सर्वोच्च न्यायालयाची ही टीपणी फक्त प्रवर्तन संचालनालयाच्या (ईडी) भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत नाही तर हे देखील स्पष्ट करते की, एजन्सींनी आपल्या कारवाई करताना नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचा आदर करावा.
नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने प्रवर्तन संचालनालयाला (ईडी) एका सुनावणी दरम्यान कठोर फटकार लावत संवैधानिक मूल्यांची आठवण करून दिली आहे. न्यायमूर्ती अभय एस. ओका आणि न्यायमूर्ती उज्जवल भुयान यांच्या खंडपीठाने एनएएन (नागरिक पुरवठा निगम) घोटाळ्याच्या प्रकरणी ईडीने दाखल केलेल्या याचिकेवर तीव्र प्रतिक्रिया दिली. न्यायालयाने म्हटले की, जर ईडी स्वतःला मूलभूत हक्कांचा रक्षक समजते, तर तिने सामान्य नागरिकांच्या हक्कांचाही आदर करावा.
दिल्ली हस्तांतरणाच्या याचिकेवर उठलेले प्रश्न
ईडीने एनएएन घोटाळ्याचे प्रकरण छत्तीसगढहून दिल्लीला हस्तांतरित करण्याची मागणी करत याचिका दाखल केली होती. त्याचबरोबर, एजन्सीने काही आरोपींची अग्रिम जामीन रद्द करण्याचीही अपील केली होती. सुनावणी दरम्यान जेव्हा ईडीतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.व्ही. राजू यांनी युक्तिवाद केला की ईडीलाही मूलभूत अधिकार आहेत, तेव्हा न्यायालयाने टोमणे मारत म्हटले, जर एजन्सीकडे अधिकार आहेत, तर तिला हे विसरू नये की हेच अधिकार सामान्य नागरिकांकडेही आहेत.
याचिका मागे घेण्याची वेळ आली
सर्वोच्च न्यायालयाच्या तिखट टीपणींनंतर ईडीला आपली याचिका मागे घेण्याची परवानगी मागावी लागली, जी खंडपीठाने मान्य केली. न्यायालयाने हाही प्रश्न उपस्थित केला की जेव्हा रिट याचिका सामान्यतः व्यक्तींमार्फत घटनात्मक कलम ३२ अंतर्गत दाखल केल्या जातात, तेव्हा एक तपास एजन्सी या कलमाचा आधार का घेऊ शकते?
हे प्रकरण महत्त्वाचे का आहे?
हे प्रकरण फक्त एक कायदेशीर वाद नाही, तर मूलभूत हक्क आणि तपास एजन्सींच्या संवैधानिक मर्यादांमधील समतोलही आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे हे धोरण स्पष्ट करते की तपास एजन्सींनी आपल्या अधिकारांचा वापर करताना नागरिक हक्कांचा आदर करणे आवश्यक आहे. एनएएन (नागरिक पुरवठा निगम) घोटाळ्याचे बीज २०१५ मध्ये पडले होते, जेव्हा छत्तीसगढच्या भ्रष्टाचार निर्मूलन ब्यूरोने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) संबंधित कार्यालयांवर छापे टाकून ३.६४ कोटी रुपयांची बेनामी रोख रक्कम जप्त केली होती.
तपासात हेही समोर आले की वितरणासाठी ठेवलेल्या तांदळाची आणि मिठाची गुणवत्ता मानवी वापरास योग्य नव्हती. त्यावेळी एनएएनचे अध्यक्ष अनिल टुटेजा आणि व्यवस्थापकीय संचालक आलोक शुक्ला होते.
ईडीचे युक्तिवाद आणि वाद
ईडीने आरोप केला होता की टुटेजा आणि इतर आरोपींनी अग्रिम जामिनाचा गैरवापर केला आहे. एजन्सीने दावा केला की काही संवैधानिक पदाधिकाऱ्यांनी न्यायिक मदत मिळवण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांशी संपर्क साधला होता. याच परिस्थितीमुळे एजन्सीने प्रकरण छत्तीसगढहून बाहेर हस्तांतरित करण्याची मागणी केली होती.
