बांगलादेशातील विशेष न्यायालय 'आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरण' (International Crimes Tribunal) माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्याविरोधात मानवतेविरुद्धच्या गुन्हे प्रकरणी 17 नोव्हेंबर रोजी निकाल देणार आहे. या निकालामुळे देशात तणावपूर्ण वातावरण आहे.
शेख हसीना: बांगलादेशातील विशेष न्यायालय 'आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरण' माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्याविरोधात 17 नोव्हेंबर रोजी निकाल देणार आहे. या निकालानिमित्त देशात तणावाचे वातावरण आहे. गुरुवारी शेख हसीना यांच्या 'अवामी लीग' पक्षाने बंदची घोषणा केली आहे. या बंदामुळे राजधानी ढाक्यात सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली आहे आणि परिस्थिती टाळेबंदीसारखी झाली आहे.
संपूर्ण बांगलादेशात उच्च सतर्कता (हाय अलर्ट) जारी करण्यात आला आहे. अभियोजक संघाच्या एका सदस्याने सांगितले की, गुन्हे न्यायाधिकरण निश्चित वेळापत्रकानुसार आपला निकाल देईल.
निकालाविरोधात वाढलेला तणाव
शेख हसीना यांच्यासोबतच या प्रकरणात माजी गृहमंत्री असदुज्जमां खान आणि माजी पोलीस प्रमुख अब्दुल्ला अल मनुन हे आरोपी आहेत. अभियोजन पक्षाने शेख हसीना यांना फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी केली आहे. बांगलादेशात या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी 'अवामी लीग'ने बंदची घोषणा केली आहे. या बंदामुळे राजधानी ढाक्यातील रस्ते निर्मनुष्य झाले आहेत आणि बसची वाहतूक मर्यादित आहे. अनेक खासगी संस्था आणि विद्यापीठांनी आपले वर्ग ऑनलाइन घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ढाक्यात सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी सैन्यदल, बांगलादेश बॉर्डर गार्ड आणि दंगल नियंत्रण पोलिसांना तैनात करण्यात आले आहे. सरकारी अधिकारी सांगत आहेत की, शहरात टाळेबंदीसारखी परिस्थिती आहे. प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, ढाका, मुंशीगंज, सेंट्रल तंगैल आणि गोपालगंज येथे अज्ञात लोकांनी पाच रिकाम्या बसेसना आग लावली. यामुळे शहरात सुरक्षा व्यवस्था आणखी कडक करण्यात आली आहे.
अभियोजन पक्षाची मागणी आणि आरोप
अभियोजन पक्षाचे म्हणणे आहे की, शेख हसीना, असदुज्जमां खान आणि अब्दुल्ला अल मनुन यांनी विद्यार्थी आंदोलने चिरडण्याचा प्रयत्न केला होता. याच विद्यार्थी आंदोलनामुळे शेख हसीना यांना पंतप्रधान पदावरून राजीनामा द्यावा लागला होता आणि त्यांना बांगलादेश सोडून भारतात यावे लागले होते. अभियोजन पक्षाने न्यायालयाला कठोर शिक्षेची मागणी केली आहे. तर, शेख हसीना यांनी आरोपांना राजकीय कट असल्याचे म्हटले आहे आणि त्यांच्याविरोधात न्यायाधिकरण निष्पक्ष नसल्याचे म्हटले आहे.
या निकालामुळे केवळ बांगलादेशातच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही लक्ष वेधले गेले आहे. सुरक्षा दलांची तैनाती आणि बंदचा परिणाम व्यापार, शिक्षण आणि सार्वजनिक जीवनावर स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
