भारत सरकारने स्टारलिंकला 20 लाख युजर्स आणि 200 Mbps वेगाच्या मर्यादेसह सॅटेलाइट इंटरनेट सेवा देण्याची परवानगी दिली आहे, ज्यामुळे ग्रामीण कनेक्टिव्हिटी वाढेल आणि बाजार संतुलित राहील.
Starlink: भारत सरकारने एलोन मस्क यांच्या स्टारलिंक या सॅटेलाइट इंटरनेट कंपनीबद्दल एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे, जो देशातील इंटरनेट सेवांच्या भविष्याची दिशा निश्चित करू शकतो. सरकारने स्टारलिंकला भारतात सॅटेलाइट-आधारित इंटरनेट सेवा देण्याची परवानगी तर दिली आहे, पण त्यासोबत काही कडक अटीही लागू केल्या आहेत — युजर लिमिट 20 लाख आणि स्पीड कॅप 200 Mbps. हा निर्णय देशातील सध्याचे टेलिकॉमचे जाळे आणि ग्रामीण डिजिटलायझेशन या दोघांमध्ये समतोल साधण्याचा प्रयत्न मानला जात आहे.
स्टारलिंकला नियंत्रित परवानगी
केंद्रीय दूरसंचार राज्यमंत्री पेम्मासानी चंद्रशेखर यांनी घोषणा केली की स्टारलिंकला भारतात फक्त 20 लाख युजर्सपर्यंत सेवा देण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, कमाल डाउनलोड स्पीड 200Mbps पर्यंत मर्यादित असेल, जरी कंपनीची तांत्रिक क्षमता यापेक्षा खूप जास्त असली तरी. हे धोरण यासाठी अवलंबले आहे जेणेकरून स्टारलिंकचा परिणाम देशातील टेलिकॉम कंपन्यांवर, विशेषत: BSNL आणि इतर खाजगी ऑपरेटर्सवर कमीतकमी व्हावा आणि बाजारात असमतोल निर्माण होऊ नये.
ग्रामीण भारतावर असेल लक्ष
स्टारलिंकची सेवा विशेषत: दुर्गम आणि ग्रामीण भागांना डोळ्यासमोर ठेवून सुरू करण्यात येईल, जिथे अजूनही इंटरनेटची पोहोच मर्यादित आहे किंवा वेग अत्यंत कमी आहे. सरकारला असे वाटते की स्टारलिंकने तिथे आपली सेवा द्यावी, जिथे BSNL आणि जिओ सारख्या कंपन्यांची उपस्थिती कमकुवत किंवा अनुपलब्ध आहे. यामुळे देशातील डिजिटल समावेश (Digital Inclusion) मजबूत होईल आणि शिक्षण, आरोग्य, बँकिंग यांसारख्या सेवांचा लाभ प्रत्येक कानाकोपऱ्यात पोहोचू शकेल.
महागडे कनेक्शन, सामान्य जनतेसाठी आव्हान
स्टारलिंकच्या सेवांचा सुरुवातीचा खर्च खूप जास्त असू शकतो. रिपोर्टनुसार, एका सामान्य भारतीय ग्राहकाला दर महिन्याला ₹3,000 पर्यंतचा खर्च येऊ शकतो. यामध्ये कनेक्शन किटची सुरुवातीची किंमत, इंस्टॉलेशन आणि मासिक शुल्क समाविष्ट असेल. त्यामुळे ही सेवा शहरी भाग किंवा उच्च उत्पन्न गटांपर्यंत मर्यादित राहू शकते, जोपर्यंत कंपनी कोणतीतरी सबसिडी योजना लागू करत नाही.
INSPACe कडून मिळाले अधिकृत लायसन्स
स्टारलिंकला भारतीय अंतराळ प्राधिकरणाकडून INSPACe द्वारे एक अधिकृत लायसन्स प्रदान करण्यात आले आहे, जे त्यांना भारतात Gen1 सॅटेलाइट कॉन्स्टेलेशनद्वारे इंटरनेट सेवा सुरू करण्याची परवानगी देते. हे लायसन्स 5 वर्षांसाठी वैध असेल. आता फक्त स्पेक्ट्रम शुल्क जमा करायचे आहे आणि दूरसंचार विभागाची अंतिम मंजुरी घ्यायची बाकी आहे, त्यानंतर स्टारलिंक सेवा सुरू केल्या जाऊ शकतात.
TRAI चा नवीन नियामक प्रस्ताव
TRAI ने सॅटेलाइट इंटरनेट कंपन्यांसाठी एक नवीन उत्पन्न मॉडेल प्रस्तावित केले आहे. त्यानुसार, कंपन्यांना त्यांच्या उत्पन्नाचा 4% हिस्सा सरकारला शुल्क म्हणून द्यावा लागेल. शहरी ग्राहकांसाठी याचा परिणाम ₹500 वार्षिक पर्यंत होऊ शकतो, तर ग्रामीण उपभोक्त्यांसाठी या प्रकारच्या शुल्कात सवलतीची शक्यता आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की सरकारचे धोरण शहरी-ग्रामीण अंतर लक्षात घेऊन तयार करण्यात आले आहे.
धोरणाचा उद्देश: संतुलन आणि समावेश
सरकारचे हे पाऊल डिजिटल भारत अभियानाला नवीन गती देण्यासोबतच देशातील सध्याच्या टेलिकॉम कंपन्यांना सुरक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न देखील आहे. स्टारलिंकसारख्या जागतिक ब्रँडच्या येण्याने तांत्रिक प्रगतीला प्रोत्साहन मिळेल, तिथे स्पीड आणि युजर कॅपसारख्या अटी हे सुनिश्चित करतील की ही स्पर्धा असंतुलित नसेल.
