कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री सिद्धरामैया यांना MUDA प्रकरणात मोठा धक्का, न्यायालयाने तपास सुरू ठेवण्याचा आदेश दिला. ईडीला लोकायुक्त अहवालावर विरोध याचिका दाखल करण्याची परवानगी दिली.
मुख्यमंत्री सिद्धरामैया बातम्या: कर्नाटकाच्या एका विशेष न्यायालयाने लोकायुक्त पोलिसांना तपास सुरू ठेवण्याचा आदेश दिल्यानंतर कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री सिद्धरामैया यांना MUDA प्रकरणात मोठा धक्का बसला आहे. हे प्रकरण MUDA जागा वाटपशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये मुख्यमंत्री सिद्धरामैया आणि त्यांच्या कुटुंबावर आरोप आहेत.
न्यायालयाने प्रवर्तन संचालनालयाला (ईडी) लोकायुक्त अहवालावर विरोध याचिका दाखल करण्याची देखील परवानगी दिली आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की पोलिसांनी आपला तपास पूर्ण करावा आणि तोपर्यंत बी अहवालावर कोणताही आदेश दिला जाणार नाही. न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ७ मे २०२५ पर्यंत स्थगित केली आहे.
सिद्धरामैयांना दोन महिन्यांपूर्वी मिळाला होता दिलासा
त्याआधी, दोन महिन्यांपूर्वी सिद्धरामैया आणि त्यांच्या कुटुंबाला MUDA प्रकरणात दिलासा मिळाला होता. लोकायुक्त पोलिसांनी म्हटले होते की या प्रकरणात मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या पत्नीविरुद्ध कोणतेही पुरावे सापडले नाहीत. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये सिद्धरामैयांना समन्स पाठवण्यात आले होते आणि ते लोकायुक्त पोलिसांसमोर हजर झाले होते, जिथे त्यांची सुमारे दोन तास चौकशी करण्यात आली होती.
आरोप काय आहेत?
हे प्रकरण मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA)शी संबंधित आहे, जिथे आरोप आहे की मुख्यमंत्री सिद्धरामैया यांनी त्यांच्या पत्नीला बेकायदेशीरपणे जागा वाटप केली होती. हे वाटप त्यावेळी झाले होते जेव्हा कर्नाटकात भाजप सरकार होते. आरटीआय कार्यकर्त्या स्नेहमयी कृष्णाने उच्च न्यायालयात एक रिट याचिका दाखल केली होती, ज्यामध्ये मागणी करण्यात आली होती की सिद्धरामैया यांच्या पत्नी पार्वती यांना MUDAकडून १४ जागांच्या वाटपांची चौकशी सीबीआयकडून करावी.
