वरिष्ठ काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांना दिल्लीच्या राउज अव्हेन्यू कोर्टातून मोठा दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने त्यांना एका याचिकेला उत्तर दाखल करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ दिला आहे, ज्यामध्ये मतदार यादीत कथित फसवणूक झाल्याच्या आरोपांवर एफआयआर (FIR) दाखल करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
नवी दिल्ली: दिल्लीच्या राउज अव्हेन्यू कोर्टाने मंगळवारी वरिष्ठ काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांना मतदार यादीत कथित फसवणूक करून त्यांचे नाव समाविष्ट केल्याच्या आरोपांवर एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश देण्याच्या मागणीवरील याचिकेला उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ दिला. ही याचिका मॅजिस्ट्रेटच्या आदेशाला आव्हान देत दाखल करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये आरोपांची चौकशी करण्यास नकार देण्यात आला होता. याचिकाकर्त्यानुसार, सोनिया गांधी यांचे नाव भारतीय नागरिकत्व मिळवण्यापूर्वी तीन वर्षांपासून, म्हणजेच 1983 पूर्वीच मतदार यादीत नोंदणीकृत होते.
प्रकरण काय आहे?
हा वाद 1980 मध्ये सोनिया गांधी यांचे नाव नवी दिल्ली संसदीय मतदारसंघाच्या मतदार यादीत नोंदणीकृत करण्यात आले, तर त्यांनी 1983 मध्ये भारतीय नागरिकत्व प्राप्त केले, या आरोपाशी संबंधित आहे. याचिकाकर्त्याचा दावा आहे की नागरिकत्व मिळण्यापूर्वी मतदार यादीत नाव नोंदणी करणे हे फसवणूक आणि अप्रामाणिकपणाच्या कक्षेत येते आणि याची गुन्हेगारी चौकशी झाली पाहिजे.
या प्रकरणात एफआयआर दाखल करण्याची मागणी मॅजिस्ट्रेट न्यायालयाने यापूर्वी फेटाळली होती. त्याच आदेशाला आव्हान देत रिव्हिजन याचिका दाखल करण्यात आली आहे, ज्यावर आता राउज अव्हेन्यू कोर्टात सुनावणी सुरू आहे.
कोर्टाने काय निर्णय घेतला?
राउज अव्हेन्यू कोर्टाच्या विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने यांनी सोनिया गांधी यांच्या वकिलाच्या विनंतीला स्वीकारून त्यांना उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ दिला. तसेच, न्यायालयाने पुढील सुनावणी 7 फेब्रुवारीसाठी निश्चित केली आहे. यापूर्वी, 9 डिसेंबर रोजी न्यायालयाने सोनिया गांधी आणि दिल्ली पोलिसांना या याचिकेवर नोटीस जारी केली होती, जेणेकरून दोन्ही पक्ष आपले म्हणणे मांडू शकतील.
ही रिव्हिजन याचिका एडवोकेट विकास त्रिपाठी यांनी दाखल केली आहे, जे सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार असोसिएशनचे उपाध्यक्ष आहेत. याचिकाकर्त्याच्या वतीने वरिष्ठ वकील पवन नारंग यांनी न्यायालयात युक्तिवाद सादर केले. त्यांनी सांगितले की, आरोप खरे ठरल्यास, हे प्रकरण गंभीर गुन्हेगारी स्वरूपाचे आहे आणि त्याची चौकशी करणे आवश्यक आहे.
मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने यापूर्वी काय म्हटले होते?
यापूर्वी 11 सप्टेंबर रोजी मॅजिस्ट्रेट न्यायालयाने एफआयआर दाखल करण्याची मागणी फेटाळताना म्हटले होते की, हे प्रकरण त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाही. मतदार यादी आणि नागरिकत्वाशी संबंधित प्रकरणांची चौकशी घटनात्मक प्राधिकरणांच्या, जसे की केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकारक्षेत्रात येते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मॅजिस्ट्रेट न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की अशा प्रकारची चौकशी सुरू करणे भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 329 चे उल्लंघन असेल, जे निवडणूक प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन हस्तक्षेपाची मर्यादा निश्चित करते.
