुल गांधी यांना सांगितले की त्यांनी स्वातंत्र्यसैनिकांची खिल्ली उडवू नये आणि भविष्यात असे विधान केले तर न्यायालय त्यावर संज्ञान घेईल. हे प्रकरण राजकीय आणि कायदेशीर दृष्टीने महत्त्वाचे बनले आहे, कारण हे विधान केवळ राहुल गांधी यांच्यासाठीच नव्हे तर इतर नेत्यांसाठीही एक इशारा ठरू शकते.
राहुल गांधी यांचे विधान काय होते?
राहुल गांधी यांनी १७ डिसेंबर २०२२ रोजी महाराष्ट्रातील अकोला येथे आयोजित पत्रकार परिषदेदरम्यान वीर सावरकर यांच्याबाबत वादग्रस्त विधान केले होते. त्यांनी सावरकरांना ब्रिटिशांचे नोकर आणि पेन्शन घेणारे म्हणून वर्णन केले होते. राहुल गांधी यांचे हे विधान भारतीय राजकारण आणि इतिहासाच्या संदर्भात अतिशय संवेदनशील मानले गेले, कारण वीर सावरकर हे भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामातील एक प्रमुख नेते होते. त्यांच्या योगदानाबाबत विविध मतप्रवाह आहेत, परंतु राहुल गांधी यांचे हे विधान टीकेबरोबरच कायदेशीर वादाचेही कारण बनले.
सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश
सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांच्या विधानावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने म्हटले की स्वातंत्र्यसैनिकांचा अपमान सहन केला जाणार नाही. न्यायाधीशांनी राहुल गांधी यांना सांगितले, तुम्ही एक जबाबदार राजकारणी आहात, असे गैरजबाबदार विधान तुम्ही करू नये. तसेच न्यायालयाने इशारा दिला की भविष्यात असे विधान केले तर ते या प्रकरणाचा गांभीर्याने विचार करेल आणि संज्ञान घेऊ शकते.
हायकोर्टाकडून समन्स रद्द करण्याची अपील
या वादात राहुल गांधी यांनी इलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा दरवाजाही ठोठावला होता. त्यांनी तो आदेश आव्हान दिला होता, ज्यामध्ये मॅजिस्ट्रेट न्यायालयाने त्यांना समन्स जारी केले होते. तथापि, इलाहाबाद उच्च न्यायालयाने समन्स रद्द करण्यास नकार दिला. त्यानंतर राहुल गांधी यांनी या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मागितला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकरणाच्या गांभीर्याचे भान बाळगून राहुल गांधी यांना अतिरिक्त इशारा दिला, की भविष्यात जर असे विधान केले तर न्यायालय आणखी कठोर पावले उचलू शकते.
राहुल गांधीवर न्यायालयाची कारवाई
लखनऊ येथील एका वकिलांनी नृपेन्द्र पाण्डे यांनी राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध खटला दाखल केला होता. न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्ध आरोप ठरवले आणि त्यांना हजर राहण्यास सांगितले. यापूर्वी, लखनऊच्या एमपी-एमएलए कोर्टाने राहुल गांधी यांवर २०० रुपये दंडही ठोठावला होता, कारण ते सतत न्यायालयात हजर राहण्यात अपयशी ठरले होते. न्यायालयाने त्यांना पुढील सुनावणीला हजर राहण्याचा इशारा दिला होता आणि या प्रकरणाच्या गांभीर्याचा विचार करून त्वरित सुनावणीचीही चर्चा केली होती.
सावरकर यांच्याबाबत राजकीय आणि कायदेशीर वाद
राहुल गांधी यांचे हे विधान राजकीयदृष्ट्याही अतिशय संवेदनशील होते. वीर सावरकर हे भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामातील एक प्रमुख नेते होते, ज्यांच्या योगदानाबाबत विविध राजकीय पक्षांमध्ये मतभेद आहेत. काही पक्षांनी त्यांना एक नायक म्हणून अभिमानित केले आहे, तर इतर काही पक्षांनी त्यांच्या काही कृतींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. राहुल गांधी यांच्या विधानाने ही जुनी वादविषय पुन्हा एकदा जिवंत केली आहे, ज्यामुळे हे प्रकरण आणखी वादग्रस्त बनले आहे.
राहुल गांधी आणि काँग्रेसची प्रतिक्रिया
राहुल गांधी आणि काँग्रेस पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे आदर केला आहे. काँग्रेसने म्हटले आहे की ते न्यायालयात आपले मत मांडतील आणि कायद्याचे पालन करतील. पक्षाने हेही म्हटले आहे की राहुल गांधी यांचा हेतू सावरकर यांच्या योगदानाबाबत कोणतीही नकारात्मक टिप्पणी करणे नव्हते, तर त्यांचे विधान विशिष्ट संदर्भात दिले गेले होते. तथापि, न्यायालयाच्या कठोर इशाऱ्याने हे स्पष्ट केले आहे की असे विधान आता पुढे चालणार नाहीत.
