सुप्रीम कोर्टाने मानवीय आधारावर बांगलादेशच्या एका गर्भवती महिलेला आणि तिच्या आठ वर्षांच्या मुलीला भारतात प्रवेश करण्याची परवानगी दिली आहे. माहितीनुसार, काही महिन्यांपूर्वी या महिलेला सीमापार बांगलादेशात पाठवण्यात आले होते.
नवी दिल्ली: भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) एका महत्त्वाच्या आणि मानवीय निर्णयात बांगलादेशच्या एका गर्भवती महिलेला आणि तिच्या आठ वर्षांच्या मुलीला भारतात प्रवेश करण्याची परवानगी दिली आहे. हा निर्णय मानवीय आधारावर घेण्यात आला आहे. असे सांगण्यात आले आहे की, या महिलेला काही महिन्यांपूर्वी भारतातून बांगलादेशात निर्वासित (deported) करण्यात आले होते.
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने या संवेदनशील प्रकरणाची सुनावणी करताना केंद्र सरकारच्या संमतीची नोंद घेतली आणि आवश्यक वैद्यकीय व प्रशासकीय निर्देश जारी केले.
केंद्र सरकारची संमती नोंदवली
सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, केंद्र सरकारच्या सक्षम प्राधिकरणाने (competent authority) या महिलेला आणि तिच्या मुलीला मानवीय आधारावर भारतात प्रवेश देण्यास सहमती दर्शवली आहे. त्यांनी हे देखील स्पष्ट केले की, दोघांना अधिकृत पाळत ठेवून (official surveillance) ठेवले जाईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, सुनाली खातून या महिलेला आणि तिच्या अल्पवयीन मुलीला पुन्हा दिल्लीला आणले जाईल. यापूर्वी 27 जून रोजी त्यांना दिल्लीतूनच सीमापार बांगलादेशात पाठवण्यात आले होते.
पश्चिम बंगाल सरकार आणि सीएमओला निर्देश
न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारला मुलीची योग्य काळजी घेण्याची जबाबदारी सोपवली आहे. तसेच बीरभूम जिल्ह्याच्या मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्याला (Chief Medical Officer - CMO) निर्देश देण्यात आले आहेत की, गर्भवती महिला सुनाली खातूनला शक्य तेवढी वैद्यकीय मदत (medical assistance) उपलब्ध करून दिली जावी. खंडपीठाने असेही म्हटले की, गर्भवती महिलेची आरोग्य स्थिती (health condition) लक्षात घेऊन राज्य आणि केंद्र सरकारने पूर्ण संवेदनशीलतेने आणि जबाबदारीने काम करावे लागेल.
या प्रकरणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि संजय हेगडे यांनी न्यायालयात युक्तिवाद सादर केला. ते म्हणाले की, सुनाली खातूनचा पती आणि इतर कुटुंबीय देखील सध्या बांगलादेशात अडकले आहेत आणि त्यांनाही भारतात परत आणणे आवश्यक आहे. दोन्ही ज्येष्ठ वकिलांनी न्यायालयाला विनंती केली की, या संदर्भात सॉलिसिटर जनरल यांनी केंद्र सरकारकडून पुढील निर्देश घ्यावेत, जेणेकरून संपूर्ण कुटुंबाला दिलासा मिळू शकेल.
केंद्र सरकारची बाजू
तथापि, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बांगलादेशात अडकलेले सर्वजण भारतीय नागरिक असल्याच्या दाव्याला विरोध केला. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, प्राथमिक नोंदीनुसार ते बांगलादेशी नागरिक (Bangladeshi citizens) आहेत. मेहता यांनी स्पष्ट केले की, केवळ महिला आणि तिच्या मुलीलाच मानवीय दृष्टिकोनातून (humanitarian consideration) भारतात येण्याची परवानगी दिली जात आहे, जेणेकरून तिला गर्भधारणेदरम्यान योग्य उपचार मिळू शकतील.
या प्रकरणी महिलेच्या वडिलांनी गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सुनाली खातून आणि तिचे कुटुंब गेल्या सुमारे 20 वर्षांपासून दिल्लीच्या रोहिणी (Rohini) सेक्टर-26 परिसरात राहत होते. कुटुंबातील सदस्य रोजंदारी करून उदरनिर्वाह करत होते. कुटुंबाचा आरोप आहे की, 18 जून रोजी दिल्ली पोलिसांनी त्यांना बांगलादेशी असल्याच्या संशयावरून ताब्यात घेतले आणि त्यानंतर 27 जून रोजी सीमापार बांगलादेशात पाठवले. यानंतर महिलेची गर्भावस्था लक्षात घेऊन हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले.
