अ‍ॅक्टिव्हिस्ट आणि शिक्षण सुधारक सोनम वांगचुक यांनी भारताच्या विकास मॉडेल आणि राजकीय व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित करत, सध्याची परिस्थिती कायम राहिल्यास भारत 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र बनण्याचे लक्ष्य साध्य करू शकणार नाही, असे म्हटले आहे. भारताचे दरडोई उत्पन्न आणि शेजारी देशांच्या आर्थिक प्रगतीचा संदर्भ देत त्यांनी व्यवस्था, शिक्षण, संस्थात्मक रचना आणि राजकीय नेतृत्वात व्यापक बदलांची गरज व्यक्त केली.
वांगचुक यांनी गुरुवारी रात्री उशिरा जारी केलेल्या व्हिडिओ संदेशात गेल्या काही दिवसांपासून आपली प्रकृती ठीक नसल्याचे सांगितले. या काळात देशाची सद्यस्थिती आणि भविष्य यावर गांभीर्याने विचार करण्याची संधी मिळाल्याचे त्यांनी म्हटले. भारताला पुढे नेण्यासाठी केवळ सरकार बदलणे पुरेसे नसून राजकीय नेतृत्वाची निवड आणि शासनव्यवस्थेत व्यापक सुधारणा आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
वांगचुक यांनी सांगितले की, सुमारे पाच दशकांपूर्वी भारतापेक्षा मागे किंवा भारताच्या आसपास मानले जाणारे अनेक देश आता आर्थिक विकासाच्या विविध निकषांवर पुढे गेले आहेत. त्यांनी थायलंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका आणि बांगलादेश यांचा उदाहरण म्हणून उल्लेख केला.
त्यांच्या मते, भारतासमोर 2047 पर्यंत विकसित आणि सन्मानित राष्ट्र बनण्याचे लक्ष्य आहे; मात्र हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी विद्यमान व्यवस्थेत मोठे बदल आवश्यक आहेत. विकास केवळ आर्थिक आकडेवारीपुरता मर्यादित न ठेवता शिक्षण, शासन, संस्थात्मक व्यवस्था आणि राजकीय नेतृत्व यांना देशाच्या प्रगतीशी जोडण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
मात्र, दरडोई उत्पन्न आणि विकासाच्या विविध निर्देशांकांमध्ये देशांची तुलना करताना वेगवेगळे आर्थिक निकष विचारात घेणे आवश्यक असते. वांगचुक यांनी आपल्या वक्तव्यात प्रामुख्याने भारताच्या विकासाचा वेग आणि दरडोई उत्पन्नाबाबत चिंता व्यक्त केली.
भारताच्या शासनव्यवस्थेशी संबंधित समस्यांसाठी कोणत्याही एका राजकीय पक्षाला जबाबदार धरणे पुरेसे नसल्याचे वांगचुक यांनी म्हटले. त्यांच्या मते, वेगवेगळ्या काळात वेगवेगळ्या पक्षांची सरकारे सत्तेत आली, मात्र विरोधी आवाज दडपणे आणि व्यवस्थेशी संबंधित अनेक प्रश्न कायम राहिले.
राजकीय बदलाला व्यापक संस्थात्मक बदलांशी जोडत त्यांनी केवळ सरकार बदलल्याने भ्रष्टाचार, अन्याय आणि प्रशासकीय समस्या संपत नसल्याचे सांगितले. नागरिकांचा सहभाग वाढेल आणि शासनातील उत्तरदायित्व मजबूत होईल, अशा व्यवस्थेची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
वांगचुक यांनी 2012-13 मधील भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाचाही उल्लेख केला. त्या काळातील जनआंदोलनानंतर देशाच्या राजकारणात महत्त्वाचे बदल झाले आणि सरकार बदलले, मात्र भ्रष्टाचार आणि अन्यायासारख्या समस्या संपल्या नसल्याचे त्यांनी म्हटले.
कालांतराने या समस्यांनी नवे स्वरूप घेतले असून काही बाबतीत परिस्थिती पूर्वीपेक्षा अधिक गंभीर झाल्याचा दावा त्यांनी केला. राजकीय बदल हा केवळ सत्तांतर न राहता व्यवस्थेतील दीर्घकालीन सुधारणांशी जोडला जाण्याची गरज असल्याचे वांगचुक यांनी सांगितले.
भारताच्या राजकीय भवितव्याबाबतच्या संदेशात वांगचुक यांनी शांततापूर्ण क्रांतीची गरज व्यक्त केली. देशाला निःस्वार्थी, निर्भय, चारित्र्यवान आणि सक्षम नेतृत्वाची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले.
नागरिकांनी आपल्या परिसरात आणि देशात सार्वजनिक जीवनात प्रामाणिकपणे व सक्षमपणे योगदान देऊ शकणाऱ्या व्यक्तींची ओळख करावी, असे आवाहन त्यांनी केले. देशाच्या भविष्यासाठी योग्य नेतृत्व ठरू शकेल अशा किमान एका व्यक्तीचे नाव सुचवण्यास त्यांनी नागरिकांना सांगितले.
अशा व्यक्तींची ओळख करून त्यांच्याशी संवाद साधणे हे स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने आपल्यासाठी महत्त्वाचे योगदान ठरेल, असे त्यांनी म्हटले. देशाच्या भविष्यासाठी नवा दृष्टिकोन तयार करण्यास मदत करू शकणाऱ्या अशा व्यक्तींना भेटण्याची इच्छा त्यांनी व्यक्त केली.
वांगचुक यांनी आपल्या संदेशात शिक्षणाचा मुद्दाही प्रमुखपणे मांडला. शिक्षण मंत्रालयात बदल झाल्यानंतर नव्या व्यवस्थेकडून मोठ्या सुधारणांची अपेक्षा करण्याबाबत त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. भारताची प्रगती थेट त्याच्या शिक्षण व्यवस्थेशी संबंधित असल्याचे त्यांनी म्हटले.
देशाची शिक्षण व्यवस्था मजबूत होईपर्यंत भारताचे भविष्य मजबूत करणे कठीण असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांच्या मते, शिक्षण हे केवळ रोजगाराचे माध्यम नसून वैज्ञानिक दृष्टिकोन, नागरिक जाणीव, कौशल्य विकास आणि आर्थिक प्रगतीचा आधार आहे.
वांगचुक दीर्घकाळापासून शिक्षण आणि हिमालयीन भागातील शाश्वत विकासाशी संबंधित मुद्द्यांवर सक्रिय आहेत. त्यांच्या ताज्या वक्तव्यातही शिक्षण आणि मानवी संसाधनांना भारताच्या दीर्घकालीन विकासाच्या केंद्रस्थानी ठेवण्यावर भर देण्यात आला.
यापूर्वी वांगचुक यांनी विद्यार्थ्यांशी संबंधित मुद्द्यांवर दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे अनिश्चितकालीन उपोषण सुरू केले होते. उपलब्ध माहितीनुसार, 28 जून रोजी त्यांनी NEET-UG पेपर लीक आणि परीक्षा व्यवस्थेतील कथित अनियमिततांविरोधात विद्यार्थ्यांच्या समर्थनार्थ हे आंदोलन सुरू केले होते.
उपोषणादरम्यान प्रकृती खालावल्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी 18 जुलै रोजी त्यांना जंतर-मंतरवरून सफदरजंग रुग्णालयात नेले. त्यानंतर त्यांना मेदांता रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. सरकारकडून आश्वासन मिळाल्यानंतर त्यांनी 24 जुलै रोजी उपोषण समाप्त करण्याचा निर्णय घेतला.
आंदोलनादरम्यान त्यांच्या प्रकृतीबाबतही चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. 8 जुलैपर्यंत त्यांच्या वजनात सुमारे 7 किलोग्रॅम घट झाली होती आणि रक्तदाब 103/68 नोंदवण्यात आल्याची माहिती समोर आली होती.
वांगचुक लडाखसाठी घटनात्मक आणि राजकीय मागण्यांसाठीही दीर्घकाळापासून आंदोलन करत आहेत. लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा, पर्यावरण संरक्षण आणि प्रदेशासाठी राजकीय प्रतिनिधित्वाशी संबंधित मुद्दे त्यांच्या आंदोलनांमध्ये प्रमुख राहिले आहेत.
उपलब्ध माहितीनुसार, लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याच्या मागणीसाठी ते यापूर्वी दीर्घकाळ ताब्यात होते. 24 सप्टेंबर 2025 रोजी लेहमध्ये झालेल्या हिंसाचाराच्या संदर्भात त्यांच्यावर आरोप करण्यात आले होते. त्या हिंसाचारात चार जणांचा मृत्यू आणि सुमारे 90 जण जखमी झाल्याची माहिती समोर आली होती.
सरकारकडून वांगचुक यांच्यावर हिंसा भडकवल्याशी संबंधित आरोप करण्यात आले होते. 26 सप्टेंबर रोजी त्यांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा म्हणजेच NSA अंतर्गत ताब्यात घेण्यात आले आणि त्यानंतर जोधपूर तुरुंगात पाठवण्यात आले. मात्र, वांगचुक यांनी या आरोपांबाबत आणि आपल्या भूमिकेबाबत वेगळी भूमिका मांडली आहे.
भारत सरकारने 2047 पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. या पार्श्वभूमीवर वांगचुक यांच्या ताज्या वक्तव्याने देशाची आर्थिक दिशा, शिक्षण, शासनव्यवस्था आणि राजकीय नेतृत्व याबाबतची चर्चा पुढे आली आहे. त्यांचा मुख्य युक्तिवाद असा आहे की विकसित भारताचे लक्ष्य केवळ आर्थिक विकासाचा वेग वाढवून साध्य होणार नाही. यासाठी चांगली शिक्षण व्यवस्था, मजबूत संस्था, उत्तरदायी शासन, सक्षम नेतृत्व आणि नागरिकांचा सहभागही आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले.
वांगचुक यांनी आपल्या व्हिडिओ संदेशातून राजकीय आणि सामाजिक व्यवस्थेत बदल घडवण्यासाठी नागरिकांनी सक्रिय भूमिका बजावण्याचे आवाहन केले. देशाच्या भविष्यासाठी वैयक्तिक हितापेक्षा राष्ट्रहिताला प्राधान्य देऊन काम करणाऱ्या नेतृत्वाची ओळख करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले.
भारतामध्ये 2047 च्या विकास लक्ष्याच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक वाढ, रोजगार, शिक्षण, सामाजिक विकास आणि शासन सुधारणांवर चर्चा सुरू असताना त्यांचे हे वक्तव्य आले आहे. वांगचुक यांच्या संदेशात शांततापूर्ण लोकशाही मार्गाने बदलाची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे.
