सेबीने डालमिया ग्रुपचे चेअरमन संजय डालमिया यांना गोल्डन टोबॅको लिमिटेड (GTL) प्रकरणात दोन वर्षांसाठी शेअर बाजारातून प्रतिबंधित केले आहे आणि ३० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. त्यांच्यासोबत अनुराग डालमिया आणि माजी संचालक अशोक कुमार जोशी यांच्यावरही वेगवेगळ्या कालावधीसाठी निर्बंध आणि दंड लावण्यात आले आहेत. आर्थिक गैरव्यवहार आणि भागधारकांना योग्य माहिती न दिल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.
डालमिया ग्रुप: नवी दिल्लीत सेबीने गोल्डन टोबॅको लिमिटेड (GTL) प्रकरणी डालमिया ग्रुपचे चेअरमन संजय डालमिया यांच्या विरोधात आदेश जारी केला आहे. नियामकाने त्यांना दोन वर्षांसाठी सिक्युरिटीज मार्केटमध्ये प्रवेश करण्यापासून प्रतिबंधित केले आहे आणि ३० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. सेबीने असे शोधले आहे की GTL ने २०१०-२०१५ दरम्यान आपल्या सहायक कंपनी GRIL ला १७५.१७ कोटी रुपये हस्तांतरित केले, ज्यामध्ये बहुतांश रक्कम प्रवर्तक-संबंधित संस्थांमध्ये गेली. या व्यतिरिक्त, कंपनीच्या जमीन मालमत्तांशी संबंधित करार आणि आर्थिक विवरणांमध्ये गैरव्यवहार झाल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे.
संजय डालमिया यांच्यावर २ वर्षांचा बाजार प्रतिबंध
सेबीने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की GTL आणि त्यांच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांनी मालमत्तेचा गैरवापर आणि आर्थिक विवरणांमध्ये गैरव्यवहार केला आहे. नियामकाने संजय डालमिया यांना सिक्युरिटीज मार्केटमध्ये अवाजवी व्यापार व्यवहार आणि फसवणुकीच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल प्रतिबंधित केले आहे. त्यांच्यावर लिस्टिंग जबाबदाऱ्या आणि खुलाशाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचाही आरोप आहे.
आदेशानुसार, संजय डालमिया यांना दोन वर्षांसाठी बाजारात प्रवेश करण्यापासून रोखण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त, त्यांच्याशिवाय अनुराग डालमिया यांना दीड वर्षांसाठी प्रतिबंधित करण्यात आले आहे आणि त्यांच्यावर २० लाख रुपयांचा दंड लावण्यात आला आहे. GTL चे माजी संचालक अशोक कुमार जोशी यांना एक वर्षासाठी बाजारात प्रवेश करण्यापासून प्रतिबंधित करण्यात आले आहे आणि त्यांच्यावर १० लाख रुपयांचा दंड लावण्यात आला आहे.
जमीन व्यवहारात नियमांचे उल्लंघन
सेबीनुसार, GTL ने आर्थिक वर्ष २०१० ते २०१५ पर्यंत आपल्या सहायक कंपनी GRIL ला कर्ज आणि आगाऊ रक्कम म्हणून १७५.१७ कोटी रुपये हस्तांतरित केले. कंपनीच्या वार्षिक अहवालात ते बाकी म्हणून दर्शविण्यात आले होते. सेबीने आरोप केला की एकूण आगाऊ रकमेपैकी फक्त ३६ कोटी रुपये परत करण्यात आले. उर्वरित रक्कम GRIL मधून प्रवर्तक-संबंधित संस्थांमध्ये हस्तांतरित करण्यात आली.
नियामकाने सांगितले की GTL च्या प्रवर्तक आणि संचालकांनी भागधारकांना योग्य माहिती न देता कंपनीच्या मुख्य जमीन मालमत्तांशी संबंधित करार केले. या करारांमध्ये जमिनीची विक्री किंवा भाडेपट्ट्यासाठी तिसऱ्या पक्षांशी केलेले व्यवहार समाविष्ट आहेत. सेबीचा आरोप आहे की हे व्यवहार एकतर कंपनीच्या हिताचे नव्हते किंवा स्टॉक एक्सचेंजसमोर त्याचा पारदर्शक खुलासा करण्यात आला नव्हता.
GTL मधील आर्थिक गैरव्यवहारावर सेबीची कठोर कारवाई
सेबीने GTL च्या आर्थिक दस्तऐवजांची आणि व्यवहारांची तपशीलवार तपासणी केली. तपासणीत असे आढळले की कंपनीच्या प्रवर्तकांनी आर्थिक शिस्त पाळली नाही. या व्यतिरिक्त, कंपनीच्या संचालकांनी आणि मुख्य अधिकाऱ्यांनी भागधारकांना वास्तविक आर्थिक स्थितीची माहिती दिली नाही. यामुळे गुंतवणूकदार आणि बाजारावरील विश्वास डळमळीत झाला.
सेबीने आदेशात म्हटले आहे की आर्थिक विवरणांमधील गैरव्यवहार आणि मालमत्तेचा गैरवापर यामुळे बाजारात अवाजवी फायदा घेण्याची प्रवृत्ती दिसून आली. याच कारणामुळे संजय डालमिया आणि इतर अधिकाऱ्यांवर निर्बंध आणि दंड लावण्यात आला.
कारवाईचा परिणाम
या आदेशानंतर GTL आणि डालमिया ग्रुपचे गुंतवणूकदार आणि भागधारकांसाठी एक स्पष्ट संदेश गेला आहे की सेबी आर्थिक शिस्त आणि पारदर्शकतेचे उल्लंघन गांभीर्याने घेते. बाजारातून दोन वर्षांचा निर्बंध आणि मोठा दंड यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये सावधगिरी वाढू शकते.
तज्ञांच्या मते, अशा आदेशांमुळे कंपन्यांच्या प्रवर्तक आणि संचालकांवर दबाव वाढतो की त्यांनी बाजारात पारदर्शकता आणि आर्थिक शिस्त राखली पाहिजे.
